भारतात पहिल्यांदाच न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर समलैंगिक व्यक्ती बसणारे

देशात समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं कलम ३७७ हे २०१८ साली रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर, एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या प्रतिनिधींनी आनंद व्यक्त केला. तेव्हापासून देशात समलैंगिकांशी निगडीत अनेक स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आले. आता आणखीन एका निर्णयामुळं समलैंगिकांमध्ये आनंदाची लहर उमटली आहे.

भारतात पहिल्यांदाच न्यायाधीशपदाच्या खुर्चीवर एक समलैंगिक माणूस बसणार आहे, ज्यांचं नाव आहे सौरभ कृपाल. विशेष म्हणजे समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं कलम ३७७ रद्द करण्याच्या न्यायालयीन लढ्यात कृपाल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

कोण आहेत सौरभ कृपाल?

सौरभ हे देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बीएन कृपाल यांचे पुत्र आहेत. त्यांन मे २००२ ते नोव्हेंबर २००२ पर्यंत भारताच्या सरन्यायाधीशपदाचा कारभार सांभाळला होता. सौरभ यांनी सेंट स्टीफन्स, दिल्ली विद्यापीठातून पदवी घेतल्यानंतर, ऑक्सफर्डमध्ये कायद्याचं शिक्षण घेतलं. त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठातून कायद्यात पदव्युत्तर पदवीही घेतली आहे.

त्यांच्या नावावर मोहोर का उमटत नव्हती?

साधारण २०१७ पासून सौरभ न्यायाधीशपदी नियुक्त होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं याआधी चारवेळा त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातल्या कॉलेजियमनं कृपाल यांच्या नावासाठी भूमिका घेतली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून सौरभ यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता.

त्यांच्या नावावर आक्षेप घेण्याचं कारण काय होतं?

सौरभ यांनी आपल्याला लैंगिकतेमुळं पदापासून दूर राहावं लागतंय असा आरोप केला होता. मात्र केंद्रानं सौरभ यांचा पार्टनर युरोपियन असून स्विस दूतावासात काम करतो. त्यामुळं परस्पर हितसंबंधांचं कारण सांगत केंद्रानं सौरभ यांच्या पदोन्नतीवर आक्षेप घेतल्याचं सांगितलं होतं. त्यावेळी माजी सरन्यायाधीश अरविंद बोबडे यांनी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्रही लिहिलं होतं.

न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारं कॉलेजियम नक्की काय असतं?

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदाकडून केल्या जातात. या न्यायाधीशवृंदाना कॉलेजियम नावानं ओळखलं जातं. कॉलेजियममधल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानंच केली जाते. म्हणजेच देशाचे सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मदतीनं उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हे कॉलेजियम अन्य न्यायाधीशांची नावं सुचवतं, मग त्यांच्या नावांची शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि त्यांनी नावावर मोहोर उमटल्यावर न्यायाधीशांची नियुक्ती होते.

सौरभ यांनी केलंय यूएनमध्ये काम
वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर, भारतात परतण्यापूर्वी सौरभ यांनी जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काही काळ काम केलं. त्यानंतर, जवळपास वीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ते भारतात वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत आहेत. एलजीबीटीक्यू समूहाच्या हक्कांसाठी सातत्यानं आवाज उठवणाऱ्या सौरभ यांनी ‘सेक्स अँड द सुप्रीम कोर्ट’ नावाचं पुस्तकही लिहिलं आहे. त्यांची मार्च २०२१ मध्ये, वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

कॉलेजियमची शिफारस आणि केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाल्यामुळं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी लवकरच सौरभ कृपाल नियुक्त होतील. देशातल्या समलैगिंकांच्या हक्कांसाठी हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

हे ही वाच भिडू:

• समलैंगिकतेवरून दंगा करणाऱ्यांनो आपल्या संस्कृतीत याचा उल्लेख खूप जुनाय
• या गे राजानं आपला राजवाडा समलैंगिक लोकांसाठी खुला केला होता
• प्राणी पण गे, लेस्बियन असतात होय ?