PM केअर्समधून महाराष्ट्रासाठी १० ऑक्सिजन प्लॅन्ट सुरू करायचे होते, झाला फक्त १

By टिम बोलभिडू On Apr 24, 2021 Last updated Apr 25, 2021

देशातील बहुतांश राज्यात सध्या ऑक्सिजन क्रायसिस चालू आहे. काल पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर ऑक्सिजन टँकर्स एअर लिफ्ट करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राची सध्याची गरज दिवसाला १ हजार ५०० मेट्रिक टन इतकी आहे. त्यातील ३०० ते ३५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन बाहेरून आणावा लागत आहे.

तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सगळ्यात आघाडीवर ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची मागणी केली. दिल्लीची ऑक्सिजनची सध्याची गरज साधारण ७०० मेट्रिक टन आहे पण त्यांना मिळत आहे ३५० टन. याच ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे आज दिल्लीतल्या जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये २० रुग्णांचा मृत्यू झाला.

परवा न्यायालयानं देखील केंद्राला ऑक्सिजनसाठी भीक मागा किंवा चोरी करा पण रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवण्याचा सल्ला दिला आहे. एकंदरीत यावरून आपल्याला ऑक्सिजनचा किती मोठा क्रायसीस सुरु आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.

पण अशातच आता एक नवीन माहिती समोर येत आहे.

ती म्हणजे केंद्र सरकारनं ५ जानेवारी २०२१ रोजी देशभरात १६२ पीएसए वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी पीएम केअर्स निधीतून २०१ कोटी रुपये देऊ केले होते. यात महाराष्ट्रात १० ऑक्सिजन प्रकल्प उभे करण्यात येणार होते, मात्र आतापर्यंत त्यातील केवळ १ ऑक्सिजन प्रकल्प उभा राहू शकला आहे.

यावरून सोशल मीडियामध्ये चांगल्याच चर्चा सुरु झाल्या आहेत. आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. मात्र या सगळ्या चर्चा बघितल्यानंतर आपल्यासमोर एक प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे

पण यात नक्की चूक कोणाची आहे? केंद्र सरकारची कि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची?

या सगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिल्यापासून प्रकरण समजून घ्यायला हवं.

२१ ऑक्टोबर २०२० :

स्क्रोल या माध्यमाने दिलेल्या माहितीनुसार,

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटी अर्थात केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअर्स या स्वायत्त संस्थेनं देशभरात १५० जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पीएसए वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऑनलाईन टेंडर मागवली. पण हि टेंडर प्रक्रिया निधी अभावी पूर्ण होऊ शकली नव्हते.

५ जानेवारी २०२१ :

केंद्र सरकारकडून पीएम केअर्स फंड म्हणजेच ‘प्राइम मिनिस्टर सिटीझन असिस्टंस अँड रिलीफ इन इमरजन्सी सिच्युएशन फंड’ अंतर्गत २०१.५८ कोटी रूपये निधी सार्वजनिक आरोग्य सुविधेसाठी देत असल्याची घोषणा केली.

केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रेस इनफॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निधी देशभरातील २६ राज्य आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १५४.१९ मेट्रिक टन क्षमतेचे १६२ पीएसए वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी अतिरिक्त हप्ता म्हणून वितरित करण्यात आला आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला एकूण १० ऑक्सिजन प्रकल्प आले.

१८ एप्रिल २०२१

आरोग्य मंत्रालयानं या यादिवशी ट्विट करून दिलेल्या माहितीनुसार या १६२ पैकी ३३ ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झाले. या ३३ पैकी महाराष्ट्रात केवळ १ पूर्ण झाला आहे.

Out of 162 PSA plants sanctioned by Govt of India, 33 have already been installed – 5 in MP, 4 in Himachal Pradesh, 3 each in Chandigarh, Gujarat & Uttarakhand, 2 each in Bihar, Karnataka & TL; and 1 each in AP, CG, Delhi, Haryana, Kerala, Maharashtra, Puducherry, Punjab & UP.

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 18, 2021

यातील खरी मेख पुढे आहे.

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्युरोने ५ जानेवारीला प्रसिद्धीपत्रक काढून जी माहिती दिली त्यात स्पष्टपणे उल्लेख होता कि,

सीएमएसएस म्हणजेच सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटी अर्थात केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअरचा एकूण १३७.३३ कोटींचा हा प्रकल्प आहे. यामध्ये प्रकल्पाची स्थापना, पुरवठा आणि व्यवस्थापन शुल्काचा समावेश आहे, आणि ६४.२५ कोटी रुपयांच्या सर्वंकष वार्षिक देखभाल कराराचा समावेश आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअर या स्वायत्त संस्थेव्दारे आवश्यक असणारी सर्व खरेदी करण्यात येणार आहे.
संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर सल्लामसलत करून त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांची पहिल्या तीन वर्षांसाठी हमी घेण्यात येणार असून त्यानंतरच्या ७ वर्षांसाठी प्रकल्पांची देखभाल करण्यासाठी सर्वंकष वार्षिक देखभाल-दुरूस्तीच्या कराराचा समावेश आहे.(जो सीएएमसीकडे होता)
दैनंदिन कामकाज आणि व्यवस्थापनाचे कार्य संबंधित राज्यांनी अथवा रूग्णालयांनी करायचे आहे. सीएएमसीचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च त्या रूग्णालयांना अथवा राज्यांना करावा लागणार आहे.

या सगळ्याचा अर्थ म्हणजे जे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार होते, त्याची उभारणी पासूनची अगदी पुढच्या ७ वर्षापर्यंतच्या देखभाल-दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी हि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटी अर्थात केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअर्स या स्वायत्त संस्थेकडे होती.

जो २०१.५८ कोटी रुपयांचा निधी आला तो देखील याच संस्थेकडे आला. खर्च करण्याची जबाबदारी देखील याच संस्थेकडे होती. तो पैसा महाराष्ट्र सरकारकडे आला नाही तर केंद्राच्याच एका विभागाकडे राहिला. त्यामुळे ही जबाबदारी केंद्राचीच होती हे स्पष्ट होतं.

राज्य सरकारला फक्त हे कोणत्या रुग्णालयात ऑक्सिजन प्रकल्प उभे करायचे याची नाव फक्त द्यायची होती.

आता १८ एप्रिल २०२१ रोजी आरोग्य मंत्रालयानं जे ट्विट केलं होत त्यात सांगितलं कि,

१६२ पैकी ३३ ऑक्सिजन प्लांट कार्यान्वित झाले आहेत. एप्रिल २०२१ च्या अखेरीस आणखी ५९ कार्यान्वित होतील. तर मे २०२१ च्या अखेरीस ८० प्लांट कार्यान्वित होतील.

Out of 162 PSA #Oxygen plants, 33 have been installed.
By end of April, 2021, 59 will be installed.
By end of May, 2021 80 will be installed.

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 18, 2021

सोबतच सरकार आणखी १०० नवीन ऑक्सिजन निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी मंजुरी देत आहे. त्यामुळे आता १६२ पैकी उर्वरित १३३ आणि नवीन १०० ऑक्सिजन प्लांट नेमके कधी आणि कुठे कार्यान्वित होणार हे पाहावं लागेल.

हे हि वाच भिडू.