२० जुलै, १ ऑगस्ट, ३ ऑगस्ट आणि आत्ता ४ ऑगस्ट ; लोड नाही एक केस तर २२२ वर्ष पेंडिग आहे
तारीख पे तारीख..
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रात चाललेल्या सत्तासंघर्षावर नवीन तारीख मिळाली. आत्ता ही सुनावणी उद्या होणार आहे. एकनाथ शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट यांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोरली सुनावणी संपली.
20 जुलै नंतर 1 ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली होती, त्यानंतर 3 ऑगस्ट म्हणजे आजची तारीख देण्यात आली. आज सुनावणी झाली मात्र आत्ता पुढील सुनावणी उद्या 4 तारखेला आहे. आजच्या सुनावणीत
दोन्हीकडच्या वकिलांनी कोणकोणते मुद्दे मांडले ते पाहू..
ठाकरे गटाचे वकिल अभिषेक सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादा दरम्यान मांडलेले प्रमुख मुद्दे..
- शिंदे गटाला स्वतःला मूळ पक्ष म्हणता येणार नाही
- ते पार्टीतून बाहेर पडले आहेत आणि इलेक्शन कमिशन समोर त्यांनी ते मान्य केलं आहे
- पक्षाची बैठक बोलवली असताना गुवाहाटी , सुरतला जाणे, पक्षाच्या विरोधात जाऊन व्हीप नेमने, अधिकृत व्हीपच्या निर्देशांच्या विरोधात जाऊन मतदान करणे अशा शिंदे गटाच्या आचरणावरून शिंदे गटाने शिवसेना सोडल्याचे प्रतीत होते.
- त्यामुळे शेड्युल १० अंतर्गत हे सर्व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने नवीन सभापती नेमणे, व्हीप नेमने, सरकार बनवणे आणि निर्णय घेणे हे सर्वच बेकायदेशीर आहे
- आता या गटाकडे फक्त कोणत्यातरी एका पक्षात सामील होण्याचाच ऑप्शन आहे.
तर दूसऱ्या बाजूला शिंदे गटाचे वकिल हरिष साळवे यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत..
- ज्या नेत्याकडे बहुमतच नाही तो पक्षांतराबंदीच्या कायद्याचा उपयोग करून इतर सदस्यांना डांबून ठेऊ शकत नाही.
- आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे. आम्हाला मुखमंत्री वेळ देत नव्हते म्हणून आम्हला नेता बदलायचा आहे. शिवसेनेत सध्या दोन गट आहेत जसे १९६९ साली काँग्रेसमध्ये झाले होते.
- मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाले म्हणून नवीन सरकार आलेलं नाहीये तर त्यांनी राजीनामा दिला होता म्हणून आम्हाला सरकार स्थापन करावं लागलं.
- मागील सरकारने एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ सभापतीच निवडला नाही. नवीन सरकारने सभापती निवडणे आवश्यक आहे, असे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्ही नवीन स्पीकरसुद्धा निवडले.
न्यायालयाने 4 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल अस सांगितलं. गेल्या महिन्यापासून तारखांवर तारखाचं मिळत आहेत. साहजिक हे कधी एकदा संपणार असा प्रश्न सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
आत्ता त्यांच्याच मनाचं सांत्वन करण्यासाठी भारत केस किती काळासाठी पेंडिग पडू शकतात हे सांगतो.
तर कलकत्ता हायकोर्ट हे भारतातलं सर्वात पहिलं आज जूनं कोर्ट. या कोर्टाची स्थापना ब्रिटीशांनी १८६२ मध्ये केली होती. सध्याच्या स्थितीत कलकत्ता हायकोर्टाचा उल्लेख सर्वाधिक पेंडिंग केसेस असणारं न्यायालय म्हणून केला जातो. आत्ता तुमचा एक अंदाज म्हणून हायकोर्टात किती केस पेंडिग असतील तर सुमारे सव्वा दोन लाख केस पेंडिग आहेत. यामध्ये गेल्या ३० वर्षात ९ हजार ९७९ केसेस आहेत. तर बाकीच्या ३० वर्षांहून जून्या आहेत.
त्यामध्येच एक केस आहे जी गेल्या 222 वर्षांपासून पेंडिग आहे.
नॅशनल ज्युडिशयल डेटा ग्रिड नुसार कलकत्ता उच्च न्यायालयात असणारी केस नंबर AST/1/1800 ही भारतातली सर्वात जूनी प्रलंबित असणारी केल आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली ती 1862 साली पण त्यापूर्वी 1800 साली खालच्या न्यायालयात ही केस रजिस्टर करण्यात आली होती.
त्यानंतर खालच्यात न्यायालयात की केस 170 वर्षांपर्यन्त पेंडिग राहिली. नंतर 1970 च्या काळात ही केस कलकत्ता न्यायालयात वर्ग करण्यात आली.
त्यामुळे आज ही केस 222 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचं सांगण्यात येत.
त्यानंतर गेल्या 52 वर्षांपासून कलकत्ता उच्च न्यायालयात तारीखांवर तारखाच पदरात पडल्या.
आत्ता दूसऱ्या बाजूला NJDG म्हणजेच राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडची आकडेवारी पाहिली तर फ्यूजा उडतील. यानुसार देशात देशातल्या जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयात एकूण ३.९ कोटी केस पेंडिंगवर आहेत. उच्च न्यायालयात असणाऱ्या पेंडिंग केसेसची संख्या साधारण ५८ लाखांच्या घरात जाते. तर सर्वोच्च न्यायालयात असणाऱ्या पेंडिंग केसेसची संख्या ६९ हजार इतकी आहे.
आत्ता गती घ्या जरी म्हणालो तरी एका सर्व्हेनुसार या सर्व पेंडिग केस बाहेर तातडीने सुनावणी घेवून बाहेर काढायच्या म्हणजे किमान ३२४ वर्ष लागतील. यापुढे आपल्या राज्यातला ड्रामा आणि सुप्रीम कोर्ट देत असणाऱ्या तारखा म्हणजे आख्खा विख्यु वेख्ये..
हे ही वाच भिडू
- एका मृत्युपत्रावरून वल्लभभाई आणि सुभाषबाबू यांच्यात कोर्टात केस जाईपर्यंत भांडणे झाली
- शिवसेनेची घटना पाहता एकनाथ शिंदेंना वाट्टेल तसा खेळ करता येणार नाहीये