मुंबईत पाणी साचू नये म्हणून चितळेंनी १५ वर्षापूर्वी योजना दिली, पालिकेनं अजून पूर्ण केली नाही

यावर्षीच्या मान्सूनचा पहिला पाऊस आज मुंबईत दाखल झाला. तसं दरवर्षीचं गणित बघितलं तर तो १० जूनला दाखल होतं असतो. पण यंदा एक दिवस आधीच आगमन झालं. बरं पण एक दिवस आधी आला म्हणून मुंबईच्या परिस्थितीमध्ये मात्र काहीही बदल झालेलं नाही. यंदा देखील परंपरेप्रमाणे या पावसानं मुंबई तुंबवलीच.

मुंबईतील सायन, किंग्ज सर्कल, हिंदमाता अशा सखल ठिकाणी आज बऱ्याच प्रमाणात पाणी साचलं आहे. त्यामुळे वाहनांना पाण्यातून वाट काढणं पण अवघड झालयं. सोबतचं लोकल सेवेला पण ब्रेक लावला आहे. रुळांवर पाणी साचल्यानं मध्य आणि हार्बर लाईनवरची लोकल सेवा सध्या थांबवण्यात आली आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या ही परिस्थिती नवी नाही. मागच्या कमीत कमी ३ पिढ्या तरी ही अशीच परिस्थिती बघत लहानाच्या मोठ्या झाल्या आहेत. यात फारसा फरक झालेला त्यांना दिसून येतं नाही. त्यांच्या दृष्टीने दरवर्षी पाऊस येतो आणि दरवर्षी मुंबईची तुंबई होतेच. सत्ताधाऱ्यांकडून कामांचे दावे केले जातात, राजकारण्यांकडून एकमेकांवर आरोप केले जातात, पण मुंबइची परिस्थिती जैसे थे असते.

मग या पाणी तुंबण्याच्या परिस्थितीवर काहीचं उपाय नाही का? तर आहे. अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून जलतज्ञ माधवराव चितळे यांनी १५ वर्षांपूर्वीचं पालिकेला आणि सरकारला आयडिया सांगितली होती. पण मुंबईच्या महानगरपालिकेनं ती आजतागायत पूर्णत्वास नेलेली नाही. आजपर्यंत यातील केवळ ४० कामचं पूर्ण झाली आहेत.

काय होती ही आयडिया?

२६ जुलै २००५ च्या पावसात मुंबई अक्षरशः पाण्याखाली गेली होती. एकाच दिवसात तब्बल ९४४ मिलीमीटर इतका पाऊस पडला होता. त्याचवेळी समुद्रात देखील मोठी भरती येवून साडेचार मिटर उंचीच्या लाटा उसळल्या. त्यातून मोठे नाले तुंबले आणि मिठी नदीसह अन्य नद्यांना मोठा पूर आला.

संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्थेनं या पावसापुढे त्यावेळी हात टेकले होते. अखेरीस या जलप्रलयानंतर राज्य सरकारनं जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमली.

तसं बघितलं तर पालिकेनं ९० च्या दशकात देखील अशा परिस्थिती काय करायला हवं यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या सल्लागारांनी १९९३ मध्येच आपला अहवालही पालिकेला सादर केला होता. पण ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी गत या अहवालाची झाली आणि बघता बघता या ११ वर्ष उलटली.

अखेरीस २६ जुलैला पावसानं दणका दिलाचं. त्यानंतर नेमलेल्या चितळे समितीला देखील हा अहवाल दाखवण्यात आला. चितळे समितीने या अहवालावरुन आणि आपल्या अभ्यासावरून पालिकेला काही शिफारशी केल्या.

यात पावसाचं पाणी सहजगत्या वाहून जावं म्हणून काही उपाय सुचवले होते. यात पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता ताशी २५ मिमी पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची आहे, ती वाढवून ५० मिमी करावी, तसंच पालिकेतील बाकीच्या विभागांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला होता.

याच अहवालात शिफारस होती ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची.

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प काय होता?

माधवराव चितळे यांच्या समितीने शिफारस केलेला प्रमुख प्रकल्प म्हणजे ब्रिमस्टोवॅड. आता हा प्रकल्प काय होता? तर या प्रकल्पामध्ये नदी-नाल्यांचं रुंदीकरण आणि खोलीकरण करणं. संरक्षक भिंती उभारणं, मिठी नदीपात्रातील आणि परिसरातील अतिक्रमणे हटवणं, पाण्याची गुणवत्ता सुधारणं, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पम्पिंग स्टेशन तसंच पर्जन्य जलवाहिन्यांचं जाळं विस्तारणं ही कामं करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारची परवानगी घेऊन अखेरीस हा प्रकल्प हाती घेण्याचं ठरवण्यात आलं. देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं महत्त्व लक्षात घेऊन मुंबईच्या मदतीला केंद्रातील तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकार पण धावून आलं. पण मूळ अहवालातील काही कामांनाच केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाला. सुदैवानं त्यात ब्रिमस्टोवॅड हा प्रकल्प देखील होता.

