गुजरात मध्ये भाजपचं नाही तर काँग्रेसने सुद्धा मुस्लिम उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केलंय…
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातच्या निवडणुकीसाठी सगळी ताकद पणाला लावली आहे. नर्मदा प्रोजेक्ट पासून उद्योग धंदे आणि धार्मिक मुद्दे सुद्धा प्रचारात आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि आपने सुद्धा जोर लावला आहे.
गुजरातच्या भरूच येथील रॅलीला संबोधित करतांना अमित शहांनी २००२ चा उल्लेख केला होता.
समाजकंटकांकडून पूर्वी गुजरातमध्ये जातीय दंगली घडावल्या जायच्या, काँग्रेसमुळे ही समस्या बळावली होती. परंतु २००२ मध्ये आम्ही धडा शिकवल्यानंतर गुजरातमध्ये कायमस्वरूपी शांतात निर्माण झाली आहे. काँग्रेसने दंगलींच्या माध्यमातून व्होट बँक मजबूत केली आणि समाजातील मोठ्या वर्गावर अन्याय केला होता.
अमित शहा यांनी केलेलं हे विधान अप्रत्यक्ष मुस्लिम समाजाला उद्देशून आहे असं सांगितलं जातंय.
शहांच्या या विधानावर एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी सुद्धा पलटवार केला आहे.
ते म्हणाले की, “२००२ मध्ये शिकवलेला धडा म्हणजे बिलकीस बानोच्या बलात्काऱ्यांना आणि तिच्या ३ वर्षाच्या मुलीची हत्या करणाऱ्यांना सोडून देणे होय. यांसारखे कोणते धडे आम्ही आठवायचे, लक्षात ठेवा एक ना एक दिवस सत्ता प्रत्येकाच्या हातातून जात असते.”
केवळ निवडणूका आल्या की मुस्लिम धर्मीय मतदारांबाबत काळजी असल्याचे सगळे पक्ष सांगत असतात. महत्वाचं म्हणजे मुस्लिम धर्मियांच प्रतिनिधित्व कमी होत चाललं आहे. त्यावर कोणी बोलायला तयार नाही.
गेल्या तीन दशकांपासून गुजरातमध्ये राजकीय वारे इतके बदलले आहेत की, विधानसभेतील मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व नसल्यात जमा होत आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेसने जाहीर केलेल्या यादीत फक्त ६ मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देण्यात आलं आहे. आपने निव्वळ तीनच उमेदवार मुस्लिम समाजातून निवडले आहेत. तर भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलेलं नाही. तर १४ जागा लढवणाऱ्या एमआयएमने ११ जागांवर मुस्लिम उमेदवार उतरवले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी माध्यमांनी मुस्लिम मतदारांचा एक सर्व्हे केला होता, ज्यात सर्वाधिक ४७ टक्के मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दर्शवला होता. तर आप ला समर्थन देणाऱ्यांची संख्या २५ टक्के होती. त्याखालोखाल १९ टक्के मुस्लिम मतदारांनी भाजपला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं होतं तर एमआयएमला फक्त ९ टक्के मतदारांनी पाठिंबा दिला होता.
या आकडेवारीवरून आजही गुजराती मुस्लिम समाजात काँग्रेसचं प्रसिद्ध आहे, पण ३० वर्षांपासून काँग्रेसकडून दिल्या जाणाऱ्या मुस्लिम उमेदवारांमध्ये सातत्याने घट झाली आहे.
१९८० च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक १७ मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं आणि त्यातील १२ उमेदवार निवडून आले होते. १९८५ मध्ये ११ उमेदवार उभे केले, त्यातील आठ जण निवडून आले होते. १९९० मध्ये ११ उमेदवारांपैकी फक्त दोन जण निवडून आले होते. तर १९९५ मध्ये काँग्रेसच्या १० मुस्लिम उमेदवारांपैकी एक जण सुद्धा निवडून आला नव्हता.
त्यानंतर काँग्रेसने मुस्लिम उमेदवारांच्या कोट्यात कपात करायला सुरुवात केली ती आजतागायत कायम आहे. १९९८ मध्ये ९ उमेदवारांना तिकीट दिलं ज्यातील पाच निवडून आले, २००२ च्या दंग्यांनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वात कमी पाच मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली त्यातील तीन निवडून आले. २००६ मध्ये यात सुधारणा झाली. काँग्रेसने सहा जणांना संधी दिली आणि पाच जण निवडून आले.
