मुख्यमंत्र्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला म्हणजे प्रक्रिया संपली अस नाही : अशी असते प्रोसेस
वाझे प्रकरण, त्यानंतर मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप व आज उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची CBI चौकशी करण्यास दिलेला निर्णय सा सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्त केल्याची बातमी आली.
अनिल देशमुख यांनी राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे दिला म्हणजे झालं का? एखादा मंत्री आपला राजीनामा नक्की कोणाला देतो आणि त्याची प्रोसिजर काय असते हे सांगणारा हा लेख.
कारण कधी कधी मंत्री आपल्या पक्षाध्यक्षांकडे पण राजीनामा देताना दिसत, किंवा कधी पक्षांतर्गत कलहामुळे राज्यपालांकडे पण दिल्याचं बघितलं आहे.
त्यामुळे मंत्र्यांचा राजीनामा कधी मंजूर आणि कोण मंजूर करते?
या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी संविधानातील तरतुदी काय आहेत ते बघू.
संविधानाच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना, त्यांची कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी, मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ नेमण्याची तरतूद आहे.
याच तरतुदी प्रमाणे राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना आणि सोबतच त्यांच्या विश्वासातील व्यक्तींना मंत्री म्हणून तिसऱ्या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात.
यानंतर राज्यपालांच्या नावे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात सरकारचा कारभार चालू होतो.
हे मंत्री जरी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात काम करत असले तरी संविधानातील कलम १६४ (१) नुसार, मंत्री वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना जबाबदार असतात. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच मंत्री पदावर राहतात.
मात्र मंत्रिमंडळाला विधानसभेचा पाठींबा असेपर्यंत राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्याला बडतर्फ करू शकत नाही. परंतु, सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ करू शकतात.
आता मंत्र्यांना स्वतः राजीनामा द्यायचा असला तर?
यात दोन घटक येतात.
१. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री आहे त्याच पक्षाच्या मंत्र्यांना राजीनामा द्यायचा असेल तर?
यात ज्या पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत त्याच पक्षाच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा असला तर संबंधित मंत्री आपला राजीनामा थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करतात. जसे मागील प्रकरणात संजय राठोड यांनी आपला राजीनामा सरकारचे प्रमुख आणि पक्ष प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला होता.
यानंतर मुख्यमंत्री तो राजीनामा स्वीकारून संबंधित मंत्र्याला बडतर्फ करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करतात. राज्यपालांनी राजीनामा मंजूर केला की, संबंधित मंत्री पदावरून दूर होतात.
जर दोन किंवा तीन पक्षाचं सरकार असेल तर?
जर राज्यात दोन किंवा तीन पक्षांचं सरकार असलं संबंधित पक्षाचे मंत्री आपला राजीनामा पक्षाध्यक्ष किंवा प्रदेशाद्यक्षांकडे देतात. त्यामुळेच धनंजय मुंडे प्रकरणात विरोधक शरद पवारांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी करत होते. मात्र हा काही नियम नाही तर प्रथा आहे.
पक्षाध्यक्षांना मंजूरीसाठी तो राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडेच पाठवावा लागतो, आणि मुख्यमंत्री तो स्वीकारून मंत्र्याला बडतर्फ करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करतात.
मात्र सर्वसामान्य पणे संकेत असतो कि, त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा पक्षप्रमुखांकडे न देता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा
राज्यपालांनी राजीनामा मंजूर केला की, संबंधित मंत्री पदावरून दूर होतात.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि,
मुख्यमंत्र्यांनी जरी हा राजीनामा स्वीकारला तरी जो पर्यंत राज्यपाल हा राजीनामा स्वीकारत नाहीत तो पर्यंन्त राजीनामा मंजूर झाला असं मानण्यात येत नाही.
कायदेशीरदृष्ट्या मंत्री पदावर असतात.
हे हि वाच भिडू.
- जया जेटली स्टिंग ऑपरेशन मध्ये सापडल्या आणि संरक्षण मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
- मनाविरुद्धचा प्रदेशाध्यक्ष नेमला म्हणून मुख्यमंत्र्यानी थेट राजीनामाच दिला.
- गाडगीळांनी रुसून राजीनामा दिला, पंतप्रधानांनी आयडिया करून त्यांना परत आणलं.