LIC ला टक्कर देणारी पर्ल कंपनी सरकारमुळे बुडली की मालकांमुळे हे कोड आजही सुटत नाही..
आम्ही शाळेच्या वयात होतो. तेव्हा पल्स पल्स ऐकू यायचं. माणसं सांगायची LIC कायच देत नाय वो पल्स बघा किती रिटर्न देतेय. माणसांनी पैसे गुतंवले. त्या बदल्यात मिळालेल्या जमिनीचं रिसिट देखील लोक दाखवायचे. सगळं काही रितसर चालू होतं. म्हणजे जर चुकीचं काही असत तर जास्तीत जास्त दोन चार वर्षात सगळा कारभार गुंडाळायला हवा होता. पण पल्स दहा बार वर्षांहून अधिक काळ चालली.
आणि अचानक तो दिवस आला जेव्हा हाकाटी पेटली की पल्स बुडली.
गुंतवलेले पैसे गेले…
मुळात या कंपनीचं ग्रामीण भाषेतलं नाव पल्स होतं. काही शहाणी लोकं पर्ल असा व्यवस्थित उच्चार देखील करायची. PACL अर्थात पर्ल अग्रोटेक कोर्पोरेशन लिमिडेट अस या कंपनीचं संपूर्ण नाव होतं किंवा आहे. म्हणजे अजूनही या कंपनीचं अस्तित्व आहे.
काय होता हा नेमका प्रकार,
तर जेव्हा कंपनी बुडल्याची बातमी आली तेव्हा सेबीने केलेला एकूण क्लेम हा साडेपाच कोटी लोकांचे पन्नास हजार कोटी बुडवल्याचा ठपका कंपनीवर लावण्यात आला.
खरच हे पैसे बुडले होते का? आणि बुडवले तर कोणी बुडवले..
त्यापूर्वी कंपनी नेमकं काय करायची हे समजून घ्यायला हवं. तर पर्ल कंपनी लोकांकडून इन्वेस्टमेंट घ्यायची. त्याच्या बदल्यात लोकांना शेतजमीन द्यायची. फक्त ही कंपनी ती जागा इन्वेस्टर लोकांना नावावर करुन देत नव्हती. तर त्या बदल्यात फक्त एक सिरीट देत होती.
कंपनी अस सांगायची की,
तुम्हाला ५ वर्षांसाठी किंवा दहा वर्षांसाठी ही जागा मालकीवर राहिली. त्या बदल्यात आम्ही ती जागा शेतीसाठी डेव्हलप करु. या मुदतीनंतर तुम्ही ती जागा तुमच्या मालकीहक्कावर कायमची घेवू शकता अथवा रिटर्न घेवू शकता. हे रिटर्न दहा वर्षांसाठी चौपट इतके असायचे. साहजिक भारतातल्या कोणत्याही टोकावर असणारी जागा पदरात घेण्यात इन्वेस्टरला अर्थात माणसांना इन्टरेस्ट नसायचा त्या बदल्यात मिळणारे रिटर्नसच महत्वाचे ठरायचे.
दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कंपनी पिरॅमिड स्ट्रक्चरवर काम करायची. एखादा व्यक्ती दूसरी गुतंवणूक आणत असेल तर त्याला कमिशन च्या स्वरूपात आर्थिक लाभ मिळत असे.
पर्ल्स कंपनी १९८३ पासून मार्केटमध्ये असल्याचं सांगण्यात येत होतं पण वास्तविक ही कंपनी १९९६ साली सुरू करण्यात आल्याची माहिती मिळते. मात्र १९८३ सालापासून हीच कंपनी PGF नावाने सुरू होती. म्हणजेच ८३ पासून ते इन्वस्टमेंट घेत होते ही गोष्ट खरीच निघते मात्र कंपनीच नाव आणि रजिस्ट्रेशन १९९६ पासून बदलण्यात आलं होतं.
थोडक्यात काय तर कंपनी जोरात सुरू होती. आत्ता कंपनी कशामुळे बुडली हा महत्वाचा मुद्दा…
बऱ्याचदा अशा कंपन्या रिटर्न न देण्यामुळे बुडतात. पण पर्ल्स कंपनी अखेरपर्यन्त लोकांना रिटर्न्स देत राहिली. जे वायदे कंपनीने केले होते त्याप्रमाणे कंपनी पैसे देत होती. त्यामुळे ज्या लोकांनी इथे पैसे गुंतवले होते त्यांचा काहीही प्रॉब्लेम नव्हता.
