पाकिस्तानचे पहिले हिंदू सरन्यायाधीश भारतात येण्यासाठी वाघा बॉर्डरवर ताटकळत उभे होते.
भारत – पाकिस्तान दोन शेजारीची राष्ट्र. आधी एकत्र असलेला देश इंग्रजांनी फाळणी करुन वेगळे केले. पुढे पाकिस्तानच्या वागणुकीने शत्रुत्व रुजलं. देशांच्या सीमा सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक संवेदनशील बनल्या. त्यामुळेच दोन्हीकडचे सैनिक सीमांवर डोळ्यात तेल घालून खडा पाहरा देत असतात.
भारतीय भुखंडाला लागून असलेल्या शेजारच्या जवळपास सर्वच राष्ट्रांमध्ये जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नसते. पण पाकिस्तान मात्र याला अपवाद आहे. पाकिस्तानमधून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला भारतात येण्यासाठी व्हिजा अत्यावश्यक आहे. आणि तो देखील व्यवस्थित कागदपत्रांसहित.
म्हणजे कशासाठी, कुठे जाणार, काय करणार या सगळ्या माहिती सहित.
आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन जर व्हिजाची कागदपत्रे व्यवस्थित नसली तर प्रसंगी बॉर्डरवरुनच माघारी फिरावं लागतं. मग तो तिथला सामान्य नागरिक असो किंवा कितीही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी असो. (सरकारी भेटी वगळता)
असाच एक अनुभव उच्चपदस्थ असलेल्या पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांना आला.
न्यायमुर्ती राणा भगवानदास.
पाकिस्तानचे पहिले हिंदू सरन्यायाधीश आणि जेष्ठ कायदेतज्ञ म्हणून त्यांची ओळख. पण भारतात येताना व्हिजा असून देखील त्यांना वाघा बॉर्डरवर ताटकळत उभं राहवं लागलं होतं. आणि अखेरीस पाकिस्तानमध्ये माघारी फिरावं लागलं होतं. बराच गोंधळ झाला होता त्या प्रकरणावरुन.
तर नेमकं काय झालं होतं सांगतो.
राणा भगवानदास २००६ मध्ये सरन्यायाधीश असताना आपल्या कुटुंबासोबत लाहौर – अमृतसर बसने वाघा बॉर्डरवर आले. त्यांना उत्तरप्रदेशमधील लखनऊमधील त्यांच्या पाहुण्यांना भेटण्यासाठी जावं लागणार होतं. त्यानुसार त्यांच्याजवळ लखनऊचा व्हिसा देखील होता.
सीमेवर आल्यानंतर सामान आणि कागदपत्रांची तपासणी सुरु झाली. आणि अचानक अधिकाऱ्यांनी सांगितले तुम्ही जावू शकत नाही.
मुख्य कारण सांगितले, तुमच्याकडे लखनऊचा व्हिसा आहे, आणि त्यावरुन अमृतसरमध्ये प्रवेश करु शकत नाही. पंजाब अद्यापही अशांत क्षेत्र घोषित आहे, त्यामुळे अमृतसरचा व्हिजा दाखवा अन्यथा माघारी फिरा, असे स्पष्ट सांगुन टाकले.
आता सीमेवर येवून परत जायचं ही मोठी नामुष्की होती.
न्या. भगवानदास त्या अधिकाऱ्यांना अगदी जीव तोडून सांगत होते की, जर मला लखनऊला जायचे असेल तर अमृतसरमधूनच रेल्वे पकडावी लागेल. तसेच भगवानदास यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन एक प्रतिज्ञापत्र आणि जी काही आवश्यक कागदपत्रांची गरज भासेल ते देण्याची देखील तयारी दर्शवली. पण तपास अधिकारी ऐकायला तयार नव्हते.
इकडे त्यांच्या स्वागताची देखील सगळी तयारी झाली होती. अमृतसरचे अनेक न्यायिक अधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी वाघा बॉर्डरवर आले होते. त्यांना काय हवयं – नकोय हे पाहण्याची जबाबदारी एसडीएम गुरवर्यम सिंह यांच्यावर सोपवली होती.
पण या सगळ्यांना तिथे गेल्यावर व्हिजाचा हा प्रकार बघायला मिळाला. गुरवर्यम सिंह अतिशय पोटतिडकीने त्या अधिकाऱ्यांना समजावून सांगत होते, की ते कोणी सामान्य व्यक्ती नाहीत तर सरन्यायाधीश आहेत.
पण अधिकारी मात्र कागदपत्रावर ठाम होते. सरन्यायाधीश असो की आणखी कोणी, आम्हाला योग्य कागदपत्र दाखवा, अन्यथा माघारी फिरा.
शेवटी स्वागताला आलेल्या आधिकाऱ्यांनी दिल्लीला केंद्रीय गृहमंत्रालयात संपर्क केला. पण काहीच फायदा झाला नाही.
एक उपाय म्हणून तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना एकट्याला लखनऊला जाण्याची परवानगी दिली, पण एकट्याने जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना काहीस वैतागुनच माघारी फिराव लागल होतं.
माघारी फिरताना न्यायमुर्ती राणा यांनी शहिद भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरु यांच्या संपुर्ण खटल्याशी संबंधीत काही कागदपत्रे आणि सुनावणीचे चार खंड पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या नावे पत्रासहित अधिकाऱ्यांकडे सोपवली.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावेळी ७५ वर्ष पुर्ती निमीत्त या कागदपत्रांची मागणी केली होती.
त्यानंतर काही दिवसांनी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून यासंबंधात ‘ते राणा भगवनादास आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत याची आम्हाला कल्पना नव्हती. पण त्यांच्याजवळ अमृतसर मध्ये जाण्यासाठी वैध व्हिसा नव्हता म्हणून त्यांना देशात प्रवेश दिला नाही. असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आणि प्रकरण शांत करण्यात आले.
हे ही वाच भिडू.
- वाघा बॉर्डरवर शड्डू ठोकण्याचे माकड चाळे करणाऱ्या पाक बॉलरला भारतीय टीमने चांगलंच रडवलं.
- सगळं ठिक चालू होतं, पण एके दिवशी ती ‘जेवलो’ म्हणाली आणि….
- दिल्लीच्या थंडीमुळे भारत पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनामध्ये युद्ध छेडल असतं !!