काश्मीर पंडितांना त्यांच्या जमिनी परत देण्यासाठी सरकारनं पहिलं पाऊल उचललंय..
गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून काश्मीर पंडितांचा प्रश्न ऐरणीवर होता. दहशतवाद्यांच्या हिसंक कारवायामुळं हा समुदाय मोठ्या संख्येने देशाच्या इतर भागात स्थलांतरित झाला होता. १९९० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात राहणाऱ्या अंदाजे ३,००,००० ते ६,००,००० हिंदूंपैकी फक्त २,०००-३,०० शिल्लक राहिले. त्यांना काश्मीर खोऱ्यातली आपली घर दारं आहे त्या स्थितीत सोडून जावी लागली होती. मात्र, काश्मिरी पंडितांसह सर्व विस्थापितांची वडिलोपार्जित संपत्ती परत करण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचललेय.
जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मंगळवारी काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी त्यांच्या जमिनी आणि इतर स्थावर मालमत्तांच्या तक्रारींसाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केलंय.
लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणाले की,
हे पोर्टल औपचारिकरित्या सुरू करण्यात आलेय. जरी हे दोन आठवड्यांपूर्वी वेब लिंकद्वारे सुरू केले गेले होते. यावर आतापर्यंत ७४५ तक्रारी मिळाल्या आहेत.
जम्मू -काश्मीर प्रशासनाने काश्मिरी पंडितांसाठी स्थावर मालमत्ता कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मालमत्तांबाबतचा निर्णय जवळजवळ एक महिन्यानंतर आलाय. जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी १३ ऑगस्ट रोजी अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.
प्रशासनाने घेतलेला नवीन निर्णय केंद्रशासित प्रदेशात काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आलाय. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर प्रशासनाने घेतलेला हा आणखी एक मोठा निर्णय असल्याचे म्हंटल जातंय.
खरं तर काही दिवसांपूर्वी काश्मीर पंडितांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. यावेळी शिष्टमंडळाने अमित शाह यांना विस्थापित पंडितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे आवाहन केले आणि काश्मीर पंडितांना खोऱ्यात सन्मानाने परत आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची विनंती केली.
त्यांच्या या विनंतीवरून केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी काश्मीर खोऱ्यातील सर्व १० जिल्ह्यांमध्ये विशेष टाउनशिप तयार करण्याचे आश्वसन दिले. एवढंच नाही तर दहशतवाद्यांनी नष्ट केलेल्या मंदिरांची पुर्नबांधणी करण्याविषयी देखील सांगितले.
अमित शाह यांनी काश्मिरी पंडितांना आश्वासन दिले की सरकार विशेष तरतुदी घेऊन येईल जेणेकरून समाजासाठी सरकारी नोकऱ्यांची वयोमर्यादा वाढवता येईल.
खरं तर, काश्मिरातून पळून जाताना हजारो काश्मिरी पंडितांना आहे त्या स्थितीत त्यांच्या मालमत्ता मागे सोडाव्या लागल्या, ज्या नंतर अतिक्रमणात टाकल्या गेल्या किंवा मिळेल त्या किंमतीला विकल्या गेल्या.
या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे काश्मिरी विस्थापित स्थावर आणि सामुदायिक मालमत्तेशी संबंधित तक्रारी नोंदवू शकतील. अर्ज केल्यानंतर युनिक आयडी तयार होईल. त्यानंतर, अर्ज योग्य कारवाईसाठी संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पोहोचेल. या संदर्भात कोणत्याही माहितीसाठी, मदत आणि पुनर्वसन आयुक्त कार्यालय, जम्मू यांच्याशी ०१९१-२५८६२१८ तसेच ०१९१-२५८५४५८ वर संपर्क साधला जाऊ शकतो.
अहवालांनुसार, प्रशासनाने एक यंत्रणा ठेवली आहे, जी जिल्हा आयुक्तांना अधिकार हस्तांतरित करते. याव्यतिरिक्त, कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, खास करून १९७६ आणि १९९७ च्या कायद्यांमध्ये. याशिवाय, जिल्हा आयुक्त आता कोणतीही तक्रार नोंदवली नसली तरी बेकायदेशीर अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करतील.
यापूर्वी ऑगस्टमध्ये जम्मू -काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी काश्मिरी पंडितांसाठी स्थावर मालमत्ता कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. जम्मू -काश्मीर स्थलांतरित स्थावर मालमत्ता कायदा १९९७ चे उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश सिन्हा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
दरम्यान, जे मालक निघून गेले त्यांना पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि त्यांच्या मालमत्तेचे ठिकाणं आणि त्यांनी सोडलेल्या वर्षाचा उल्लेख करावा लागेल. याशिवाय, त्यांनी मालमत्तेवर कोणी अतिक्रमण केले आहे का याचाही उल्लेख करण्यास सांगितले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकार काश्मिरी स्थलांतरितांच्या सन्मानाने मायदेशी परतण्यासाठी वचनबद्ध आहे. अलीकडेच, उपराज्यपालांनी संबंधित विभागांना नोंदणी प्रणालीसाठी सूचना दिल्या होत्या, ज्यामध्ये नमूद केले की, खोऱ्यात परत येऊ इच्छिणाऱ्या कुटुंबांसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. जम्मूसह देश -विदेशात स्थायिक झालेले काश्मिरी स्थलांतरित आता मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात.
काश्मिरी खोऱ्यातील विविध भागात काश्मिरी विस्थापित कामगारांसाठी सहा हजार ट्रांझिट घरं बांधली जात आहेत. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी म्हंटल कि, या घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही.
या एकूण ६,००० ट्रांझिट घरांपैकी २०८ कुलगाम, ९६ बडगाम, १२०० गांदरबल, शोपियां, बांदीपोरा, बारामुल्ला, कुपवाडा आणि २७४४ इतर सात ठिकाणी बांधली जाणार आहेत.
विस्थापितांच्या मतदार याद्यांचही काम सुरु
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून काश्मिरी स्थलांतरितांच्या मतदार याद्या दुरुस्त करण्याचे काम सुरू झाले आहे. काश्मीरशी संबंधित विस्थापित मतदारांची नावे दुरुस्त करणे, हटवणे आणि जोडण्याव्यतिरिक्त, ज्या मतदारांचा फोटो मतदार ओळखपत्रात नाही, अश्यांचे फोटो ओळखपत्रात लावले जात आहे. यासाठी, काश्मीरच्या विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार टीम विस्थापित शिबिरांना भेट देत मतदार याद्या निश्चित करण्या बरोबरचं आणि निवडणूक ओळखपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कामाला लागलेय.
हे ही वाचं भिडू :
- जेव्हा जम्मू काश्मीर जळत होता तेव्हा पुण्याच्या पोलीस कमिशनरला बोलवण्यात आलं
- रिलीफ कॅम्पमध्ये वाढलेल्या काश्मीरी पंडितांचं खरं जग कसं होतं?
- या भेटीमुळे चर्चा सुरु झालीय,अमित शहा जम्मू- काश्मीरसाठी मोठा निर्णय घेणार आहेत