हाच वेग राहिला तर संपूर्ण महाराष्ट्रात लसीकरणासाठी कमीत कमी १० महिने लागतील
जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतात लसीकरणाला सुरुवात होऊन ४ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झालेला आहे. लसीकरणाची सुरवात साधारण १६ जानेवारीपासून करण्यात आली. ३० एप्रिल पर्यंत देशभरात १२ कोटी ३६ लाख ४८ हजार ९९१ नागरिकांचे लसीकरण झाल्याची माहिती मिळते. यातील २ कोटी ७३ लाख ०५ हजार २४३ नागरिकांनी लसीचा दुसरा डोस घेतला आहे.
ही झाली देशाची आकडेवारी. दूसरीकडे महाराष्ट्र लसीकरणाच्या बाबतीत सर्वात पुढे असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्राची आकडेवारी पहायची झाल्यास,
महाराष्ट्रात ३० एप्रिल पर्यंत १ कोटी ५५ लाख ९४ हजार ६४० नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. यातील २६ लाख ५४ हजार २५८ जणांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. १ मे पासून राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात सुरुवात झाली आहे आहे.
आत्ता ही झाली झालेल्या लसीकरणाची आकडेवारी.
वरवर पहाता महाराष्ट्र यात अग्रेसर आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत ही आकडेवारी पाहिली की बरं वाटतं पण दूसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा देखील अंदाज व्यक्त केला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट जूलै-ऑगस्ट महिन्यात येईल असा अंदाज तज्ञांकडून वर्तवण्यात आलेला आहे.
साहजिक तिसऱ्या लाटेला योग्य पद्धतीने रोखायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरणाशिवाय दूसरा पर्याय दिसत नाही.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी २५ लाख इतकी आहे, यापैकी पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या आहे १ कोटी ५५ लाख.
साधारण दोन महिन्यांपासून लसीकरणास सुरवात झालेली आहे. म्हणजेच महिन्याला साधारण ७५ लाख लोकांना पहिला डोस मिळालेला आहे. आत्ता महाराष्ट्राच्या एकूण १२ कोटी लोकांपैकी १८ वर्षावरील ९ कोटी व्यक्तींना कोरोनाचा पहिला डोस घेण्यासाठी अजून १० महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो हे सहज आकडेमोड केली तरी दिसून येतं.
हा वेग कितपण वाढवता येवू शकतो, त्यासाठी मर्यादा काय असू शकतात याचा घेतलेला हा आढावा.
त्यासाठी आपण महाराष्ट्राच्या लसीकरणाच्या वेगाची इतर विकसित व बलाढ्य देशांसोबत तुलना करुन पाहू.
पहिला देश अमेरिका,
आजपर्यन्त अमेरिकेत दररोज ५ लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. ३३ कोटीच्या आसपास लोकसंख्या असणाऱ्या अमेरिकेने १० कोटी नागरिकांना लस दिली आहे.
देशातील ३९ टक्के जेष्ठ नागरिकांच्या लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले. सध्या अमेरिकेत दर दिवशी ५ लाख ११ जणांना लसी देण्यात येते. आकडेवारीचा विचार केला तर पुढील तीन महिन्यात अमेरिकेतील सर्व नागरिकांचे लसीकरण होणार आहे. महाराष्ट्राचा लसीकरणाचा वेग प्रतिदिन दोन लाखांहून अधिक आहे तिथे अमेरिकेचा वेग प्रतिदिन ५ लाखाहून अधिक आहे.
दूसरं उदाहरण इंग्लडचं,
महाराष्ट्राची तुलना इंग्लंड बरोबर करायची झाल्यास इंग्लंड मध्ये ३ कोटी ४५ लाख नागरिकांना लसीचा पहिला डोस दिलेला आहे तर १ कोटी ५३ लाख पेक्षा अधिक नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. याच वेगाने इंग्लंड गेल्यास ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सर्व नागरिकांचे लसीकरण होईल. पहिल्या टप्प्यापासून हेल्थ वर्कर बरोबर जेष्ठ नागरिकांना लस देण्यात आली होती.
तिसरं उदाहरणं इस्त्रायलचं घेवू,
इस्त्राइलमध्ये ८५ टक्के लोकांच लसीकरण झालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाल्याने देशाने लोकांना मास्क उतरवण्यास देखील सांगितलं आहे. इस्त्रालयमध्ये लसीकरण पूर्णत्वास आलेलं आहे.