पण पुन्हा समोरचं निवडणुकीत हा आकडा घातला २०१२ मध्ये पाच पैकी दोन तर २०१७ मध्ये सहा पैकी तीन मुस्लिम उमेदवार निवडून आले होते. तर यंदाच्या निवडणुकीत सहाच मुस्लिम उमेदवारांना काँग्रेसकडून देण्यात आली आहे.
पण काँग्रेस आणि गांधी घराण्याची महत्वाचे असलेले अहमद पटेल स्वतः गुजरात मधून असून सुद्धा असा बदल का झाला.
तर १९९० च्या दशकातील रथयात्रेनंतर गुजरात मधील धार्मिक राजकारण बदलत गेलं आणि त्यामुळे मुस्लिमांना देण्यात येणाऱ्या उमेदवारीमध्ये घट झाली आहे. गुजरातमधील मुस्लिम मतदारांची संख्या असलेल्या जागांची आकडेवारी बघितल्यास जमालपूर-खाडिया, दानिलीमडा, दारियापुर आणि वागरा या चार सीट मुस्लिमबहुल आहेत. या सीटवर अनुक्रमे ६१ टक्के, ४८ टक्के, ४६ टक्के आणि ४४ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत.
तर त्याखालोखाल भरूच ३८ टक्के, वेजलपूर ३५ टक्के, भुज ३५ टक्के, जंबूसर ३१ टक्के, बापूसर २८ टक्के आणि लिंबायत मतदारसंघात २६ टक्के मतदार मुस्लिम आहेत. तर २० मतदारसंघात २० टक्के मुस्लिम मतदार आहेत तर ३६ मतदारसंघात १५ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. परंतु उमेदवाराला विजय मिळवण्यासाठी एवढेसे मत पुरेसे नाहीत आणि मुस्लिमबहुल भागात धार्मिक ध्रुवीकरण जास्त प्रमाणात झालं आहे. त्यामुळे याचा परिणाम मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देण्यावर सुद्धा झालेला दिसतो.
भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष उमेदवाराला तिकीट देतांना उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता बघून तिकीट देतात असं सांगितलं जातं.
दोन्ही पक्ष राखीव जागा वगळल्या तर खुल्या प्रवरांगातील जागांवर जातीय आणि धार्मिक समीकरण बघूनच तिकीट देतात. तसेच कधीकधी यामागे राज्यभरात कोणत्या जातींची आघाडी करण्यात येत आहे यावर सुद्धा जगाचं गणित ठरत असतं.
१९८० मध्ये काँग्रेस नेते माधव सिंग सोळंकी यांनी खाम चा प्रयोग केला होता. यात क्षत्रिय हरिजन (दलित), आदिवासी आणि मुस्लिम असं समीकरण बनवण्यात आलं होतं. या समीकरणामुळेच मुस्लिमांना इतिहासात सर्वाधिक १७ जागा देण्यात आल्या होत्या आणि खाम समीकरणामुळे १२ जागांवर उमेदवार निवडून सुद्धा आले होते.
परंतु १९९० पासून धार्मिक राजकारणात बराच बदल झाला आहे.
रथयात्रेनंतर झालेल्या १९९५ च्या निवडणुकीत एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून आला नाही. त्यानंतर काँग्रेसने उमेदवारांना तिकीट देणे कमी केले, १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपने सुद्धा एका मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलं होतं पण त्याचा विजय होऊ शकला नाही. त्यानंतर भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवला नाही आणि काँग्रेसने सुद्धा मुस्लिम उमेदवारांना तिकिट देणं कमी केलं.
या निवडणुकीत आपने ३ मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत तर एमआयएम ने ११ उमेदवार उतरवले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम मतदारांचे मत विभागून संख्या आणखी कमी होईल की, मग उमेदवारी मिळाल्यामुळे संख्या वाढेल हे निकालानंतरच कळेल. गुजरातमध्ये ५८ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या ९.६७ टक्के मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व किती असेल याकडे विश्लेषकांचं लक्ष लागलं आहे.
हे ही वाच भिडू
- गुजरातचं ६२ वर्षाचं राजकारण पाहिल्यावर कळतं ‘पाटीदार समाज’ सगळ्यांसाठी इतका का महत्वाचा आहे…
- गोध्रा दंगलीतल्या त्याला उशीरा कळालं…पोटापाण्याचा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम पेक्षा खूप मोठ्ठाय…
- असाच वाद सुरू झाला, अमित शहांना धोबीपछाड देत अहमद पटेलांनी रात्री 3 वाजता फटाके फोडले..