भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या राममंदिर ट्रस्ट मध्ये सध्या कोण-कोण आहे ?
नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असलेले राम मंदिर आता पुन्हा एका कारणामुळे चर्चेत आलं आहे. यंदा मात्र केवळ चर्चेत आलेलं नाही तर बरंच वादात सापडलं आहे. या वादाचं कारण आहे ते राम मंदिर ट्रस्टच्या जमिन खरेदीमुळे झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप.
राम मंदिर बांधण्याच्या नियोजनासाठी सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे केंद्र सरकाने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापन केला होता.
आज याच ट्रस्टवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जे आपचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांनी काही कागदपत्रांच्या आधारांवर केलेले आहे. या आरोपांनुसार ट्रस्टने राम मंदिरासाठी एका जमीन खरेदीच्या व्यवहार करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. त्यामुळे याची सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी व्हावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नेमका घोटाळा काय आहे ?
संजय सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनुसार,
बाबा हरिदास नामक व्यक्तीने रेल्वे स्थानक परिसराजवळ असलेली ही मोक्याची जागा सुलतान अन्सारी आणि रवि मोहन तिवारी यांना विकली होती, त्यानंतर या दोघांनी ही जमीन राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला रजिस्ट्रेशन कागदपत्रानुसार दोन कोटींना विकली.
परंतु त्याच्या दहाच मिनिटानंतर या जमिनीची किंमत २ कोटीवरून १८.५ कोटी करण्यात आली. याचा अर्थ ह्या जमिनीचा भाव दर सेकंदाला साडेपाच लाखानं वाढत गेला, जगातली अशी इतर कोणतीच जमीन नाही ज्याचा भाव दर सेकंदाला इतक्या मोठ्या पटीने वाढत गेला असेल.
२ कोटी किंमत असलेली जमीन ट्रस्ट तब्बल साडे अठरा कोटी देऊन कसा काय विकत घेऊ शकतो?
या कारणांमुळे घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले…
नियमाद्वारे कोणत्याही ट्रस्टला जमीन खरेदी करतांना एक योग्य बोर्ड स्थापन करावे लागते. मग असे नियम असतांना, बोर्ड स्थापन न करता ट्रस्टने अवघ्या पाचच मिनिटात हा प्रस्ताव कसा काय पारित केला? आणि पारित केल्याबरोबर लगेचच जमीनची खरेदी कशी काय केली?
तसेच हे सर्व झटपट व्यवहार चालू असतांना तिथे अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय आणि ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल मिश्रा उपस्थित असल्याचे आरोपात म्हणले गेले आहे.
जर खरंच हे व्यवहार दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या हजेरीत झाले असतील तर तब्बल १७ कोटी इतक्या लवकर कुणाच्या खात्यावर जमा करण्यात आले असतील? इतकी मोठी रक्कम कुणी दिली? असे अनेक गंभीर प्रश्न यातून समोर येतात.
ट्रस्ट कडून काय सांगण्यात आलं आहे?
या घोटाळ्यासाठी ज्यांना जबाबदार ठरवलं आहे, ते ट्रस्टचे अध्यक्ष चंपत राय यांनी सांगितल्या प्रमाणे,
राम मंदिराचा मुद्दा निकाली लावल्यानंतर देशभरातून लोक अयोध्येत जमीन खरेदी करू लागले आहे, त्यामुळे जमिनीचे भावही वाढलेत. खरेदी करण्यात आलेली जागाही मोक्याच्या जागी आहे अर्थातच त्याचा भाव वाढला. पण राय यांनी दिलेले कारण कितपत लॉजिकल आहे हे आता चौकशी झाल्यावरच समोर येईल.
पण या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ट्रस्ट मध्ये कोण कोण सदस्य आहेत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
कोण कोण सदस्य आहेत या ट्रस्टमध्ये?
५ फेब्रुवारी २०२० रोजी पंतप्रधानांनी संसदेत घोषणा केली कि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी १५ सदस्यांची निवड केली आहे. पुढे १९ फेब्रुवारीला ट्रस्टने या १५ सदस्यांना पदाधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.
के. परसरन :
जेष्ठ अधिवक्ता म्हणून के. परसर यांची नियुक्ती केली आहे. यांची मुख्य ओळख सांगायची म्हणजे ते भारताचे माजी ॲटर्नी जनरल होते. त्यांनी सलग ९ वर्षे राम लल्लाच्या बाजूने वकिली केली. अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात परसरन यांनी अयोध्येत एका विशिष्ट ठिकाणी राम लल्लाच्या जन्मासंदर्भातील ऐतिहासिक तथ्ये मांडली होती. तसेच,
“भगवान रामच्या जन्माविषयी लोकांचा असलेला अटळ विश्वास हाच राम लल्लाचा जन्म तिथे झाल्याचा पुरावा आहे”
असा युक्तिवाद राम लल्लाच्या पक्षातर्फे मांडला होता.
जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज : हे बद्रीनाथ येथील ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य आहेत.
जगद्गुरु मध्वचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नाथर्थीजी महाराज : हे कर्नाटकातील उडपी येथील पागेवार मठाचे ३३ वे पितृधिश्वर आहेत.
महंत नृत्य गोपाल दास : राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख यांना म्हणून काम करत असलेले नृत्य गोपाल दास यांना राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले गेले. त्यांची १५० हून अधिक पुस्तके वेदांतावर प्रकाशित झाली आहेत.
महंत नृत्य गोपाल दास हे १९८४ पासून राम मंदिर चळवळीत सक्रीय होते, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली मंदिराच्या कार्यशाळेत राम मंदिरासाठी दगड कोरण्यात आले. त्यांच्यावर वादग्रस्त ढाचा पाडण्याच्या आरोपात सीबीआयने फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा ही दाखल केलेला होता.
विहिंपचे नेते चंपत राय : हे राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस म्हणून काम पाहत आहेत. विहिंपचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांनी १९८४ पासून राम मंदिर आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राममंदिर आंदोलनाचे रणनीतीकार म्हणून त्यांना ओळखले जाते. तसेच मंदिराचे आर्थिक हिशोबही तेच पाहतात.
महंत गोविंद गिरी : हे महंत कोषाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज (ब्राह्मण) यांचा जन्म १९५० मध्ये महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथे झाला. ते देश-विदेशात रामायण, भगवद्गीता, महाभारत आणि इतर पौराणिक ग्रंथांचा प्रचार करतात. स्वामी गोविंद देव हे महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरू पांडुरंग शास्त्री आठवले यांचे शिष्य आहेत.
विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा : हे अयोध्या राजघराण्याचे वंशज आहेत. रामायण मेळावा संरक्षक समितीचे सदस्य आहेत तसेच त्यांनी २००९ मध्ये त्यांनी बसपाच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती.
श्री कामेश्वर चौपाल : जे या समितीमधील एकमेव दलित सदस्य आहेत. ते अयोध्या चळवळीशी संबंधित आहेत. कारसेवक म्हणून त्यांनी १९८९ मध्ये राम मंदिरात पायाभरणीची पहिली वीट ठेवली होती. दलित असूनही त्यांची राम मंदिर चळवळीत सक्रिय भूमिका होती त्यामुळे त्यांना ही संधी देण्यात आली आहे.
महंत दिनेंद्र दास : हे अयोध्येतील निर्मोही आखाड्याचे प्रमुख आहेत.
डॉ. अनिल मिश्रा : हे मूळचे आंबेडकरनगरचे रहिवासी असलेले अनिल अयोध्येचे प्रसिद्ध होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत. ते होमिओपॅथी मेडिसिन बोर्डाचे रजिस्ट्रार आहेत. तसेच १९९२ मधील राममंदिर आंदोलनात ते सक्रीय होते म्हणून त्यांना हि संधी देण्यात आली होती. सध्या ते संघाच्या अवध प्रांताचे प्रांत कार्यकारी आहेत.
तसेच कंस्ट्रक्शन कमिटीचे अध्यक्ष आय ए एस नृपेंद्र मिश्रा जे कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहतात, आय ए एस शत्रुघन सिन्हा, आय ए एस दिवाकर त्रिपाठी, तसेच प्रोफेसर रमण सुरी जे दिल्लीतील आर्किटेक्चर युनिवर्सिटीचे माजी कुलगुरू होते.
आता याच सगळयांना सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं आहे. कारण जरी चंपत राय यांनी आरोपांना उत्तर दिलं असेल तरी यात आयएएस अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे जमिनीचा एवढा मोठा व्यवहार होत असतांना बाकीचे सदस्य आणि अधिकारी कुठे होते असे प्रश्न उपस्थित होतं आहेत.
हे ही वाच भिडू
- एक मुस्लीम पुरातत्व शास्त्रज्ञ ज्यांनी ठामपणे सांगितल, बाबरीच्या जागी राम मंदिर होत
- या बाबांच्या आदेशामुळे राजीव गांधींनी राम मंदिराचा शिलान्यास केला.
- काँग्रेस सरकार राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश आणते आणि भाजप त्याचा विरोध करते.