आबांमुळे MPSC एका वर्षात पीएसआय भरती करून त्यांना नोकरीवर रुजू करायची…
काल पीएसआयची परिक्षा देत असलेल्या मुलाने प्रातिनिधिक स्वरूपात दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील म्हणजेचं आबांना एक पत्र लिहीलं. यात २०१९ पासून पीएसआयचं ग्राउंड न झाल्यामुळे त्या मुलाने आबांना एक विनंती केली आहे. ही विनंती काय? तर आता आबांनीच सरकारच्या स्वप्नात येऊन सरकारचे कान धरावेत आणि हि रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लावावी.
तसं बघितलं तर आबांना जाऊन आता साडेसहा वर्षांचा एक मोठा काळ लोटला आहे. पण तरीही पोलिस दलात भरती झालेली आणि भरती होवू इच्छित मुलं अजूनही आबांना विसरलेली नाहीत. इथं कोण कोणाला एक दिवस पण कामाशिवाय लक्षात ठेवत नाही. पण या पोरांना मात्र आज साडेसहा वर्षानंतर देखील आबांची प्रकर्षानं आठवण येतं आहे. पण का?
तर गृहमंत्री म्हणून आर. आर. आबांनी पीएसआय आणि पोलिस दलात भरती होवू इच्छिणाऱ्या पोरांसाठी जे निर्णय घेतले होते ते सगळे ऐतिहासिक असेच होते…
हि ऐतिहासीक काम बघण्याआधी आत्ता काय झालयं ते बघू.
२०१९ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी MPSC ची जाहिरात निघाली. त्यानुसार मुलांनी अर्ज भरले. जुलै २०१९ मध्ये मुख्य परिक्षा दिली. त्यानंतर पुढच्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये ग्राऊंड होणं अपेक्षित होतं. मात्र आज जुलै २०२१ उजाडलं आहे. अजूनही या मुलांच ग्राऊंड झालेलं नाही. मागच्या दोन वर्षापासून हि मुलं केवळ आणि केवळ तयारी करत आहेत.
बर तयारी करायला पण अडचण नाही. मात्र काही गोष्टी या मुलांच्या हातात नसतात. जसं या मुलांचं वाढतं जाणारं वय. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक परिस्थिती. कारण फिजीकल परिक्षेची तयारी करत असताना एका मुलाचा खुराक हा एका पैलवानाच्या बरोबरचा असतो. मात्र दुसऱ्या बाजूला या मुलांची आर्थिक परिस्थिती बेताची त्यामुळे मेसच्या जेवणावर दिवस ढकलावा लागतो आणि घरचे आता आर्थिक आधार शोधा म्हणून दडपण टाकत आहेत.
अजून एक प्रकार म्हणजे २०१७ आणि २०१८ च्या बॅचमधील पीएसआयची परिक्षा पास झालेल्या ७३७ उमेदवारांच ट्रेनिंग सुरु झालं नव्हतं. आत्ता मे २०२१ मध्ये सरकारनं या मुलांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे ७३७ पास झालेली मुलं मागच्या जवळपास ४ वर्षापासून घरी होती. बेरोजगार…
पण आबांच्या काळात असं होतं नव्हतं. आबांमुळे MPSC एका वर्षात पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करून त्यांना नोकरीवर रुजू करायची…
जर क्रमाक्रमानं बघायचं म्हंटलं तर आत्ता २ ते ३ जाहिराती मिळून ७५०+ पीएसआयसाठी जागा भरल्या जातात. पण आबांच्या काळात एका जाहिरातीमध्ये ७५०+ पीएसआय भरती व्हायचे. २०१३ ची जर आपण जाहिरात बघितली तर ती ७१४ जागांसाठीची होती. हा किमान आकडा आहे. त्यावेळी भरती झालेले पीएसआय आजही सांगतात की या अशा मोठ्या जाहिराती प्रत्येक वर्षी निघायच्या.
थोडक्यात त्यावेळी गृहमंत्रालयाकडून वेळच्या वेळी आढावा घेवून पीएसआयची संख्या आयोगाला सांगितली जायची. जाहिराती मोठ्या संख्येनं काढल्या जायच्या. आबांनी कधीही आर्थिक कारण पुढे करुन कमी जागा भरती करायच्या हा विचार आणला नाही.
आता या मोठ्या संख्येनं भरती होणाऱ्या मुलांमुळे प्रशिक्षण केंद्राच्या क्षमतेच्या तक्रारी पुढे यायला लागल्या. केंद्र अपुरं पडतं असल्याचं सांगितलं जावू लागलं. वर्षभर या तक्रारी त्यांनी ऐकून घेतल्या. पण नंतर त्यावर उपाय म्हणून आबांनी टप्प्या-टप्प्याने तीन ट्रेनिंग सेंटरच्या बाबतीत निर्णय घेतला.
२००७ मध्य तासगावमधील तुरची इथं ट्रेनिंग सेंटर उभं राहिलं. ते कार्यान्वित देखील झालं. त्यानंतर २०१० मध्ये धुळ्याचं ट्रेनिंग सेंटर सुरु झालं. त्याचं वर्षी वरणगावच्या ट्रेनिंग सेंटरला आबांनी तत्वतः मान्यता दिली. पण आबांनंतर मात्र हे ट्रेनिंग सेंटर आज पर्यंत लाल फितीमध्ये अडकलं आहे. सुरु व्हायची गोष्ट लांबचं..
पीएसआयच्या ट्रेनिंगवेळी जर संबंधित प्रशिक्षणार्थी मुलगा वरच्या पदाची परिक्षा पास होतं असेल तर त्या तयारीसाठी गृहमंत्री म्हणून आर. आर. पाटील या मुलांना पगारी सुट्ट्या मंजूर करायचे. पोरगं वरच्या पदावर जात असेल तर आबा स्वतः पुढाकार घ्यायचे.
