२०२१ सालातले ‘हे’ मोठे राजकीय भूकंप ज्यामुळे देशातील राजकीय समीकरणेच बदलून गेली.
अनेक कारणांनी विशेष गाजलेलं २०२१ हे साल कोणीही विसरु शकणार नाही. 2021 वर्ष संपायला अवघे काही तास शिल्लक आहेत. काही जण सरत्या वर्षाला निरोप देताना नवीन वर्षाचे स्वागत करत सेलिब्रेशन करत आहेत.
सरत्या वर्षामध्ये अनेक घडामोडी घडल्या, मकराना ची दुसरी लाट असो वा कृषी कायदे असोत, की राजकीय घडामोडी असोत अशा वादग्रस्त घटनांनी आणि वक्तव्यांनी हे वर्ष नक्कीच लक्षात राहणार आहे. थोडक्यात याचा आढावा घेऊ या की या २०२१ सालामध्ये नक्की काय काय घडलं ज्याची चर्चा सर्वाधिक काळ होती.
सर्वात वाईट घटना म्हणजे कोरोनाची दुसरी लाट, या सालामध्ये कोरोना च्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला होता, त्यात डेल्टा प्लस व्हेरियंट चा संसर्ग जीवघेणा ठरला. याच दरम्यान देशभरात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे अनेकांचे बळी गेले. प्रत्येक भागातून येणारे कोरोनाचे हादरवून सोडणारे फोटोज पाहून त्याचे गांभीर्य प्रत्येकांनांच जाणवले. आता हि कोरोनाची घटना सोडता इतर कोणते राजकीय भूकंप या २०२१ मध्ये घडले ते पाहुयात..
महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे, पश्चिम बंगालच्या बहुचर्चित विधानसभा निवडणूका. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक यावर्षी पार पडली या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये भाजपा विरुद्ध तृणमूल अर्थातच ममतादीदी यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. भाजपचा दारुण पराभव करत ममतादीदी निवडून आल्या आणि देशातील राजकारणाचे समीकरणेच बदलली. विशेष म्हणजे तृणमूल पक्षाला या निवडणुकीमध्ये २०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या.
तिसरी आघडी, २०२१ मध्ये राजकीय वर्तुळात चर्चा होती ती फक्त तिसऱ्या आघाडीची. भल्याभल्यांना निवडून आणणारे प्रशांत किशोर तिसऱ्या आघाडीच्या तयारीला केंव्हाच लागले आहेत. २०२४ साठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यासाठी हातमिळवणी करण्यासाठीच्या बैठका आणि दौरे हे या वर्षात विशेष गाजले. तिसऱ्या आघाडीचा चेहरा म्हणून ममता दीदी प्रशांत किशोर यांच्या मदतीने समोर येण्याचा प्रयत्न ममता दीदींनी सुरु केला आहे. त्यात शरद पवारांचा असणारा सहभाग हा देखील विशेष चर्चेचा ठरला. तिसऱ्या आघाडीचं तगडं समीकरण देशाच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच पाहायला मिळाले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार, जुलै महिन्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्य काळातला पहिला कॅबिनेट विस्तार केला. २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा पहिल्यांदाच विस्तार झाला होता. आगामी काळात उत्तरप्रदेशसह उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब अशा एकूण ६ राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचीच या विस्ताराकडे नजर लागली होती. मात्र या एका विस्तारातून एकावेळी १० राज्यातील अनेक नेत्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न देखील मोदी सरकारने केला आहे. कारण या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये मोदींनी ३६ नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे.
३ कृषी कायदे मागे घेण्यात आले, या २०२१ मध्ये वर्षभर एकच मुद्दा जास्त चर्चेत राहिला तो म्हणजे केंद्राने लागू केलेलं ३ वादग्रस्त कृषी कायदे आणि त्यानंतर ते केंद्र सरकारने माफी मागून मागे घेणे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत गुरूनानक जयंतीचं औचित्य साधून संबंधित तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
तसं कसं पाहायचं झालं तर गेल्या वर्षभरात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. या एका वर्षाच्या काळात अनेक छोटी मोठी आंदोलन झाली, हिंसक घटना देखील घडल्या, अनेक आंदोलनकर्त्यांचा जीवही गेला. पण सरकारने कायदे मागे घेण्याविषयी चकार पण काढला नव्हता मात्र १९ नोव्हेंबर च्या दरम्यान केंद्र सरकारनं ही घोषणा केली होती.
याचसंदर्भातील आणखी एक घटना म्हणजे, लखीमपूर खेर हिंसाचार घटना.
जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी आंदोलनाची आठवण काढली जाईल तेंव्हा तेंव्हा लखीमपूर खेर हिंसाचार घटनेची प्रकर्षाने आठवण होईलच !
पंजाबशीच संबंधित आणखी एक राजकीय घटना म्हणजे, पंजाब काँग्रेस मध्ये झालेल्या उलथापालथी.
