कधीकाळी ३५ रुपयांवर असलेलं किमान वेतन आज ७ व्या वेतन आयोगानंतर १८ हजारांवर आहे…
आज सगळ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून खुशखबर मिळाली. यात ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारा महागाई भत्ता आता पुन्हा मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या या आयोगामुळे जवळपास १ कोटी केंद्रीय कमर्चाऱ्यांच्या पगारात भरगोस वाढ झाली. सोबतच सातत्यानं महागाई भत्त्यात देखील वाढ होतं गेली आहे.
मात्र भिडुनो तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी याच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पहिल्या वेतन आयोगांनंतर किमान वेतन केवळ ३५ रुपये मिळतं होते. जे कि वाढून आज जवळपास १८ हजार रुपये झालं आहे. मात्र या पगारवाढीचा प्रवास नेमका कसा होता? कधी, किती पगारवाढ झाली? याचाचं बोल भिडूने घेतलेला आढावा…
पहिला वेतन आयोग :
देशात पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती अगदी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी म्हणजे १९४६ साली. श्रीनिवास वरादाचरियर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. यात चतुर्थ श्रेणीच्या श्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन होतं अवघं ३० रुपये. तर महागाई भत्ता मिळून हे वेतन ५५ रुपये इतकं होतं.
तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचं वेतन होत ६० रुपये. १९४६ मध्येच या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. या आयोगानं कमाल वेतन २००० रुपये प्रति महिना निश्चित केलं होतं.
दुसरा वेतन आयोग :
दुसऱ्या वेतन आयोगाची स्थापना, १० वर्षानंतर म्हणजे ऑगस्ट १९५७ मध्ये करण्यात आली होती. जगन्नाथ दास यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग गठीत करण्यात आला होता. जवळपास २ वर्षानंतर या आयोगाकडून आपला अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला होता.
दुसऱ्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ३९ कोटी ६० लाख रुपयांचा बोजा पडणार होता. यात किमान वेतन महागाई भत्त्यासहित ८० रुपये इतके निश्चित करण्यात आलं होतं. तर कमाल होतं, ३ हजार रुपये. कर्मचाऱ्यांचं वेतन कोणत्या आधारांवर तयार केलं जावं याबाबत काही धोरण या आयोगाने आखून दिली होती.
तिसरा वेतन आयोग :
तिसऱ्या वेतन आयोगाची स्थापना एप्रिल १९७० मध्ये रघुबीर दयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. या आयोगाने आपला अहवाल १९७३ मध्ये सादर केला होता. या आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्यानंतर त्यावेळी सरकारवर जवळपास १४४ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार होता.
मात्र या आयोगानं त्यावेळी वेतन रचनेला नीट करण्यासाठी ३ मुख्य मुद्द्यांची देखील शिफारस केली होती. यात सगळ्यांचा समावेश, समान उत्पन्न आणि पुरेस उत्पन्न. सोबतच या आयोगानं किमान निर्वाह भत्ता हा विचार देखील गुंडाळून ठेवला होता. हा भत्ता पहिल्या वेतन आयोगाने सुरु केला होता.
सोबतच या आयोगानं सगळ्यात महत्वाची आणि आजतागायत पाळल्या जाणाऱ्या मुद्द्याची शिफारस केली होती. हा मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा पगार किमान आणि आकर्षक असावा, त्यामुळे ते काम करण्यासाठी प्रेरित होतील.
चौथा वेतन आयोग :
चौथ्या वेतन आयोगाची स्थापना जून १९८३ मध्ये करण्यात आली होती. पी. एन. सिंघल यांच्याकडे या आयोगाचं अध्यक्षपद देण्यात आलं होतं. सिंघल यांनी त्यानंतर जवळपास ४ वर्षानंतर म्हणजे मार्च १९८७ मध्ये आपल्या शिफारशींचा अहवाल सरकारला सादर केला.
या आयोगानं किमान वेतन ठरवलं होतं ७५० रुपये इतकं. तर जास्तीत जास्त होतं ८ हजार रुपये. या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर त्यावेळी एकूण १ हजार २८२ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार होता.
