महाराष्ट्रात आता इंपोर्टेड स्कॉच व्हिस्कीचा पेग कसा स्वस्तात मस्त मिळणार बघा!
दारूचं नाव काढलं की कसंकसचं होत बघा. त्यात आणि फुकटात, कमी पैशात दारू मिळायला लागली तर तिची मजाच काही और असते. मग यासाठी आपण जिथं कमी पैशात दारु मिळते ती राज्य पालथी घालतो. पण भिडूंनो दारुसाठी वणवण करायचे दिवस गेलेत आता.
कारण आपलं महाराष्ट्र सरकार कसं दिलदार हाय बघा.
देशभरात केंद्र आणि काही राज्य सरकार पेट्रोलचे दर कमी करत असताना आमच्या सरकारनं विदेशी स्कॉचवरचा ५० टक्के कर कमी करून ‘समाजहिताचा’ निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इम्पोर्टेड स्कॉच व्हिस्कीवरच्या उत्पादन शुल्कात ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील त्याची किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने होईल. म्हणजे गोव्यातून दारू चोरून चोरून आणायचा विषय संपल्यात जमा आहे. आपण आता सगळ्या इंपोर्टेड बाटल्या कपाटात लावायच्या….कस कपाटात…
आता हे का केलंय हा प्रश्न तुम्हाला पडलाच असणार भिडू ?
तर शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी थांबेल. बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसेल. उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल. जर सध्या एका दिवसात १ लाख बाटल्या विकल्या जात असतील, तर शुल्क कमी केल्यामुळे बाटल्यांची विक्री अडीच लाखांवर पोहोचू शकते.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी माहिती देताना म्हण्टलंय की,
स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या ३०० वरून १५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी १८ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली आहे. आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या शु्ल्क कपातीमुळे सरकारचा महसूल २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आता मायबाप सरकारला अजून एक विनंती आहे. ती म्हणजे दारुची जशी सोय केली तशी पेट्रोल डिझेलची पण करावी, म्हणजे कस सामान्य जनता पण थोडी खुश होईल ओ.
हे ही वाचं भिडू :
- सरकारची वाट न बघता घराघरात जाऊन लोकांना वाचवणाराऑक्सिजन मॅन
- मॅन ऑफ द मॅचचा चेक त्यानं पाणीपुरी विकणाऱ्याला दिला होता
- फक्त पुण्यात नाही तर सिंगापूरच्या चहा टपरीवर देखील मालपाणी क्रिमरोल मिळतो