केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले PM CARES निधी आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही…

By टिम बोलभिडू On Sep 23, 2021

कोरोना संकट काळातील सगळ्यात वादग्रस्त ठरलेला निधी म्हणजे PM CARES फंड. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून ते जवळपास सर्वच विरोधकांनी या फंडवर सातत्यानं आक्षेप घेतले होते. या फंडमधील माहिती बाहेर येत नाही, खर्चाला परवानगी घ्यावी लागत नाही असे अनेक आक्षेप घेतले जात होते.

ना टेस्ट हैं, ना हॉस्पिटल में बेड,
ना वेंटिलेटर हैं, ना ऑक्सीजन,
वैक्सीन भी नहीं है,
बस एक उत्सव का ढोंग है।

PMCares?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 15, 2021

मात्र आता स्वतः सरकारनेच न्यायालयात सांगून टाकले आहे कि, PM CARES आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही.

PM CARES फंडसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकील सम्यक गंगवाल यांनी हि याचिका दाखल केली होती.

यात पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण आणि अर्थमंत्र्यांसारख्या विश्वस्तांनी स्थापन केलेला हा एक फंड असल्याचे घोषित केले आहे, ज्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. त्यामुळे संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत हा फंड ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्यात यावा तसेच यातील पारदर्शकता अबाधित राहण्यासाठी याला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आणावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयाला या फंडाबाबत माहिती देण्यात आली.

यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे अप्पर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव यांनी सांगितले कि,

PM CARES फंड हा भारत सरकारच्या निधीचा भाग नाही. तो एक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. या फंडमध्ये येत असलेला किंवा आलेला निधी हा भारत सरकारच्या संचित निधीमध्ये येत नाही. सोबतच PM CARES फंडला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उघड देखील करता येणार नाही. किंवा या फंडला ‘राज्य’ म्हणून देखील आणलं जाऊ शकत नाही.

ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करत आहे. सोबतच पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑडिट केलेला अहवाल ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराच्या तपशीलासह टाकला जातो. अशी माहिती देखील सचिव श्रीवास्तव यांनी दिली आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

PM Cares अर्थात पंतप्रधान केयर्स फंड

भारतात कोरोनानं हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यावर सरकारनं त्यावर उपाययोजना सुरु केल्या. पण या अचानक आलेल्या संकटाशी सामना करण्यासाठी पैशांची चणचण दूर करण्यासाठी २८ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान केअर्स फंडाची स्थापना झाली. त्यावेळी या फंडमधील निधीचा मुख्य उद्देश हा COVID-१९ सारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत करण्यासाठी वापरला जाईल, असं सांगितलं गेलं.

तसेच कंपन्यां पीएम केअर्सला दिलेल्या निधीचा समावेश कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत करू शकतात. या फंडमध्ये अगदी मायक्रो डोनेशन सुद्धा करता येते. सर्वसामान्य लोक आपल्या इच्छेनुसार देखील पैसे डोनेट करू शकतात.

या फंडमध्ये जमा होणार पैसे खर्च करण्याची जबाबदारी चार जणांच्या समितीवर आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांचा समावेश आहे.

PM CARES निधी आणि वाद

कोरोना काळात PM CARES फंडमधील निधी व्हेंटीलेटर्स खरेदी, लसीकरण आणि प्रवासी मजुरांना घरी जाण्यासाठी खर्च करण्यात आला असल्याचं सांगितले होते. मात्र त्यानंतर देशातील उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पंजाब अशा राज्यांमधील व्हेंटिलेटर्स बंद अवस्थेमध्ये आढळून आले होते. त्यामुळे त्यावरून पंतप्रधान आणि एकूणच PM CARES वर बरीच टीका करण्यात आली होती.

सोबतच दुसऱ्या लाटेदरम्यान अनेक रुग्णांना हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स मिळवताना अनेक अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे देखील काँग्रेस सह विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी या फंडवर बरीच टीका केली होती.

हे हि वाच भिडू