जम्मू – काश्मिरातल्या शाळांना आता हुतात्म्यांची नावं दिली जाणार आहेत…

५ ऑगस्ट २०१९ ला केंद्र सरकारनं जम्मू- काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणार कलम ३७० रद्द केलं. पाकिस्तान वगळता या निर्णयाचं जगभरातील देशांनी कौतुक केलं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या कायद्यासह राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे कलम ३७० रद्द करण्यात आलं. ज्यानंतर हे राज्य जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागलं गेलं.

केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाल्यानंतर इथं अनेक बदल पाहायला मिळतायेत. खोऱ्यातल्या दहशतवादी कारवायांना आळा बसलाय, इथले नागरिक हळू- हळू का होईना राष्ट्रीय प्रवाहात मिसळत आहेत.

या दरम्यान, कलम ३७० हटवल्याच्या २ वर्षानंतर जम्मू- काश्मीर प्रशासनानं आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. ज्यानुसार आता या केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांची नावं शहीद लष्कर, पोलीस आणि सीआरपीएफ जवानांच्या नावावर ठेवणार असल्याचं बोललं जातंय. 

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या अहवालानुसार, जम्मू विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जम्मू, कठुआ, दोडा, पुंछ, रामबन, सांबा, किश्तवाड, राजौरी, उधमपूर आणि रियासीच्या उपायुक्तांना यासंदर्भात पात्र पाठवण्यात आलंय.

पत्रात म्हंटल्याप्रमाण शहीदांच्या नावे ठेवल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळांची यादी अंतिम करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.

पुढे उपायुक्तांना ही यादी ५ ऑगस्टपर्यंत जम्मू विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यास सांगण्यात आले. माहितीनुसार, काही जिल्ह्यांनी आधीच शाळांची नावे दिली आहेत. या शाळांना राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या नावावर ठेवण्यात येईल.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना जम्मू -काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हंटल कि,  ‘१९४६ पासून नेहरू-शेख अब्दुल्ला करारामुळं इथं एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण तयार झालतं. मातृभूमीसाठी अनेक शहिदांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलीये. मग त्यांच्या नावावर शाळांची नाव का ठेवली जाऊ नयेत?’ 

यासोबतच गुप्ता यांनी पार्क, विमानतळ आणि विद्यापीठं यांसारख्या इतर संस्थांनाची नावही शहिदांच्या नावावर ठेवण्यात यावीत, अशी मागणी करत केंद्राने हे काम आधीच सुरु केल्याचं म्हंटलंय.  

दरम्यान, याआधीही प्रशासनानं जम्मू- काश्मीर राज्य स्कुल शिक्षा बोर्डाचं नाव बदललं होत. जे आता ‘जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड’ नावाने ओळखलं जातंय. यातून ‘राज्य’ हा शब्द हटवण्यात आलाय.

 गृह मंत्रालयाच्या जम्मू -काश्मीर विभाग आणि लडाख व्यवहार विभागाने हा बदल केलाय. बोर्डाने आदेश जारी  करत म्हंटल कि,  ‘हा बदल तात्काळ प्रभावाने केला जावा. आणि भविष्यात या नावाने कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.’

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच केंद्राची आणि जम्मू- काश्मिरातल्या नेत्यांसोबत महत्वाची बैठक झाली. २४ जूनला पंतप्रधानांसोबत झालेल्या या बैठकीत, PAGD चे फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला,  मेहबूबा मुफ्ती, माकप नेते तारिगामी उपस्थित होते. या नेत्यांनी जम्मू -काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेला अधिक चालना देण्यासाठी आपले विचार मांडले.

यावेळी बोलताना केंद्राने स्पष्ट केले की, संसदेत दिलेल्या वचनानुसार राज्यसत्ता पुनर्संचयित करण्यासाठी सीमांकन आणि शांततापूर्ण विधानसभा निवडणुका “महत्त्वपूर्ण टप्पे” असतील.

खरं तर,जम्मू- काश्मीर मधून कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारच्या या केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाऱ्या आणि बैठक्या वाढल्यात. २ महिन्यांपूर्वीच गृहमंत्री अमित शहा यांनी य प्रदेशांचा दौरा करत इथल्या सुरक्षतेबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. ज्यानंतर जम्मू- काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणार असल्याच्या चर्चाना उधाण आलं होत.

हे ही वाच भिडू :

• या भेटीमुळे चर्चा सुरु झालीय अमित शहा जम्मू- काश्मीरसाठी मोठा निर्णय घेणार आहेत 
• जम्मू  काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय
• जेव्हा जम्मू काश्मीर जळत होता तेव्हा पुण्याच्या पोलीस कमिशनरला बोलवण्यात आलं