१०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या नागपूर विधानभवनाच्या विस्ताराची तयारी चालूय…

विधानभवन म्हटल्यावर वर्तुळाकार सभागृहाच्या मागे उंच बहुमजली इमारत असलेली मुंबईच्या विधानभवनाची इमारत डोळ्यासमोर येते. कारण अनेकदा बातम्यांमध्ये हीच इमारत दाखवली जाते. मात्र मुंबईच्या विधानभवनापेक्षा जुनं विधानभवन नागपूरला आहे. ज्याच्या विस्तारासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरु झाले आहेत.

१९ डिसेंबर २०२२ पासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नागपुरात आले होते. नागपुरातील सगळ्या तयारीचा आढावा घेल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी विधानभवनाच्या विस्ताराची गरज असल्याचं सांगितलं.

ते म्हणाले की, “विधानभवनात काम करतांना जागा अपुरी पडत असून भवनाच्या विस्ताराची आहे. त्यासाठी दोन तीन पर्यायांचा विचार सुरु आहे. मात्र निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे.” 

राहुल नार्वेकर यांनी नवीन विधानभवनाच्या बांधकामाची गरज व्यक्त केलीय. सोबतच याबाबत सरकारकडे लवकरच मागणी केली जाईल अशी माहिती दिलीय.  

काळानुरूप कारभार वाढल्यामुळे विधानभवनाच्या विस्ताराची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरु असलेल्या या इमारतीला १०० वर्षाहून अधिक जुना इतिहास आहे. 

ब्रिटिशांनी १९०३ मध्ये विदर्भ, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशाचा निम्मा भाग जोडून सेंट्रल प्रोव्हिन्स अँड बेरार राज्याची स्थापना केली होती. राज्याच्या स्थापनेनंतर जुन्या इमारतींमधून काम करायला जागा अपुरी पडत असल्यामुळे अनेक भव्य इमारतींचं बांधकाम करण्यात आलं. 

त्यातीलच एक इमारत म्हणजे नागपूरचं विधान भवन. 

१९१२ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश उच्चधिकाऱ्याचे कार्यालय आणि निवासस्थान म्हणून या इमारतीचं भूमिपूजन करण्यात आलं. अवघ्या दोन वर्षात १९१४ मध्ये ही इमारत बांधून पूर्ण झाली. त्यानंतर मांटेन्ग्यू जेम्सफर्ड यांनी सुचवलेल्या सुधारणांमुळे भारतीय लोकांना प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळाला. त्यानुसार १९२० साली राज्याच्या विधान परिषदेत एकूण ७१ सदस्यांची नियुक्ती झाली. त्यात ५३ जनतेतून निवडून आलेले होते तर २ पदसिद्ध आणि १६ नामनिर्देशित सदस्य होते. 

७१ सदस्यांची परिषद इथल्या काउन्सिल हॉल मध्ये घेण्यात आली आणि नागपूरच्या विधानभवनाची  सुरुवात झाली. 

१९५६ मध्ये विदर्भाचा समावेश मुंबई प्रांतात करण्यात आला त्यामुळे या विधानभवनात अधिवेशन घेणं बंद झालं. मात्र १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर १९५३ च्या करारानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला. तेव्हा १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० च्या दरम्यान महाराष्ट्राचे पहिले हिवाळी अधिवेशन या इमारतीत घेण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सदस्यांची संख्या वाढून ती २६४ झाली पण पूर्वीच्या विधानसभेत केवळ १२० लोकांच्या बसण्याची जागा होती. 

पण अनेक गैरसोईंना तोंड देत सदस्य काम करत होते. परंतु सदस्यांसाठी चांगल्या सभागृहाची गरज लक्षात घेऊन १९९३ सालात विस्तारित सभागृह बांधण्यात आलं. त्याचं उदघाटन ११ डिसेंबर १९९३ रोजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या होते करण्यात आलं होतं. 

नवीन हॉल बांधण्यात आलं मात्र विधानपरिषद आणि विधासभेच्या सदस्यांची एकत्र बैठक घेण्यासाठी सेंट्रल हॉल नाही, मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी जागा अपुरी पडत आहे. तसेच अधिवेशनाच्या दरम्यान भरपूर कागदपत्र घेऊन जातांना सदस्यांना अडचणी येतात. 