मात्र शासकीय कागदपत्रांच्या आणि लालफितीच्या कारभारात कंपनी अडकत गेली..
लक्षात ठेवा आपल्याकडे जोपर्यन्त एखाद्या व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल होत नाही तोपर्यन्त कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर कारवाई होत नाही. मात्र इथे प्रकरण वेगळे होते. इथे सेबी मार्फत पर्ल वरती कारवाई करण्यात आली.
सेबीने १९९९ साली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्किम रेग्युलेशन नावाची नियमावली आणली. या नियमावलीला अधीन राहूनच तुम्हाला इन्वेस्टमेंट घेता येणार होती. म्हणजे ज्या संस्था हे नियम पाळतात त्यांनीच लोकांकडून पैसे घ्यावेत असा त्याचा अर्थ.
या नियमांवर बोट दाखवून सेबीने PACL अर्थात पर्ल्स व यासारखीच दूसरी कंपनी PGF या दोन्ही कंपन्यांच्या पैसे घेण्यावर बंदी आणली. तोपर्यन्त पर्ल्स विरोधात एकही तक्रार दाखल करण्यात आली नव्हती, तरिही या नियमांवर बोट ठेवून सेबीमार्फत ही बंदी आणण्यात आली.
झालं अस की या विरोधात पर्ल्स राजस्थानच्या उच्चन्यायालयात गेली तर यासारखीच दुसरी कंपनी PGF पंजाबच्या उच्च न्यायालयात गेली.
पंजाबच्या उच्च न्यायालयाने PGF ला सांगितलं की,
तूम्ही सेबीचे नियम फॉलो करत नाही त्यामुळे पैसे गोळा करण्यावर तुमच्यावर बॅन करण्यात येत आहे. पण कंपनीच्या प्रमोटर वर कोणतिही कारवाई करण्यात आली नाही.
इकडे मात्र राजस्थान न्यायालयाने पर्ल्सला दिलासा देणारा निर्णय दिला,
त्यांनी कंपनी ऑपरेशन्स सुरू ठेवू शकतं अस सांगितलं. दोन्ही कंपन्यांच्या निर्णयात फरक हा होता की PGF मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत असायची तर पर्ल्स हे छोट्या व्यक्तींकडून छोट्या पद्धतीची रक्कम घेत होती. त्यामुळे पर्ल्सला दिलासा भेटला. पर्ल्स बाबतीत निर्णय देत असताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, पर्ल्सच्या पैसे घेण्यावर बंधने आणली जावू शकत नाहीत.
मात्र सेबीने ही केस सुप्रिम कोर्टात नेली.
सुप्रिम कोर्टाने पर्ल्सला कंपनीने घेतलेल्या जागेसंबधित विचारणा केल्यानंतर कंपनीने राजस्थान येथील दहा हजार एकर जमीन दाखवली. पर्ल्स इन्स्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी IPL मध्ये पंजाबची लिड स्पॉन्सर होती. तरिही कंपनीवर कारवाई करण्यात आली व गोळा केलेली रक्कम लोकांना परत देण्यास सांगण्यात आलं.,
२२ ऑगस्ट २०१४ रोजी हा निर्णय देण्यात आला आणि कालांतराने म्हणजे २०१४ नंतरच ईडी मार्फत पर्ल्स च्या निर्मल सिंग बांगू याच्यावर कारवाईचे सत्र हाती घेण्यात आले. २०१६ साली त्यांना अटक करण्यात आली.
सध्या रिफंड मिळवण्याची प्रोसेस चालूच असून आजही सेबी गुंतवणूकदारांचे पैसै मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळते. थोडक्यात काय तर जो कारभार निवांत चालू होता, लोकांना रिटर्न व्यवस्थित मिळत होते तो कारभार सेबी मार्फत एकही तक्रार नसताना गुंडाळण्यात आला. कार्यक्रम गुंडाळण्यात येणार असल्याचे कळताच मात्र गुंतवणूकदारांनी तक्रारी दाखल केल्या व पुढचा कार्यक्रम सोप्पा झाला…
आत्ता तुम्हीच सांगा कोणी कोणाचा कार्यक्रम केला..
हे ही वाच भिडू
- E-बिझ चे फॅड आणणारे हेच ते दोन कलाकार, सध्या काय करतात माहिताय का ?
- LIC मध्ये क्लार्क ते ५०० कोटींची बेहिशोबी संपत्ती बाळगणारा कल्की भगवान!
- तेव्हा एकवीस नख्यांच्या कासवामुळं आमच्या खात्यात कोटभर रुपये जमा होणार होते.