असं सगळं करुन लेखी परिक्षा ते आपलं प्रशिक्षण संपवून अगदी १२ ते १४ महिन्यांमध्ये MPSC पीएसआय भरती करुन त्यांना नोकरीत रुजू देखील कराचयी. यासाठी कुठे आंदोलन नाही की, जॉईनींग द्या म्हणून मागं लागायची वेळ नाही.
थोडक्यात पोरगं लवकरात लवकर भरती होवून त्याच्या घरचा आर्थिक गाडा आणि पोलिस दलाचा कारभार सुरळीत चालला पाहिजे हा आबांचा आग्रह असायचा.
२०१३ मध्ये आर. आर. पाटील यांनी पीएसआय बाबतचा अजून एक निर्णय घेतला. त्यांची इच्छा होती कि प्रत्येक पोलिस शिपाई सेवेतुन निवृत्त होताना सन्मानाने निवृत्त झाला पाहिजे.
त्यानुसार २०१३ मध्ये त्यांनी पीएसआय अर्हता परिक्षा घेतली. त्यात जवळपास १८ हजार हवालदार आणि शिपाई पास झाले. म्हणजे राज्याला १८ हजार नवीन पीएसआय टप्प्या-टप्प्याने मिळणार होते. आबा होते तो पर्यंत यातील काही हवालदारांना पदोन्नती मिळाली, पण नंतरच्या काळात हि प्रक्रिया थांबली होती.
पुढे जून २०२० मध्ये तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यातील १०६१ जणांना मागच्या ७ वर्षापासून रखडलेली हक्काची पदोन्नती दिली.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र पोलीस दलातील १०६१ पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर पदोन्नती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने पदोन्नती देण्यात आली आहे.पदोन्नती मिळालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.तसेच पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा!
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) October 20, 2020
आता हे सगळं पीएसआयच्या बाबतीमधील झालं.
पोलिस भरतीच्या बाबतीमध्ये पण असचं.
राज्यात मागच्या ३ वर्षांपासून पोलिस भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठीच्या घोषणा होतं आहेत. मात्र त्यातील अजून एकही घोषणा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. २०१९ मध्ये पोलीस भरतीकरता उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
१२ हजार ५३८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात ५ हजार ३०० जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल अशी घोषणा जानेवारी महिन्यात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपुरात केली होती. पुढे मात्र ही घोषणा हवेतच राहिली.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा त्यात पोलीस दलासाठी मोठी प्रस्तावित करण्यात आली होती. पोलीस खात्यात हवालदार पदासाठी १८ हजार ९९२ रिकाम्या असलेल्या जागा भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पण पुढे सरकार बदलले आणि या घोषणचे काय झाले हा प्रश्नच आहे.
मात्र आर. आर. पाटील यांनी अशा केवळ घोषणा केल्या नाहीत. तर तशी भरती करुन दाखवली होती. २०११ मध्ये १६ हजार पदांची आणि २०१४ मध्ये ११ हजार जागांसाठी मेगा भरती करण्यात आली होती. याची आठवण आजही अनेक जणांनी ठेवली आहे.
२०१४ च्या भरतीमध्ये पोलीस दलात भरती झालेल्या कृष्णा जाधव यांनी त्यांच्या भावाच्या लग्नात पत्रिकेवर कृतज्ञता म्हणून आबांचा फोटो छापला होता.
जनतेचे प्रेम व आपुलकी उधार मिळत नसते ती कमवावी लागते.आबांच्या पारदर्शक पोलीस भरतीमुळे माझ्या मुलाला नोकरी लागली हि भावना मनात ठेवुन आबांचा फोटो लग्नपत्रिकेत लावुन प्रेम व कृतज्ञ भावना बीड जिल्ह्यातील जाधव कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
सलाम आबा 🙌🙌 pic.twitter.com/n7If3RkFVK
— Ashish Mete (@IAshishMete) January 18, 2020
आर्थिक कारण पुढे करुन भरती टाळण्याचे प्रकार मागच्या काही वर्षात दिसून आले. मात्र जानेवारी २०१३ मध्ये आर. आर. पाटील यांनी पोलिस दलात ६३ हजार अतिरिक्त पदांच्या निर्मीतीची घोषणा केली होती.
जेव्हा पोलिस भरत्यांमधील भ्रष्टाचाराची आणि घोटाळ्याची प्रकरण बाहेर येवू लागली तेव्हा गृहमंत्री म्हणून त्यांनी ठाम भुमिका घेतली. भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही म्हणत आर. आर. पाटील यांनी धाडसाने निर्णय घेऊन २ DIG, ३ SP, आणि ८ पीएसआय दर्जाचे अधिकारी निलंबित केले होते.
आर. आर. पाटील यांच्या याच सगळ्या कामांमुळे आज त्यांना जावून साडेसहा वर्ष झाली तरी अजूनही त्यांची आठवण काढली जाते. ते आपल्यात नसले तरी त्यांना पत्र लिहलं जाते. म्हणूनच हि भरती प्रक्रियेत अडकलेली मुलं म्हणतं असावी की असा गृहमंत्री पुन्हा होणे नाही…
हे हि वाच भिडू.
- आबा म्हणाले, अजित दादा कौतुक करतात की सालटी काढतात हेच कळत नाही.
- आबांना अडकवण्यासाठी आलेल्या महिलेला आबा ‘ताई’ म्हणाले…
- २६/११ मुळे आबांवर टिका करता पण त्यांनीच शहिदांच्या मुलांना सन्मानाच्या नोकऱ्या दिल्या..