२०१६ च्या मराठवाडा बैठकीतल्या किती योजना मार्गी लागल्या?

आज मराठवाड्यात होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.  मराठवाड्यातील कमी पाऊस आणि त्यासाठीच्या उपायोजना काय असतील यावर आधिक प्रणाणात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तब्बल सात वर्षानंतर ही बैठक मराठवाड्यात होत आहे. मराठवाड्याचा दुष्काळ जरी बैठकीचा प्रमुख मुद्दा असला तरीही, मराठवाड्यातील राजकीय परिस्थितीचाही विचार या बैठकीत होऊ शकतो. सात वर्षापुर्वीही मराठवाड्यात मंत्रीमंडळ बैठक झाली होती.

४ ऑक्टोंबर २०१६ ला मंत्रीमंडळाची बैठक संभाजीनगर याठिकाणी घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत ४९ हजार २०  कोटींची घोषणा करण्यात आली होती.२०१६ च्या घोषणाचं काय झालं म्हणत विरोधक सत्ताधारी पक्षावरती आता टीका करत आहेत. त्याच बद्दल आपण जाणून घेणार आहोत  २०१६ ज्या बैठकीत कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या आणि त्या घोषणांच काय झालं.

सुरवातीला आपण जाणून घेऊयात जाहीर करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या घोषणा.

संभाजीनगरमध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची घोषणा,उस्मानाबादच्या तेर येथे वस्तुसंग्राहलयसाठी 8 कोटींची घोषणा, म्हैसमाळ विकास आराखड्यासाठी ४५० कोटींची घोषणा, नांदेड जिल्ह्यातल्या माहूर देवस्थान विकास आराखड्यासाठी २५० कोटी रूपयांची घोषणा, लातुरच्या जिल्हा क्रिडा संकुलनाची घोषणा, मराठवाड्यात डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून १००० गावात दूध योजना आणून १.२५ लाख लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा. औरंगाबाद करोडीला ट्रान्सपोर्ट हब बनवण्याची घोषणा, परभणी येथे ६८ एकरांवर टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याची घोषणा, मराठवाड्याची वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा,

कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी ४८०० कोटी रूपायांची घोषणा, ‘इतर’ सिंचन प्रकल्पांसाठी १०४८ कोटी रूपयांची घोषणा, नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी २८२६ कोटींची घोषणा, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २०० कोटीची घोषणा, संभाजीनगर पॉलिटेक्निकला अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतर करण्याची घोषणा, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाच्या संस्थानां २७९ कोटी रूपायांची घोषणा, ग्रामीण भागात १.२१ लाख घर बांधण्यासाठी १८० कोटींची घोषणा, २५ हजार हेक्टरवर फळबागा उभारण्यासाठी ३७५ कोटींची घोषणा, जालन्यात सीड पार्कसाठी १०९ कोटींची घोषणा, औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्नाची घोषणा,  या आणि अशा किती तरी घोषणाचा पाऊस २०१६ ला तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाडला होता.

पण, विरोधकांच म्हणणं आहे कि यामधल्या कुठल्याच योजना पुर्ण झाल्या नाहीत. तर, काही योजना या फक्त कागदावरच आहेत.

 

आता आपण जाणून घेऊयात जाहीर केलेल्या योजनांपैकी किती योजना मार्गी लागल्या आहेत आणि त्या योजनांच काम कुठपर्यंत आलय.सुरवातीला पाहू बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचं काम.

संभाजीगरमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी २५.५० कोटी रूपये जाहीर करण्यात आले होते. पण, या कामासाठी एवढे पैसे पुरसे नसल्या कारणाने आणखी ९.७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या स्मारकाच्या चारी बाजुच्या भिंतीच व आतमधील रस्त्यांच काम आत्तापर्यंत पुर्ण झालेल आहे आणि पुढील काम सुरू आहे.

दुसरं म्हणजे उस्मानाबादच्या तेर येथे वस्तुसंग्राहलयसाठी 8 कोटींची घोषणा केली होती. पण, त्या ठिकाणच्या कामाला सुरवात जरी झाली असली. तरीही, त्या कामाला मात्र गती मिळाली नसल्याची तक्रार स्थानिकाकडून होत असते.

साडेतीन शक्तिपीठापैकी असलेल्या माहूरगडच्या विकासासठी २५० कोटी रूपये जाहीर करण्यात आले होते. या आरखड्यात मंदीराकडे जाणारा रस्ता, वीज, पाणी, शौचालय, भक्तनिवास, यासरख्या गोष्टीसाठी  निधी मंजुर करण्यात आला होता. अनेक वर्ष झाली तरीही शासनाने याकडे लक्ष दिलं नव्हत. पण, जुन २०१८ मध्ये ५५ कोटी रूपये मंजूर केल्या नंतर काही प्रमाणात कामाला गती मिळाली होती.

