ती घटना घडेपर्यंत भाजप सुस्साट होत, पण नंतर मात्र त्यांनी बॅकआऊट करायला सुरुवात केली.

आज गुरुनानक जयंतीच औचित्य साधून नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. सलग वर्षभरापासून हि अधिक काळ चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या या लढाईत शेतकरी माघार घ्यायला तयार होते ना, सरकार. पण एक घटना अशी घडली की ज्यामुळं, सगळीच चक्र फिरली. आणि सरकारने माघार घेत कृषी कायदे मागे घेतले.

सुरुवातीपासूनचा घटनाक्रम पाहू…

मोदी सरकारने २७ सप्टेंबर २०२० रोजी तीन कृषी कायदे संसदेत संमत केले. कायदे शेतकऱ्यांविरोधात आहेत असं म्हणत पंजाब, हरियाना आणि नंतर देशभरातील शेकडो संघटनांनी, लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या टिकरी, गाझीपूर आणि सिंघू बॉर्डरवर नोव्हेंबरपासून ठिय्या मारला. हे आंदोलन किरकोळ अपवाद वगळता शांततेच्या मार्गाने सुरू होत.

कायदे काय होते ? 

पहिला कायदा शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य कायदा 2020. हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होत. पण याबद्दल विरोधकांचे काही आक्षेप होते. त्यानुसार APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार? किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

दुसरा कायदा शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020. हा कायदा कंत्राटी शेतीचा आहे. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल यासाठी याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. इथं शेतकऱ्यांचं मत होत, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

तिसरा कायदा अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच Essential Commodities Bill ज्यावरून वाद सुरु होता. डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात येणार होते. यामुळ साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नव्हता. सरकारच म्हणणं होत निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल, किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल. पण या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असं शेतकऱ्यांचं मत होत, या कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती राहील.

शेतकऱ्यांच शांततेच्या मार्गाने सुरु असलेलं आंदोलन पेटलं २६ जानेवारी २०२१ रोजी. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्या म्हणून २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर परेड काढण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. अशातच २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे हे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना आमंत्रित करण्यात आल होत.

खूप सारी सुरक्षा व्यवस्थाशेतकऱ्यां दरम्यान ट्रॅक्टर परेडचा मार्ग ठरला होता. तो भेदून शिस्तभंग करण्यात आला. ट्रॅक्टर रॅलीला ठिकठिकाणी हिंसक वळण लागलं. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला.

प्रजासत्ताकदिनी घडलेल्या प्रकारामुळे जनमत ढवळून निघाले आणि हे आंदोलन देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचल. पुढं शेतकऱ्यांच्या आणि सरकारच्या चर्चेच्या बारा फेऱ्या झाल्या तरी त्यातून काही निष्पन्न झाल नाही.

आपल्या आंदोलनाकडे सरकार पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाही हे ध्यानी येताच संयुक्त किसान मोर्चान पुढील पाऊल उचलले. केंद्र सरकारला पुरत वाकवण्यासाठी ५ सप्टेंबर २०२१ ला मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायतीच आयोजन करण्यात आलं. या महापंचायतीला देशभरातून लाखो शेतकरी आले. २७ सप्टेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आणि योगी आदित्यनाथ सरकार शेतकरीविरोधी आहे असा आरोप करत, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या सरकारला पराभूत करण्याचे आवाहन करण्यात आल.

२७ सप्टेंबरला ‘भारत बंद’ला उत्तर भारतातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि सत्ताधाऱ्यांना धोक्याची जाणीव झाली. आंदोलकांची मागणी असलेला तीन कायदे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय वगळून शेतकऱ्यांसाठी इतर बाबी पुरवण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले.

आंदोलनाची कोंडी फुटत नसल्याने शेतकरी धुमसत राहिले आणि आपल्या निरंकुश सत्तेला कोणीतरी आव्हान देऊ पाहते आहे यामुळे सत्ताधारी त्रस्त झाले. या साऱ्याची परिणती म्हणजे लखीमपूर खेरी येथील संघर्ष.

३ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य त्यांच्या पूर्वनियोजित लखीमपूर खीरी दौऱ्यावर होते. तिथे ते काही सरकारी योजनांचं उद्घाटन करणार होते. त्यासाठी आधी ते हेलिकॉप्टरने येतील असं निश्चित केलं. त्यानंतर अचानक सकाळी प्रोटोकॉल बदलत ते रस्ता मार्गे लखीमपूर पोहचले. संयुक्त किसान मोर्चाने उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यांच्या या दौऱ्याला विरोध केला होता. त्यांच्या दौऱ्याला विरोध करण्यासाठी लखीमपूर आणि उत्तर प्रदेशच्या तराई परिसरातील इतर जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.

यानंतर दुपारी एक ते दीड वाजण्याच्या सुमारास केशव प्रसाद मौर्य आणि अजय मिश्र लखीमपूर जिल्हा मुख्यालयातील योजनांच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम करुन नेपाळ सीमेवरील टेनीतील गाव बनवीरपूरसाठी रवाना झाले. हे गाव तिकुनियापासून केवळ ४ किलोमीटर अंतरावर आहे. तिकुनियात प्राथमिक शाळेत २ ऑक्टोबरला झालेल्या कुस्तीच्या पुरस्कारांचं वितरण होणार होतं. अजय मिश्र केंद्रीय मंत्री झाल्यानं यंदा या कार्यक्रमाचं स्वरुप मोठं ठेवण्यात आलं. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख पाहुणे होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी मंत्री मिश्र यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन त्यांच्या कार्यक्रमाला विरोध केला.

स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मंत्री अजय मिश्र टेनी यांना विरोध का?

काही दिवसांपूर्वीच लखीमपूरच्या संपूर्णानगरमधील एका शेतकरी संमेलनात मंत्री अजय मिश्र यांनी शेतकऱ्यांना धमकी दिली होती. त्यांनी काळे झेंडे दाखवणाऱ्या शेतकऱ्यांना इशारा देत म्हटलं होतं, “मी केवळ मंत्री किंवा खासदार नाही. मी आमदार आणि खासदार होण्याआधी जे मला ओळखतात त्यांना माहिती आहे मी कोणतंही आव्हान घ्यायला घाबरत नाही. ज्या दिवशी मी आव्हान स्वीकारलं त्या दिवशी पलिया नाही, तर लखीमपूर देखील सोडून जावं लागेल हे लक्षात ठेवा.”

मिश्र यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये चांगलाच असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी या विरोधात २९ सप्टेंबरला लखीमपूरच्या खेरटिया गावात मिश्र यांना विरोध करण्याची प्रतिज्ञा केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आणि रास्ता रोको केला. यावेळी काही वाहनांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अंगावरुन वाहनं घालत चिरडलं. यात ४ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संतापलेल्या शेतकऱ्यांनीही गाडीतील व्यक्तींवर हल्ला चढवला. तसेच या वाहनांना आग लावली.

या सगळ्या गोष्टींमुळे भाजपची प्रतिमा शेतकरी विरोधी झाली. ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांमध्ये दिसू शकतो. आणि म्हणूनच कायदे मागे घेतल्याच विरोधकांचं म्हणणं आहे.

हे हि वाच भिडू :

• बीजेपी मधून गांधी घराणं बाहेर पडतंय का ?
• ३ दिवस झाले पण पोलिसांनी अजून लखीमपूर घटनेतील आरोपींची नाव पण सांगितलेली नाहीत
• वरुण गांधी आंदोलन करणाऱ्या शीख शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत याला एक कारण आहे
• लखीमपूर घटनेमुळे चर्चेत आलेले अजय मिश्रा १८ वर्षांपूर्वी एक हत्येच्या आरोपांमुळे गाजले होते..