याची सुरुवात कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यापासून झाली अन नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या प्रदेशअध्यक्ष पदाच्या राजीनाम्यापर्यंत येऊन थांबली होती. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि काही काळाने पक्षालाही सोडचिट्ठी दिली होती. आणि अमरिंदर सिंगांचं भांडण असणाऱ्या सिद्धूला काँग्रेसनं परत जवळ केलं. यानंतर कॅप्टन यांनी आपल्या नवीन पक्षाची घोषणा केली आणि आता आगामी निवडणुकीत ते भाजपसोबत निवडणूक लढणार हे फिक्स झालंय.
थोडक्यात २०२१ हे साल काँग्रेस साठी वाईटच गेलं म्हणायला लागेल.
आणि आणखी एक घटना ज्यामुळे अनेक नव्या वादाला तोंड फुटत गेलं. ते म्हणजे मुंबईतील क्रूझ ड्रग्स पार्टी प्रकरण.
मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या क्रूझवर ऑक्टोबर महिन्यात रात्री उशिरा अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एनसबी) छापेमारी केली होती. आठ जणांना एनसीबीने ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांची मुंबईतील एनसीबी कार्यालयात चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर अनेकांनी ते सर्वजण पार्टीचा भाग असल्याची कबुली दिली होती. तर काही जणांकडे ड्रग्स सापडल्याचेही बोललं होतं. यामुळे एनसीबीने आर्यन खानसह दोघांना अटक केली होती. त्यानंतर बॉलिवुड आणि ड्रग्ज कनेक्शन थांबायचं नावचं घेत नसल्याचं दिसून आलं.
आणि या संपूर्ण प्रकरणात भर पडली ती म्हणजे समीर वानखेडे आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्यातील वादाची.
समीर वानखेडे यांच्या पहिल्या लग्नाचा मुद्दा तर त्यांचा खरा धर्म कोणता इत्यादी वर बरंच राजकारण तापलं होतं. त्यांच्या लग्नावरून होणाऱ्या वादग्रस्त चर्चा तसेच ते मुस्लीम आहेत कि हिंदू, हिंदू आहेत तर मग त्यांनी पाहिलं लग्न मुस्लीम पद्धतीने का केलं? जर ते मुस्लीम आहेत तर दुसरं लग्न हिंदू पद्धतीने का केलं अशी उलटसुलट प्रश्न केले गेले होते.
या सर्व राजकीय घडामोडी सोडता सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांचे अपघाती निधन,
तामिळनाडूच्या निलगिरी जिल्ह्यातील कुन्नूरमध्ये तामिळनाडूच्या कुन्नूरमध्ये लष्कराचे IAF Mi-17V5 हेलिकॉप्टर कोसळले होते. या हेलिकॉप्टरमध्ये चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत हे देखील होते.
सीडीएस बिपिन रावत यांच्यासह अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी हेलिकॉप्टरमध्ये होते आणि ते एका कार्यक्रमाला जात होते अशी माहिती मिळाली होती. या हेलिकॉप्टरमध्ये सीडीएस बिपिन रावत यांच्यासह त्यांच्या पत्नी आणि १४ लोकं होते आणि त्यात वरिष्ठ अधिकारी सामील होते. अपघातानंतर तिघांना वाचवण्यात यश आलं होतं मात्र त्यातलं कुणीही वाचू शकलं नाही.
राज्यात भाजपचे १२आमदार निलंबित झाल्याचा मुद्दा महत्वाचा राहिला…
जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले होते आणि पहिल्याच दिवशी विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचा इंपिरिकल डाटा केंद्राने तातडीने दिला पाहिजे, अशा आशयाचा ठराव मांडला. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका मांडली. पण नंतर वादावादी वाढत गेली आणि यामुळे सभागृहाचे कामकाज पाचवेळा तहकूब करावे लागले होते. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या दालनात बैठका झाल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातही बैठका झाल्या. शेवटी हा सगळा प्रकार भास्कर जाधव यांनीच सभागृहात कथन केला. सभागृहातील कामकाजाचे फुटेज पाहून अध्यक्षांच्या जागेवर कोणते सदस्य गेले होते, त्यांची नावे काढली गेली. त्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी १२ आमदारांच्या एक वर्षासाठीच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता.
तसेच या सालात पेगॅसस हेरगिरी प्रकऱण विशेष लक्षात राहिलं…
व्हाट्सउप ने NSO या इस्राएल च्या ग्रुप वर केस करून व्हाट्सउप ची माहिती संरक्षण यंत्रणा भेदून लोकांची खासगी माहिती चोरल्याच आरोप केला गेला. तसेच भारत देशात देखील हे प्रकरण गाजले. देशातील अनेक मोठे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मोबाईल हॅक करुन हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
याचसंबंधी गोपनीयतेचं हनन केल्यामुळे तसेच विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी संसदेचं कामकाज एक दिवसही होऊ दिलं नव्हतं. केंद्र सरकारने तरी यावर काही उत्तर दिलं नव्हतं पण सद्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आणि एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
हे हि वाच भिडू :
- 31st चं सेलिब्रेशन सोडा, गोव्यात रोनाल्डोच्या पुतळ्यावरुन राडा सुरू आहे
- बीड रेल्वे स्टेशनला ‘या’ तरुण नेत्याचं नाव देण्याची मागणी का होतेय ?
- प्यायला बसल्यावर बोलबच्चन टाकायचे असतील, तर आधी ही माहिती लोड करुन घ्यायला हवी…