देशाच्या बजेटमध्ये अनेक सुविधा देऊनही राजस्थानला वेगळं कृषी बजेट सादर करण्याची गरज का पडतेय?

या महिन्याची सुरुवातच देशाचं आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचं बजेट सादर करण्यापासून झाली. यामध्ये सगळ्याच क्षेत्रांसाठी नव्याने बऱ्याच तरतुदी करण्यात आल्या. मात्र या बजेट संदर्भात सगळ्यात जास्त अपेक्षा होत्या त्या शेतकऱ्यांना. कोरोना काळापासून शेती क्षेत्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिलेला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे विशेष असं लक्ष देण्याला प्रत्येक राज्य सरकारांनी सुरुवात केली आहे. आता यात राजस्थान सरकारने अधिकचा पुढाकार घेतलेला दिसतोय.

राजस्थान सरकार नव्याने शेती क्षेत्रासाठी वेगळं बजेट तयार करणार आहे, असं नुकतंच घोषित करण्यात आलं आहे. येत्या २३ फेब्रुवारीला हे बजेट सादर करण्यात येणार आहे, त्यामुळे जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे बजेट सादर करणार आहेत. राजस्थानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतीसाठी वेगळे बजेट सादर का केलं जातंय?

राजस्थान राज्य क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील सर्वात मोठं राज्य आहे. तर अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचं योगदान २५.५६ टक्के आहे. राज्याच्या सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. यात बागायती शेती आणि पशुपालन क्षेत्राला जास्त प्राधान्य दिलं गेलंय. या शेतकऱ्यांमध्ये सुमारे ६० टक्के लघु आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. 

अशात या सर्व शेतकऱ्यांची प्रगती केल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाच आधार मिळणार आहे. तेव्हा या सर्व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुळापासून जाणून घेत ते सोडवणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. म्हणून ही कल्पना मांडण्यात आली आहे. स्वतंत्र बजेट सादर करताना शेतकरी, पशुपालक, दुग्ध व्यवसाय करणारे लोक, मत्स्य व्यावसायिक आणि शेतीशी निगडित व्यवसाय असणाऱ्या सर्वांशी सरकारने बातचीत केली आहे. त्यांच्या काय समस्या आहेत? हे जाणून घेऊन त्यानुसार अभ्यासपूर्ण बजेट सादर करण्याची तयारी आहे. 

केंद्र आणि राज्य स्तरावर या क्षेत्रासाठी वेगळा अर्थसंकल्प समर्पक आहे. कारण कृषी ही केवळ पीक संस्कृती नसून त्यात पशुपालन, मधमाशी, मत्स्यपालन, वनीकरण आणि टेकडी शेती आणि फलोत्पादन यांचा समावेश होतो. १९९१ मध्ये जेव्हा भारताने व्यापक सुधारणा सुरू केल्या, तेव्हा दुर्दैवाने शेती क्षेत्र सोडले गेले. याचाच विचार करून असे स्वतंत्र शेती बजेट सादर करण्याची सुरुवात झाली आहे.

कोणत्या गोष्टींवर या बजेटमध्ये विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे?

अशोक गेहलोत यांच्या सरकारचं नेहमीच शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांचं सरकार स्थापन होताच राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी भेट मिळाली होती आणि त्यानंतरही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या योजना दिल्या आहेत, असं दिसतं. तसंच राजस्थानने नुकतंच महाराष्ट्राचा ई-पीक पाहणीचा उपक्रमही अवलंबला आहे. यातून राज्य सरकार शेती क्षेत्रामध्ये अत्याधुनिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे, असं दिसतंय.

या बजेटच्या माध्यमातून शेतकरी आणि पशुपालकांच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक तरतुदी केल्या जातील. वेगळा कृषी अर्थसंकल्प सादर करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न लवकर सुटतील आणि प्रत्यक्षात हवं ते काम होईल, असा दावा केला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी प्राधान्य काय असावं, हे ठरवलं जाईल. 