आत्ता अशाप्रकारे बलाढ्य देशांसोबत स्पर्धा करूनच महाराष्ट्राला लसीकरणाचा वेग वाढवायला लागणार आहे. हा वेग गाठणं महाराष्ट्राला शक्य आहे का?
सध्या महाराष्ट्रात दिवसाला अडीच लाख डोस देण्यात येतात. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार राज्याची दर दिवशी ५ लाख डोस देण्याची क्षमता आहे. या क्षमतेचा विचार केल्यास ७ कोटी नागरिकांना लस देण्यासाठी सप्टेबर महिना उजाडणार आहे. तूर्तास तरी तिसऱ्या लाटेपुर्वी राज्यातील सर्वांचे लसीकरण होणे शक्य नसल्याचे आकडेवारीनुसार दिसते.
लसीकरणाचा वेग वाढवण्यामागे कोणत्या मर्यादा आहेत..
महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी मर्यादा आहेत. भारतात केवळ दोन कंपन्यांना लस उत्पादनाची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात केंद्र सरकार पुरवत असलेल्या कोट्यातून लसीकरण सुरु आहे. राज्य सरकारने लसीचे ग्लोबल टेंडर काढले असून त्यानंतर लसीकरणाला वेग येईल अशी शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला सर्वाधिक सक्रीय रुग्ण आहेत. यामुळे राज्याला दर आठवड्याला लसीचे ४० लाख डोस मिळावे अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली होती. मात्र, महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी सक्रीय रुग्णसंख्या असणाऱ्या गुजरातला अधिक लसीचे डोस देण्यात आले होते.
केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्याने हे राजकारण चालूच राहणार मात्र राज्यानेच आत्ता यातून मार्ग काढून जबाबदारीपूर्वक लसीकरण वाढवण्यासाठी केंद्र सोडून कोणते मार्ग असू शकतात याचा आढावा घेतला पाहीजे. जसी की राज्याने ग्लोबल टेंडर काढून मार्ग स्वीकारला तशाच प्रकारचे काम लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी करावे लागणार आहे.
वेग वाढवण्यासाठी पोलीओ प्रमाणे घराघरात जावून लस देणं शक्य होईल का?
वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता घराघरात जाऊन लसीकरण्यासाठी परवनगी देण्याची मागणी मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती.
मात्र, एखाद्याचे लसीकरण झाल्यानंतर त्याच्यावर लसीचा काही दुष्परिणाम होतोय का हे पाहणे गरजेचे राहते. काही दुष्परिणाम झाल्यास त्याचावर तत्काळ उपचार करण्यासाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध पाहिजे. या कारणामुळे पोलिओ प्रमाणे घरोघरी जाऊन लसीकरण करता येणार नाही. असे कारण घराघरात जावून लसीकरण करण्याच्या विरोधात देण्यात आले.
त्यामुळे दूसरा आणि एकमेव पर्याय राहतो तो म्हणजे लसीकरण केंद्र २४ तास कार्यरत करणे. अशा प्रकारे लसीकरण केंद्र २४ तास कार्यरत करता येणं शक्य आहे का यासाठी बोलभिडूने इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी संपर्क केला. तेव्हा ते म्हणाले,
“महाराष्ट्रातील इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य असणाऱ्या डॉक्टरांना परवानगी दिली तर दररोज ८ लाख नागरिकांचे लसीकरण करता येणार आहे. लसीचा साठा आणि पुरवठ्या बाबत नियोजन करण्यात यावं. त्याचंसोबत लसीकरणाचे कोणतेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले नाही. जर लसीकरण २४ तास सुरू ठेवल्यास, इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्या सदस्य असणाऱ्या डॉक्टरांना परवनगी दिल्यास हे वेग गाठणं शक्य आहे.”
थोडक्यात इतर राज्यांची परिस्थिती पहाता महाराष्ट्राने आत्ता स्वत:सोबत स्पर्धा करून, राज्याने आपल्या हिम्मतीवर निर्णय घेवून हा वेग वाढवायला लागणार आहे, तरच तिसऱ्या लाटेपर्यन्त आपण किमान लोकसंख्येला कोरोनापासून दूर ठेवू शकतो.
हे ही वाच भिडू
- अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?
- १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाचं श्रेय नेमकं कोणाचं हे आता मोदींनीच सांगावं..
- लसीकरणासाठी पुण्याला केंद्राकडून खरचं विशेष ट्रीटमेंट मिळत आहे का?