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची सुरुवात

२००६ साली या प्रकल्पाचं काम प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आलं. या प्रकल्पांतर्गत मोठी ५८ कामं करण्यासाठी केंद्रानं १ हजार २०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून दिले. यातील ५८ पैकी पहिल्या टप्प्यात २०, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कामं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हळूहळू ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची कामं सुरू झाली.

२०१२ पर्यंत हि सगळी काम पूर्ण कराण्यात येतील असा दावा त्यावेळी पालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र नियोजित वेळेत ती पूर्ण न झाल्यानं २०१४ ची मुदत महापालिकेनं ठरवली. मात्र त्यावेळी देखील हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही.

एका बाजूला काम पूर्ण होतं नव्हती पण दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पाचा खर्च मात्र वाढला. २०१४ पर्यंत तो तब्बल ३ हजार ५०० पर्यंत पोहोचला. त्यासाठी आणखी १ हजार कोटी रु. देण्यात आले. पुढे अजून खर्च वाढल्यानं पालिकेकडून आणखी २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली. तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.

प्रकल्पाची आजची परिस्थिती

२०१७ साली महापालिकेनं दावा केला होता कि ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील ९० टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.

त्यानंतर आजची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही महानगरपालिकेच्या पर्जन्य विभागात काम करणाऱ्या एका अभियंत्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितलं कि, 

ब्रिमस्टोवॅड हा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. त्यातील बहुतांश प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काही प्रकल्प हे ऑनगोइंग आहेत. मुळात मुंबईमध्ये पाणी तुंबण्यासाठी पाऊसचं जबाबदार आहे. ते म्हणाले तौकते वेळी गोरेगावमध्ये जवळपास २०० मिलीमीटर पाऊस झाला. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला तर कोणतीही यंत्रणा त्यापुढे टिकाव धरत नाही.

थोडक्यात या अभियनात्यांनी कारण सांगितले पण या प्रकल्पातील स्पष्ट आकडेवारी देणं टाळलं.

पण फेब्रुवारी २०२१ मध्ये भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका प्रशासनाला स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासंदर्भांत प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी समोर आलेल्या माहितीनुसार,

मुंबईत ब्रिमस्टोवॅड अंतर्गत टप्पा १ अंतर्गत एकूण २० कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यापैकी फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत १८ कामे पूर्ण झाली होती. तर २ कामे प्रगतीपथावर होती. तर टप्पा २ अंतर्गत ३८ कामं हाती घेण्यात आली होती. त्यापैकी २२ कामे पूर्ण झाली असून १३ कामे प्रगतीपथावर होती. तर ३ कामांच्या निविदा प्रक्रिया या अजूनही नियोजन स्तरावर आहेत.

अशी एकूण आजपर्यंत महापालिकेकडून ५८ कामांपैकी ४० कामे पूर्ण झाली आहेत तर १८ कामे प्रलंबित आहेत.

याच प्रकल्पांतर्गत महापालिकेनं जलदगतीनं पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ८ ठिकाणी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचं काम हाती घेतलं होते. त्यापैकी आजपर्यंत २०११ साली हाजी अली आणि इर्ला पंपिंगचे काम, २०१५ साली क्लिव्ह लॅन्ड आणि लव्हग्रोव्ह पंपिंगचे काम, तर २०१६ पर्यंत ब्रिटार्निया आणि गझधरबंध या पंपिंगचे काम पूर्ण होऊन ते कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

मात्र आजही माहुल व मोगरा या पंपिंग स्टेशनची कामे अद्यापही सुरू होऊ शकलेली नाहीत. त्यातही माहुल पंपिंगसाठी जागा उपलब्ध होण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्याने त्यासाठी आणखीन काही अवधी लागणार आहे. तर मोगरा पंपिंगबाबतची प्रक्रिया ही निविदा स्तरावर प्रलंबित आहे. 

प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कोणकोणते अडथळे येत गेले?

आता एखादा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर त्यास काही तरी कारण असतातचं. या प्रकल्पाला देखील होती. यात प्रमुख कारण म्हणजे नदी-नाल्याकाठी तब्बल १२ हजारांहून अधिक झोपड्या आणि व्यावसायिक गाळे उभे होते. या सर्वाचे पात्र-अपात्रतेचे सर्वेक्षण करणं, पर्यायी जागा देणं, असे अनेक प्रश्न पुढे आले होते.

नदी-नाल्याकाठावरून आपली उचलबांगडी होणार हे समजताच अनेकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. काही जणांनी थेट न्यायालयात धाव घेत पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यामुळे आजही काही भागांत संरक्षक भिंत उभारण्याचं आणि सेवा रस्ता उभारण्याची काम होऊ शकलेले नाहीत.

मात्र शक्य झाले त्या ठिकाणी नदी-नाल्याच्या पात्राचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण केल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येतो. त्यामुळे आता हे उर्वरित प्रकल्पाचे कामं आणखी किती काळात पूर्ण होतात हे बघावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू

• कोरोना काळात हा अधिकारी ठामपणे उभा राहिला म्हणून मुंबई सुरक्षित राहू शकली
• कोरोना लढ्यात मुंबई की केरळ कोणतं मॉडेल बेस्ट आहे. वाचा आणि समजून घ्या
• संकटाचं राजकारण केलं नाही तर भूकंपात उद्ध्वस्त झालेलं गाव दत्तक घेऊन पुन्हा वसवलं..