कृषी क्षेत्रात होत असलेल्या नवनवीन उपक्रमांचा शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ कसा मिळेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कमी खर्चात अधिक उत्पादन कसं करता येईल, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा दिलासा देता येईल, यावर कृषी अर्थसंकल्पात भर दिला जाईल, असं गेहलोत म्हणालेत. त्याचबरोबर राज्यातील पाण्याची टंचाई लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीला विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.

शेतकऱ्यांना रात्रभर जागून त्यांच्या शेतात पाणी देण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे, कारण त्यांना अंधार पडल्यानंतरच वीज पुरवठा केला जात होता. अशात कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचंही सांगण्यात आलंय. सर्व जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात मार्च २०२३ पर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली विकसित करून वीज उपलब्ध करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असं सरकारनं सांगितलंय.

तर पावसाच्या पाण्याने बाजारातील शेतकऱ्यांचा माल खराब होण्याची पण समस्या आहे. तेव्हा बुंदी शहरातील कुंवारती या नव्याने निर्माण झालेल्या मंडी यार्डमध्ये कव्हर टिनशेड बांधण्यासाठी ६९२.८१  लाखाचा प्रस्ताव प्रक्रीयाधीन आहे. उर्वरित कृषी उपज मंडई समित्यांकडून या संदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, उपलब्ध बचत आणि गरजा लक्षात घेऊन प्राधान्याने अशा सुविधा दिल्या जातील. तसंच गरजेनुसार या सुविधांमध्येही सातत्याने वाढ करण्यात येईल, असं देखील सांगण्यात आलंय.

राजस्थान पाहिलं राज्य आहे का जे असं वेगळं बजेट सादर करत आहे?

नाही. राजस्थान देशातील काही पाहिलं राज्य नाही जे कृषी क्षेत्रासाठी वेगळं बजेट सादर करत आहे. तर राजस्थानने असं करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा घेतला आहे. या आधी २०२१ मध्ये तीन राज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी वेगळं बजेट सादर केलं होतं. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू हे ते राज्य होते.

सुरुवात झाली कर्नाटकपासून. कृषी क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा दृष्टीकोन देण्यासाठी कर्नाटकने २०११-१२ मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी विशेष अर्थसंकल्प ठेवण्याची परंपरा सुरू केली होती. आंध्र प्रदेशने २०१३-१४ मध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पाला कृषीविषयक धोरणात्मक पेपर म्हणून संबोधलं  होतं. त्यानंतर तामिळनाडूने ऑगस्ट २०२१ मध्ये वेगळे कृषी बजेट सादर केलं होतं. 

या स्वतंत्र्य बजेटचा काही परिणाम झाला होता का? 

तसं तर तामिळनाडूने जेव्हा स्वतंत्र बजेट सादर केलं होतं तेव्हा त्याला राजकीय खेळी असं म्हटल्या गेलं होतं. मात्र नंतर त्याचे बऱ्यापैकी चांगले परिणाम दिसून आले. तर आंध्र प्रदेशमधून उपलब्ध डेटानुसार असं स्वतंत्र बजेट सादर केल्याने खरोखरच या क्षेत्राला चालना मिळाली. या परिणामांकडे बघूनच राजस्थानने हा निर्णय घेतला आहे.

गेहलोत  यांनी २०२१-२२ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती यंदा अस्तित्वात येत आहे. तरीदेखील राज्याच्या या निर्णयाकडे राजकीय पारीपेक्षाने बघितलं जातंय. राजस्थान सरकार शेतकऱ्यांच्या मोठ्या व्होटबँकेकडे डोळे लावून बसले असल्याच्या चर्चा आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या अर्थ संकल्पाकडून मोठ्या आशा असल्याचं दिसत आहे.

हे ही वाच भिडू :

• महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे…
• झिरो बजेट शेती म्हणजे खरंच शेतीचा खर्च शून्य करणे का रे भिडू?
• शाळा सोडली.. डोकॅलिटी लढवली.. शेतीत प्रयोग केला अन भिडूनं पद्मश्री मिळवला