त्या नंतर लातूरसाठी विभागीय क्रिडा संकुल उभारण्याची घोषणा केली खरी पण, अजुनही त्यावर कुठल्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही आणि कुठलीही त्या कामासंदर्भातली  बातमी समोर आली नाही.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच दूध संकलन व विक्रीसाठीच्या आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने या दोन्ही भागांत आपले कार्य सुरू करावे असं आवाहन तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं.  डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून १००० गावात दुध संकलण केंद्र सुरू करून दिड लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. परंतू अजूनही यावर कुठलीच आमंलबजावणी झालेली दिसत नाही.

संभाजीनगरमधील करोडीला ट्रान्सपोर्ट हब बनवण्याची घोषणा बैठकीत करण्यात आली होती. पण, अजूनही त्या संदर्भातील कुठलीही आपडेट समोर आलेली नाही.

परभणी जिल्ह्यातील ६८ एकरावर टेक्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण, अनेक दिवस हे काम रखडलेलं होतं. जून २०२२ मध्ये उद्योग मंत्री उदय सामंत यावर परिसरातील व बाजारपेठेच्या भौगोलीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन ड्रायपोर्ट व लॉजिस्टीक पार्कसाठी मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता व उद्योग विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण, त्यानंतर त्या संदर्भातल्याही कुठल्याच आपडेट समोर आल्याच्या पहायला मिळाल्या नाही.

कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी ४८०० कोटी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

पण, ते पाणी अजूनही मराठवाड्याला मिळालं नाही. गेल्या अनेक वर्षापासुन ते काम खोळंबलेलं आहे. तसेच इतर छोट्या सिंचन प्रकल्पासाठी १०४८ कोटी रूपये देण्यात आले होते. त्यातही त्यातले अनेक प्रकल्प अपुऱ्या निधीमुळे पुर्ण होऊ शकलेले नाहीत. त्यात फक्त काहीच प्रकल्पना निधी मिळालेला आहे. नाांदूर मधमेश्वरसाठी ८९४  कोटी पैकी ७४ कोटी मिळाले ऊध्वर पेनगांगासाठी ९७३० कोटीपैकी १ हजार कोटी मिळाले आहेत.

नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी २८२६ कोटी रूपये जाहीर करण्यात आले होते. नगर बीड परळी या २६१.२५ की.मी लांबीच्या लोहमार्गासाठी अंदाजे २८२६ कोटी रूपये इतके खर्च येणार होता. या प्रकल्पात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा पन्नास पन्नास टक्के होता. तेवढा निधी राज्य सरकारने रेल्वेसाठी दिला. यामुळे अहमदनगर बीड परळी रेल्वेमार्गाचं ६६ किलोमीटरच काम पुर्ण झालं आहे. उर्वरित कामही सुरू आसल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आलेल्या आहेत.

२०१६ च्या बैठकीत आणखी एक महत्वाची घोषणा करण्यात आली होती. ती म्हणजे मराठवाड्याची वॉटर ग्रीड योजना.

या वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची चर्चा पुष्कळ झालीय पण हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी येणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीय. आता इस्रायल येथील राष्ट्रीय जलव्यवस्थापन कंपनी महत्वाकांक्षी अशा मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी बृहत आराखडा तयार करीत असल्याचं समोर आलंय.  कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेला हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पाऊल उचलण्यास सुरवात केली आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून जालना सीड पार्कच्या चर्चा सुरू आहे. पण, आजपर्यंत तो प्रकल्प मार्गा लागलेला नाही. प्रकल्पाचा आराखडाही तयार झालेला आहे. पण त्यावरील काम कधीपर्यंत मार्गी लागेल याबाबत आणखी कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही. निधी मिळत नसल्यामुळे आजपर्यंत ते काम रखडलेलं आहे.

विधानपरिषदेत बोलताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सीड पार्क उभारण्याची आमची तयारी आसल्याचं म्हणलेलं आहे.

मात्र ते काम कधी पर्यंत मार्गी लागत हे अजूनही कोणीच सांगू शकलेलं नाही. औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्न हा एक महत्वाचा मुद्दा नेहमीच राहिलेला आहे. पण, आजही तो पुर्ण झालेला नाही. गेल्या कित्येक वर्षापासुन औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजनेचे कामं अगदी संथ गतीने सुरू आहे. गोपिनाथ मुंडे यांच्या नावाच्या संस्थेला २७९ कोटी रूपये  घोषीत करण्यात आले होते. पण, फक्त १२ कोटी रूपये मंजूर झाले होते.

निसर्ग जर पाऊस पाडत नसला तरीही, सरकार मात्र घोषणाचा पाऊस मराठ्यात पाडण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न करेल, पण, त्यातमधील किती घोषणा मार्गी लागतात हे येणाऱ्या काळातच समोर येईल. सध्यातरी विरोधी पक्षातील नेते मराठवाड्याच्या बैठकीवरून  सत्ताधारी पक्षाला प्रश्न विचारत आहेत.

 

हे ही वाच भिडू:

• ७२ च्या दुष्काळात मफतलालच्या सुखडीने अख्ख्या महाराष्ट्राला जगवलं…
• मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना तेलंगणात जावंसं वाटतंय ते या कारणांमुळे…
• जत सारख्या दुष्काळी तालुक्याबरोबरच संपुर्ण मराठवाडा सांगलीच्या मदतीला धावलाय..