याच आयोगाच्या शिफारशींवरून देशात पहिल्यांदा सशस्त्र दलाच्या अधिकाऱ्यांना रँक वेतन पद्धत लागू करण्यात आली होती. मात्र पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीला अवैध घोषित केल होतं.
पाचवा वेतन आयोग :
पाचव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना ९ एप्रिल १९९४ रोजी निघाली होती, पण या आयोगाने प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी मे १९९४ मध्ये सुरुवात केली होती. या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष होते न्यायाधीश एस रत्नवेल पांडियन आणि यात सदस्य होते दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर आणि आयएएस अधिकारी एम. के. काव.
या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सरकार ४ हजार ४२३ कोटी रुपये खर्च केले जात होते. मात्र आयोग लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार तब्बल ३१ टक्क्यांनी वाढणार होता. त्यामुळे सरकारचा खर्च ९९ टक्क्यांनी वाढून ४३ हजार ५६८ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला असता.
सोबतच या आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ३० टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस केली होती, तर रिक्त पडलेल्या ३ लाख ३५ हजार पदांवर भरती न करण्याची देखील शिफारस केली होती.
सहावा वेतन आयोग :
तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २००६ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगावर १८ महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करण बंधनकारक होतं.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर जवळपास ५५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर जवळपास २० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार होते. मात्र या आयोगाला आजवरची सर्वात भरगोस पगारवाढ देणारा आयोग म्हणून देखील ओळखलं जातं. तब्बल ५४ टक्क्यांच्या पगारवाढीचा शिफारस केली होती.
कमीत कमी वेतन २ हजार ५५० वरून थेट ७ हजार रुपये करण्यात आलं. सोबतच या आयोगाने ‘ड’ वर्ग हटवण्याची देखील शिफारस केली होती. हा आयोग लागू होण्यापूर्वी भारतात क्लास १ अधिकाऱ्यांच वेतन खूपच कमी होते. जसं की २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याला केवळ ५५ हजार रुपये महिना मिळत होते.
सातवा वेतन आयोग :
सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी घोषणा केली होती की पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ७ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. यानंतर न्यायमूर्ती ए.के. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात म्हणजे २९ जानेवारी २०१६ रोजी या आयोगाला तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आलं.
या आयोगाच्या शिफारशींना लागू केल्यानंतर जवळपास १ कोटीची सरकारी कर्मचाऱ्यांना (यात ५० लाख प्रत्यक्ष कर्मचारी आणि ५८ लाख पेन्शनधारक) यांच्या पगार, वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये २३.५५ टक्के पगारवाढ झाली. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला.
याच आयोगानं शिफारस केल्यानुसार किमान वेतन १८ हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आला होता. तर सर्वोच्च वेतन होतं २ लाख २५ हजार. तर कॅबिनेट सचिव आणि अन्य उच्च अधिकाऱ्यांचं वेतन २ लाख ५० हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आलं. सहाव्या वेतन आयोगात हे वेतन ९० हजार रुपये होते.
एकूणच भारतात पहिला वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार ३५ रुपये झाला होता. त्यानंतर दुसरा आयोग लागू झाल्यानंतर तो ८० रुपयांवर पोहोचला. तिसऱ्यानंतर १८५ आणि पुढे सातव्या आयोगाच्या शिफारशींनंतर १८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. सोबतच वेळोवेळी यातील महागाई भत्त्यामध्ये देखील वाढ केली जाते.
हे हि वाच भिडू
- सरकारी नोकरीत असलेल्या मेळघाटच्या हत्तींना पगार, सुट्ट्या इतकच काय पेन्शन पण आहे !!
- सरकारी पैसे वाचावेत म्हणून पंतप्रधान स्वतः दुकानात जाऊन कॉम्प्युटरच्या फ्लॉपी खरेदी करायचे..
- पटेल गांधीना म्हणाले, माझ्या जिवंतपणी सोमनाथ मंदीराचा जिर्णोद्धार सरकारी पैशातून होणार नाही..