पंजाबमध्ये धर्माच्या आधारावर जिल्हा, ‘काय आहे यामागचे राजकारण’?

मलेरकोटला हा सुरुवातीला दोन विभागांनी मिळून बनला होता. एक म्हणजे मालेर आणि दुसरा कोटला. द वायरच्या एका रिपोर्टनुसार साधारण १४५४ मध्ये मालेर भाग सूफी संत शेख सदरुद्दीन सदर-ए-जहान यांना दिला होता. त्यांना शेख हैदर या नावानं ओळखलं जात होतं. पण सरकार दरबारच्या नोंदीनुसार मलेरकोटलाचा शोध १६०० मध्ये लागला आहे, तर इथली सगळी व्यवस्था अस्तित्वात आली १६५७ मध्ये.

त्यावेळी हैदर शेख यांचे वंशज बायजीद खान यांना मुघलांकडून नवाबची उपाधी दिली होती.

गुरु गोबिंदसिंग आणि मलेरकोटलाचा इतिहास काय सांगतो?

१७०५ ची गोष्ट. इथं शीख धर्मीय आणि मुघल यांच्यातील संबंध व्यवस्थित नव्हते. त्यावेळी नवाब होते मोहम्मद खान. या खान यांची ओळख सांगायची तर त्यावेळचे मुघल गव्हर्नर वजीर खान यांच्या विरोधात उभे राहणारे ते एकमेव व्यक्ती.

त्यावेळी वजीर खानने गुरु गोबिंदसिंग यांच्या जोरावर सिंग आणि फतेह सिंग या दोन्ही मुलांना भिंतीत जिवंत पुरण्याचे आदेश दिले होते. कारण होतं गुरु गोबिंद सिंग यांच्या मुलांनी मुस्लिम धर्म कबूल करण्यास नकार दिला होता. यातील एका मुलाचं वय होतं ७ आणि दुसऱ्याच ९.

नवाब मोहम्मद खान यांनी हा सगळा प्रकार थांबवण्याची मागणी केली. युद्धाचा बदला युद्धात घेऊ म्हणतं तुम्ही करतं असलेला प्रकार मुस्लिम धर्माच्या विरोधात आहे असं त्यांनी वजीर खानला ठासून सांगितलं. मात्र अनेक प्रयत्न करून देखील वजीर खान यानं ऐकलं नाही, हे बघून “हा दा नारा” म्हणजेचं हक्काचा आवाज म्हणतं मोहम्मद खान दरबारातून बाहेर पडले. 

याच घटनेपासून मलेरकोटाला हे ठिकाण धार्मिक एकात्मतेचं कायमस्वरुपीचं प्रतीक बनलं. अगदी १९४७ साली देखील जेव्हा संपूर्ण सीमाभाग जळत होता तेव्हा पंजाबचा मलेरकोटाला भाग मात्र शांत होता. आज देखील इथं हनुमान मंदिर आणि मस्जिदची भिंत एक आहे.

पुन्हा मलेरकोटालाच्या इतिहासाकडे वळू. पुढे या घटनेनंतर गुरु गोबिंदसिंग यांनी नवाब मोहम्मद खान यांचे आभार मानत त्यांना आपली कृपाण भेट म्हणून दिली, तर शीख समुदायाने नवाब मोहम्मद खान यांच्या आठवणीत “हा दा नारा” या नावानं एक गुरुद्वारा बनवला.

हि कृपाण देताना गोबिंदसिंग यांनी मोहम्मद खान यांना दोन गोष्टींचं वचन दिलं होतं. यातील पहिलं म्हणजे मलेरकोटलाचं मूळ कायम हिरवचं राहिलं, म्हणजेच या भागाची ओळख मुस्लिम धर्मीय म्हणूनचं राहिलं आणि दुसरं वचन म्हणजे शीख समुदाय कायमचं मेलरकोटलाचं रक्षण करेल. त्यामुळेच १९४७ च्या दंगलीत पंजाबमधील हा भाग हिंसाचारापासून कोसो दूर होता. 

इथल्या रिकॉर्ड नुसार, १९४१ साली इथं ३८ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम समाजाची होती, ३४ टक्के शीख आणि २७ टक्के हिंदू होती.

पुढे स्वातंत्र्यानंतर मलेरकोटला सिंगरूर जिल्ह्याचा भाग झाला.. 

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मेलरकोटला सिंगरूर जिल्ह्याचा भाग बनला. त्या नंतर जवळपास २१ शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत या भागाला स्वतंत्र जिल्हा व्हावा म्हणून कोणतीही मागणी झाली नव्हती. पण २००२ सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान हा मुस्लिम बहूल भाग स्वतंत्र जिल्हा करण्यासंबंधी चर्चा सुरु झाल्या. त्यानंतर हळू-हळू प्रचार संपेपर्यंत हा इथला मुख्य मुद्दा झाला होता.

