मोदींच्या घरावर टीका करणारं आघाडी सरकार आमदार निवासासाठी ९०० कोटी मोजत आहे…

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

“आपलं ठेवायचं झाकुन आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून”

ही आपल्याकडची प्रचलित म्हणं. आपल्या चुका, उणिवा झाकून ठेवायच्या दुसरं कसं चुकतयं हे गावभर सांगायचं. सध्या अशीच काहीशी अवस्था राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची झाली आहे.

त्याचं झालयं असं की,

मागच्या काही दिवसातील राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची किंवा देशपातळीवरच्या अगदी राहूल गांधींपासून राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांच्या पर्यंतची काही स्टेटमेंट काढून बघितली तर त्यात एक नक्की दिसतं ते म्हणजे ‘पंतप्रधानांच्या निवास्थानावर अर्थात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टवर होत असलेल्या खर्चाची टिका.

१३ हजार कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात येत असलेल्या या प्रोजेक्टच्या ऐवजी तो पैसा देशातील इतर आरोग्य सुविधांकडे वळवावा अशी मागणी सातत्यानं केली जाते. हा अनावश्यक खर्च रद्द करुन उधळपट्टी थांबवण्याची विनंती अनेकांनी पंतप्रधानांना केली.

पण आता याच महाविकास आघाडी सरकारकडून सध्या मुंबई येथील “मनोरा” या आमदार निवास्थानासाठी तब्बल ९०० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. यात राज्यातील आमदारांना राहण्यासाठी पंचरांकित सुविधा असलेले २ टॉवर्स उभे करण्यात येणार आहेत.

यामुळे कालपासून राज्यात नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.

नक्की काय विषय आहे?

महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग अर्थात (पीडब्ल्यूडी) ने ‘मनोरा’ या आमदार निवासाच्या पुनर्विकासासाठी नुकतीच निवीदा काढण्यात आली आहे. ही आहे तब्बल ९०० कोटी रुपयांची. पीडब्लुडीचे सचिव अनिलकुमार गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्टपर्यंत निविदा अंतिम करुन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

या पुनर्विकासात दोन टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. यातील एक टॉवर २५ मजली तर दुसरा ४० मजली असणार आहे. आमदारांसाठी यात भव्यदिव्य अशा खोल्या असणार असून सर्व अत्याधुनिक सुविधा येथे पुरवण्यात येणार आहेत.

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करून MLA हॉस्टेलच्या बांधकामासाठी ठाकरे सरकारने ९०० कोटींचे टेंडर काढलं असल्याचा मुद्दा सर्वांसमोर आणला. त्यानंतर कालपासून या विषयी चर्चा चालू झाल्या आहेत.

अतुल भातखळकर यांच्या टीकेला काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी प्रत्युत्तर देत महाविकास आघाडीला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नसल्याचं म्हंटलं आहे.

तसेच आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलिशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे असं देखील सावंत म्हणाले.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

त्यानंतर काल पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आढावा बैठकीसाठी आले होते, बैठक झाल्यानंतर माध्यमांनी अजित पवारांना या खर्चाबाबत विचारले असता त्यांनी देखील या बांधकामाचे समर्थन केलं. पवार म्हणाले, 

भारत सरकारनं पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर १३ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे, पण आपण जो खर्च करत आहे तो आमदारांना करत आहे. ते ४ ते ५ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतात. मुख्य म्हणजे आमदार निवास पाडण्याचा निर्णय मागच्या सरकारनं घेतला होता. पाडल्यानंतर आता जे आमदार मुंबईत कामानिमित्त येतात त्यांना राहण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे एक ठराविक रक्कम त्यांना द्यावी लागते.

आता ती जागा मोकळी झालेली आहे, परवानग्या सगळ्या आलेल्या आहेत. त्यामुळे आमदारांना व्यवस्थित राहण्याकरिता व्यवस्था व्हावी त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. 

ते म्हणाले, आज प्रत्येक आमदाराला मुंबईत काम घेऊन आल्यानंतर तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी १ लाखभर रुपये तरी निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. मात्र देशात संसद अस्तित्वात आहे, पंतप्रधानांच निवासस्थान अस्तित्वात आहे मग अशावेळी त्यांनी सेंट्रल विस्टा बांधायचा का हा त्यांनी घ्यायचा निर्णय आहे.

भ्रष्टाचाराचा आरोप :

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी या आमदार निवासाच्या कंत्राटावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले,

आमदार निवासाचे ६०० कोटींचे कंत्राट रद्द करून ते तब्बल ९०० कोटींवर नेण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारकडून केलं जात असून फक्त २ वर्षाच्या कालावधीत हा खर्च तब्बल ६६ टक्क्यांनी कसा वाढला? हा ३०० कोटींचा गफला कोणाचा?

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे कंत्राट तात्काळ रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अन्यथा या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य दक्षता आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

भातखळकर यांच्या दाव्यानुसार तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाकरता केंद्र सरकारची संस्था असलेल्या नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन सोबत ६०० कोटींचा करार केला होता. मग २ वर्षात ९०० कोटी किंमत कशी झाली?

असा झाला मनोराचा प्रवास…

राज्यातील आमदारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था म्हणून १९९४ मध्ये १४ मजली “मनोरा” आमदार निवास नावाने इमारत उभारण्याच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली. १९९७ साली याचं बांधकाम पुर्ण झालं. त्यावेळी यात ३०३ खोल्या होत्या.

पण त्यानंतर २० वर्षातच ही इमारत धोकादायक स्थितीत झाली. २०१७ मध्ये इमारतीचा काही अंतर्गत भाग कोसळला. त्यानंतर इमारतीची आणखी दुरवस्था झाली आणि मग अति धोकादायक इमारतीच्या यादीत टाकण्यात आली. तेव्हा ही इमारत रिकामी करत २०१९ मध्ये पाडण्यात आली.

त्यानंतर २०१९ मध्येच तत्कालीन फडणवीस सरकारने या इमारतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी  नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनवर (एनबीसीसी) यांच्याकडे दिली. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने एनबीसीसीने कामाला सुरुवात केली.

पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या सरकारने हे काम एनबीसीसीकडून काढून घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. पीडब्लुडीकडे हे काम आल्यानंतर आता अखेर या बांधकामासाठी ९०० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्ट पर्यंत निविदा अंतिम करण्याचं काम पूर्ण होईल आणि त्यानंतर पुढे लवकरच काम सुरु होणार आहे.

मात्र सध्या राज्यासह देशभरात आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य देणं गरजेच असताना निवासस्थानांवरती खर्च कशासाठी असा प्रश्न सध्या दोन्ही सरकारवर उपस्थित केला जात आहे. 

एका बाजूला रुग्णांना ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, औषध असं सगळं गरजेचं आहे. काही दिवसापूर्वी मुंबईतील  सायन, नायर, केईएम आणि कुपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर थकबाकी आणि पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले होते. अशी देशभरात एक ना अनेक उदाहरण आपल्याला बघायला मिळतील.

त्यामुळे सध्याच्या आरोग्याच्या आणीबाणीमध्ये केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारनं हा खर्च टाळायला हवा. कारण घर आज ना उद्या बांधून होईल पण या साधनांअभावी लोकांची घर उद्धवस्त होतं आहेत, त्याकडे लक्ष देणं आणि ती वाचवणं जास्त गरजेचं आहे.

हे हि वाच भिडू

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.