एका मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून १० राज्यातील नेत्यांना खुश करण्याचा भाजपचा प्लॅन असणाराय…

सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात बदलाचे वारे वाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत घडामोडींनी वेग घेतला आहे. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बंगाल, आसाम, बिहार या राज्यांमधून नेते राजधानीत दाखल होऊ लागले आहेत. सोबतच ८ राज्यांचे राज्यपाल देखील बदलण्यात आले आहेत. यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेले थावरचंद गेहलोत यांना राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

२०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा पहिल्यांदाच विस्तार होतं आहे. त्यामुळे सगळ्यांचीच या विस्ताराकडे नजर लागली आहे. मात्र या एका विस्तारातून एकावेळी १० राज्यातील अनेक नेत्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा असणार आहे.

१. पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूक असलेल्या राज्यांवर भर देण्यात येणार…

पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश सह उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब अशा एकूण ६ राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहे. मात्र यात भाजपसाठी सगळ्यात जास्त महत्वाचं राज्य उत्तरप्रदेश हेच असणाराय. त्यामुळे भाजप आपली ताकद तिथं सोशल इंजिनिअरिंग लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार अपेक्षित आहे.

याच पार्श्वभूमीवर तिथं मित्रपक्ष असलेल्या अपना दल (एस) आणि निषाद पक्षाला केंद्रीय मंत्रिमंडाळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. अलिकडेच या दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. या दोघांच्या समावेशामुळे भाजपची उत्तरप्रदेशमधील ओबीसी मतदारांवरची पकड मजबूत होऊ शकते. सोबचत स्वतः एनडीएची ताकद देखील वाढणार आहे.

त्याचवेळी उत्तरप्रदेश निवडणुकीत ब्राम्हण मतदारांची देखील मोठी भूमिका असते. त्यातही पूर्वांचल भागात बराच ब्राह्मणवर्ग महत्वाचा मानला जातो. सध्या मंत्रिमंडळामध्ये पूर्वांचलमधून केवळ महेंद्रनाथ पांडे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शिवप्रताप शुक्ल, हरीश द्विवेदी, रमापतिराम त्रिपाठी या नावांमधील देखील एखादे नाव आणि चेहरा मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये दिसू शकतात. 

उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या दलित मतदार २२ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. या मतदारांची तिथल्या राजकारणावरची पकड देखील चांगलीच मनाली जाते. त्यामुळे दलित कार्ड म्हणून मोदी कॅबिनेटमध्ये माजी आयपीएस आणि दलित नेता बृजलाल, विनोद सोनकर किंवा बीपी सरोज यापैकी एखाद्या नेत्याला लॉटरी लागू शकते.

हिमाचल-पंजाब-उत्तराखंड या राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता…

उत्तरप्रदेश सोबत हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये देखील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तिकडे उत्तराखंडमध्ये मागच्या साडेचार वर्षात भाजपने तीन मुख्यमंत्री बदलले आहेत. त्यातच या राज्यच वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा संधी मिळत नाही. अशात भाजप या राजकीय अंधश्रद्धेला तोडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळेच उत्तराखंड मधून भाजपच्या चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते.

पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची अकाली दलाशी असलेली युती तुटली आहे. त्यामुळे भाजपला स्वतःच्या ताकदीवर पुढे जावं लागणार आहे. सध्या पंजाबमधून भाजपच्या राज्यमंत्री सोमनाथ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आहे. अशात आता मोदी आता सोमनाथ यांची ताकद वाढवणार कि आणखी कोणाला संधी देणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

हिमाचल प्रदेशमध्ये देखील पुढच्या वर्षी निवडणूका आहेत. सध्या या राज्यातून अनुराग ठाकुर राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधून देखील आणखी एखाद्या चेहऱ्याला संधी देऊन भाजप तिथं आपली ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्ननातं असणार आहे. सोबतच अनुराग ठाकूर यांची देखील ताकद वाढू शकते.

२. बंगाल आणि महाराष्ट्रामधील समीकरण बदलणार…??

कॅबिनेट विस्तारात बंगाल आणि महाराष्ट्राला देखी प्रतिनिधित्व दिलं जाणार आहे हे नक्की. पश्चिम बंगालमधील आपल्या राजकीय ताकदीला भाजप वाढवण्याच्या प्रयत्ननात आहे. कारण जरी निवडणूक हरली असली तरी ३ वरून ७७ वर गेल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढला आहे. सोबतच ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात देखील बंगालमध्ये ताकद देणं गरजेचं असल्याचं मत नेतृत्वाकडून व्यक्त केलं गेलं असल्याचं सांगण्यात येत आहे

महाराष्ट्रात देखील भाजप आता स्वबळावर सत्तेचा मार्ग सुकर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

सोबतच इथलं रद्द झाले मराठा आरक्षण आणि त्याची केंद्रावर आलेली जबाबदारी यामुळे भाजपमधून सध्या महाराष्ट्रातील मराठा चेहरा म्हणून नारायण राणे यांचं नाव पुढे येतं आहे. सोबतच त्यांच्या माध्यमातून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीला मात देण्यासाठी देखील त्यांच्या आक्रमक चेहऱ्याची चर्चा आहे. तर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे प्रीतम मुंडे यांचं नाव पुढे येत आहे.

३. बिहारमधून पुन्हा मित्रपक्षांची एंट्री होणार…??

बिहारमधील समीकरणांना भाजप आता पुन्हा दुरुस्त करण्याच्या इराद्यात आहे. त्यामुळे इथून आता मित्रपक्षांची मंत्रिमंडळात एंट्री होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जनता दल (यु) आणि जनशक्तीच्या पशुपती पारस गटाच्या नेत्यांना दिल्लीत आमंत्रित केलं आहे.

२०१९ मध्ये मंत्रिमंडळात जनता दलाला सहभागी होण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं, मात्र केवळ एकाच मंत्रिपदाच्या मुद्द्यावर नितीश कुमार यांनी त्यावेळी सहभागी होण्यास नकार दिला होता. मात्र आता त्यांच्या पक्षाची पुन्हा एंट्री होणार आहे. यासोबतचं भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी यांना देखील कॅबिनेट विस्तारात जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

४. मध्यप्रदेशमधून सिंधिया राजघराण्याची एंट्री होणार?

मध्यप्रदेशमधून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्यांना दिल्लीला देखील बोलवण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेशमध्ये भाजपला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी सिंधिया यांची महत्वाची भूमिका होती. त्यांना त्याचवेळी मंत्रिपदाबद्दल आश्वासन देण्यात आलं असल्याचं सांगण्यात येत होतं.

सोबतच राज्यात शिवराज सिंग चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात देखील सिंधिया समर्थक आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आली आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेशच्या राजकारणात सिंधीयांची ताकद वाढणार आहे हे नक्की.

हे हि वाच भिडू.

•  २०१४ नंतर काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले आणि त्यांचं भलं झालं
• बाकीच्यांचं माहित नाही पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांना गॅरंटी आहे, मोदी त्यांनाच मंत्री बनवणार
• या गोष्टींमुळे नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा सुरु झाली आहे