त्यावेळी मलेरकोटला इथून निवडून आलेल्या आणि आता सध्या पंजाब सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या रजिया सुल्ताना यांनी सातत्यानं हि मागणी लावून धरली होती. मात्र कधी बरनाला, तर कधी लहरागागा या जिल्हयांची निर्मिती होतं राहिली.

मात्र २०१७ नंतर हा जिल्हा स्वतंत्र करण्यासाठी गती आली

२०१७ साली काँग्रेसने आपल्या निवडणूक कार्यक्रमात हा जिल्हा बनवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मलेरकोटलामध्ये रजिया सुल्ताना यांच्या प्रचाराला आल्यानंतर त्यांनी सत्तेत आल्यास हा जिल्हा घोषित करण्याचं वचन दिलं. सोबतच सुल्ताना यांना निवडून द्या, मी त्यांना कॅबिनेटमध्ये मंत्री करतो असं वचन देखील दिलं होतं.    

त्यानंतर अखेरीस काल रमजान ईदच्या मुहूर्तावर मलेरकोटाला जिल्हयाला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. 

पण प्रश्न उरतो तो म्हणजे या मागचे नेमकं राजकारण काय होतं?

हे राजकारण बघायच म्हंटलं तर ते चार टप्प्यांमध्ये बघता येईल.

एकतर लोकसंख्येच्या आकडेवारीमध्ये होणार बदल : 

सिंगरूर जिल्ह्यात २०११ जनगणनेनुसार जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या शीख समुदायाची आहे. तर २३ टक्के हिंदू समाज. सोबतच मुस्लिम समाज १० टक्के आणि इतर समाज ०.५६ टक्के अशी विभागणी आहे. त्यामुळे इथल्या मुस्लिम समाज आपली ओळख हरवत चालला आहे, आपलं प्राबल्य घालवत आहे अशी वातावरण निर्मिती राजकीय पक्षांकडून करण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.

आता या जिल्हा विभागणीनंतर नव्या मलेरकोटला जिल्ह्यात जवळपास ६८ टक्के समाज मुस्लिम धर्मीय असणार आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे बदलत जाणारं पक्षीय वर्चस्व :

संपूर्ण सिंगरूरचा भाग बघितला तर पूर्वीपासूनच अकाली दलाचं वर्चस्व असल्याचं दिसून येत. जर १९७७ पासून बघायचं झालं तर इथून लोकसभेला तब्बल ७ वेळा शिरोमणी अकाली दलाचे उमेदवार निवडून गेले आहेत. तर ३ वेळा काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले आहेत.

त्या तुलनेत मलेरकोटला या भागावर कायमचं काँग्रेसच वर्चस्व असल्याचं दिसून येतं. २०१२ चा अपवाद वगळता इथून २००२ पासून काँग्रेसकडून रजिया सुल्ताना निवडून येत आहेत. त्या सध्या राज्यात कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यामुळे आता नवीन जिल्ह्यात पूर्णपणे काँग्रेस पक्षाचं वर्चस्व असणार आहे.

तिसरं राजकारण म्हणजे नेत्यांचं बदलणार वर्चस्व : 

२०१७ ची निवडणूक झाल्यानंतर सिंगरूरमधून २ मंत्री राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये होते. एक विजयइंद्र सिगला आणि दुसरे रजिया सुल्ताना. पण सिंगरूरवर होल्ड मात्र विजयइंद्र सिगला यांचा होता. त्यामुळे प्रशासनातील फेरबदल, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधील फेरबदल या सगळ्यात सिगला यांची भूमिका महत्वाची होती.

पण आता नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर मलेरकोटाला या जिल्ह्यावर संपूर्णपणे मंत्री रजिया सुल्ताना यांचा होल्ड येणार आहे.

चौथी गोष्ट म्हणजे आगामी २०२२ ची निवडणूक :

पंजाबमध्ये २०२२ साली म्हणजेच आता एका वर्षाच्या आत पुन्हा निवडणूका होतं आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे आगामी प्रचारात वचनपूर्ती म्हणून काँग्रेसला हा मुद्दा वापरता येऊ शकतो. तसचं ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदींमधून इथं मेडिकल कॉलेज, एक महिला कॉलेज, एक नवीन बस स्टॅन्ड आणि एक महिला पोलिस स्टेशन सुरु केलं जाणार आहे.

त्यामुळे या जिल्हा निर्मितीच्या मुद्दयाकडे भाजपच्या आरोपानुसार केवळ एक धार्मिक निर्णय म्हणून न बघता एक राजकीय निर्णय म्हणून देखील बघितलं जातं आहे.

हे हि वाच भिडू.

• जेरुसलेमची ८०० वर्ष जुनी पंजाबी बाबाची सराई आजही भारतीयांचं हक्काचं स्थान समजली जाते..
• पेटलेला पंजाब शांत करण्याचे श्रेय या मराठी माणसाला जातं.
• डाळिंब द्राक्षे असो किंवा हापूस, महाराष्ट्राच्या फळशेतीचं क्रेडिट या पंजाबच्या माणसाला जातं.