ही साधी पोटनिवडणूक नाही तर ममता दिदींच्या मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न निर्माण झालाय..
बंगालच्या राजकारणावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जवळजवळ ३४ वर्षांचे राजवट संपुष्टात आणून ममता बॅनर्जी यांनी मोठी मजल मारली हे तर आपण पाहिलंच आहे. याशिवाय त्या पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्रीही आहेत. रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत असे एक ना अनेक रेकोर्ड त्यांच्या नावाने असून आता त्यांचे राजकीय यश पाहता त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे वजन वाढतच चालले आहे.
ममता बॅनर्जी या देशाच्या, विशेषत: बंगालच्या विकासासाठी इतक्या वचनबद्ध असतात कि, जर देशाच्या अर्थसंकल्पात किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेत बंगालला महत्त्व दिले नाही तर त्या लगेच त्यांच्या विरोधाच्या हालचाली चालू करतात. म्हणूनच कदाचित बंगालच्या जनतेने त्यांना निवडून आणलं असणार ! श्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने बहुमत मिळवले. ममता बॅनर्जी यांनी ४ मे रोजी सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
पण आता याच बंगालमध्ये निवडून आलेल्या ममता बॅनर्जी याचं मुख्यमंत्री पद धोक्यात आले आहे, कारण
४ मे रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण नंदीग्राममध्ये पराभूत झाल्यानंतर ममतांनी अशा परिस्थितीत, शपथ घेण्याच्या दिवसापासून म्हणजेच ४ नोव्हेंबरपर्यंत सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभेची सदस्य होणे आवश्यक आहे पण त्यासाठी एक घटनात्मक बंधन देखील होतं. ते म्हणजे त्यांना निवडून येण्यासाठी स्वतःसाठी एक जागा (भबानीपूर) रिकामी केली होती.
नंदिग्राममधील सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून निवडणूक हरल्यानंतर ममतांनी या जागेवरून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती.
परंतु या जागेसाठी निवडणुकीची तारीख निश्चित होऊ शकत नव्हती पण आत्ताच एक बातमी आली आणि ममता यांच्या निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या भबानीपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची तारीख जाहीर केली आहे.
निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे की, ३० सप्टेंबर रोजी भबानीपूर जागेवर पोटनिवडणूक होईल. ३ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी केली जाईल. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा म्हणून पाहिला जात आहे.
यासोबतच आयोगाने ओडिशातील शमशेरगंज, जंगीपूर आणि पिपली विधानसभा जागांचे निवडणुकीचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नंदीग्राम मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. पण त्यांना भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले.
भबानीपूर सीटचे टीएमसी आमदार शोभनदेब चट्टोपाध्याय यांनी राजीनामा दिला होता.
राजीनामा देण्यापूर्वी शोभनदेब म्हणाले होते, ‘मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत कोणतीही विधानसभा जागा जिंकावी लागते. मी आमदारकीचे पद सोडत आहे जेणेकरून निवडणुका निष्पक्षपणे जिंकल्यानंतर ,ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतील.
३० सप्टेंबर रोजी भबानीपूर जागेवरून पोटनिवडणूक पार पडेल, ३ ऑक्टोबर रोजी निकाल लागेल. जर या निवडणुकीत ते हरल्या तर त्यांच्यासाठी हि धोक्याची घंटा असणार आहे. ४ नोव्हेंबरपर्यंत सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभेची सदस्य होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना जिंकून येणे भाग आहे.
कारण याधी देखील, उत्तराखंडमध्ये तिरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं होतं ते याच कारणामुळे !
घटनात्मक अटीमुळे त्यांनी २ जुलै रोजी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सादर केला होता. तिरथ सिंह रावत यांनी १० मार्च २०२१ रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अशा परिस्थितीत, १० सप्टेंबरपूर्वी, त्यांना कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य होणे गरजेचे होते. तीरथ यांनी संवैधानिक संकट आणि कलम १६४ चे कारण देत राजीनामा देण्याचे सांगितले होते. अनुच्छेद १६४ (४) नुसार, जर मंत्री ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी राज्य विधानमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) सदस्य नसेल, तर त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्र्याचा कार्यकाळ देखील संपुष्टात येईल.
हीच परिस्थिती ममता दिदिंवर यायला नको म्हणजे झालं !
हे हि वाच भिडू :
- भाजप जाऊ दे ममता दीदींनी काँग्रेसला देखील सुरुंग लावलाय.
- ममता दीदींचा वारसदार कोण, या प्रश्नाच उत्तर सापडलंय..
- डावे असो की ममता, आजवर अलपन बंडोपाध्याय बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे फेवरेट अधिकारी राहिलेत..