या समस्या तर आहेतच पण नागपूर विधानभवनात असलेल्या जागेच्या कमतरतेबद्दल सांगताना विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक प्रसंग सांगितलाय.

ते म्हणाले की, “फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नागपुरात होणारं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारने ऐनवेळी रद्द केलं होतं. याचं स्पष्टीकरण देतांना तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने नागपुरात बसण्यासाठी नसलेल्या व्यवस्थेचा संदर्भ दिला होता. त्यामुळे नागपुर विधान भवनात सेंट्रल हॉल आणि इतर इमारतीचे बांधकाम गरजेचे आहे.”

पण आज चर्चेत असलेल्या या इमारतीसाठी ५ वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत मात्र जागेअभावी सगळं प्रोजेक्ट रखडलंय.

याआधी २०१७ सालात भाजप सरकारने जुन्या इमारतीच्या जवळच नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी विधानभवनाच्या समोरची एक खाजगी जागा यासाठी निश्चित करण्यात आली. तसेच नवीन आणि जुनी इमारत भूमिगत कॉरीडॉरने जोडण्याचा प्लॅन बनवण्यात आला होता. पण जमीन मालकाने जमीन देण्यास नकार दिला होता. 

ह्या खाजगी जागेवर याआधी एक फिरतं हॉटेल बांधलं जाणार होतं. पण त्यामुळे विधानभवनाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो असं लक्षात आल्यानंतर या हॉटेलच्या बांधकामाला स्थगिती आणण्यात आली होती. पण त्यानंतर जेव्हा या जागेची मागणी विधानभवनासाठी करण्यात आली तेव्हा जमीन मालकाने यासाठी हरकत घेतली. 

यासाठी दुसरा पर्याय म्हणून विधान भवनाच्या बाजूला आलेल्या दोन इमारतींचा विचार सुरु आहे.

त्यात एका इमारतीत राजकीय पक्षांचे कार्यालय आहेत तर एक इमारत शासकीय वापरात आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही इमारती पाडून त्याजागी नवीन विधान भवन बांधण्याचा प्लॅन असल्याचे सांगण्यात येते.

या नवीन इमारतीत मुंबई विधान भवनाप्रमाणे सर्व सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था असलेले सेंट्रल हॉल, कौन्सिल हॉल, मंत्र्यांसाठी नवीन केबिन्स अशी प्रशस्त व्यवस्था केली जाणार आहे.

या नवीन इमारतीमुळे जागेची अडचण तर दूर होईलच पण १०८ वर्षे जुनी असलेल्या सध्याच्या विधानभवनावरील भार सुद्धा कमी होईल. जुनी इमारत लाईम स्टोन, विटा आणि चुन्याने बनवलेली आहे. इमारत अजूनही सुस्थितीत असली तरी तिला दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी इमारतीवरील भार कमी करणं गरजेचं आहे असं जाणकार सांगतात.

नवीन इमारतीच्या बांधकामासोबतच झिरो माईलस्टोन जवळ बांधण्यात येणाऱ्या मेट्रो इमारतीमधील काही मजले सुद्धा विधानभवनाच्या कार्यालयांसाठी घेण्याचा प्रस्ताव आला असल्याचे सांगण्यात येते. पण ५ वर्षांपासून रखडत असलेला हा प्रकल्प एकदाचा पूर्ण व्हावा आणि नागपूर विधानभवनाच प्रश्न निकाली निघावा अशी अपेक्षा नागपूरकर व्यक्त करत आहेत.

हे ही वाच भिडू 

• नागपुरच हिवाळी अधिवेशन फक्त आमदारांची सहल नाही तर कोट्यवधीची फिरणारी इकॉनॉमी आहे
• अधिवेशन कुठलंही असू द्या ते गाजवलं ते फक्त देवेंद्र फडणवीसांनीच
• नागपूर करारानुसार ६ आठवडे होणारं अधिवेशन ६ दिवसांवर येऊन ठेपलंय