अण्णांनी टिका करून ३ दिवस झाले तरिही चर्चा नाही, अण्णांचा TRP घसरला का..?

“महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यात जगायची इच्छा नाही”,

असं म्हणणारे ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे अधून मधून चर्चेत येतात आणि चर्चेपुरतेच मर्यादित राहतात…

आता बघा ना काल-परवा अण्णा हजारेंनी महाविकास आघाडीला उद्देशून एक विधान केलं,

“एकतर लोकायुक्त कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा”…

वाटायला हे विधान असलं तरी त्यांनी राज्य सरकारला दिलेला आंदोलनाचा इशारा आहे…पण इशाऱ्याची गांभीर्यता काय जास्त जाणवलीच नाही..

इतकं की, केतकी चितळेला माध्यमांनी उचलून धरलं, राजकीय नेत्यांकडून देखील त्या प्रकरणाबाबत  प्रतिक्रिया दिल्या मात्र अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्यावर कुणी काही बोललंच नाही.

अण्णा हजारेंनी जो इशारा दिला, त्या इशाऱ्या मागची पार्श्वभूमी तितकीच गंभीर आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

तर अण्णा हजारेंचं असं म्हणणं आहे की,

देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात लोकायुक्त कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकायुक्त कायदा बनविण्याचं लेखी आश्वासन दिले होतं. लोकायुक्त कायद्याच्या अनुषंगाने सात बैठकाही पार पडल्या होत्या.

मात्र, महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्षे उलटून गेलीत तरी देखील त्यावर काहीच होत नाही, अशी खंत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री यावर बोलायला तयारच नाहीत. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा जनआंदोलन करण्याची गरज आहे आणि त्याची तयारी देखील चालू आहे अशी माहिती त्यांनी माध्यमांना बोलतांना दिली..

पण आत्ताच्या या इशाऱ्यावर ना मुख्यमंत्री बोलले ना इतर राजकीय नेते बोलले..

हे ही लक्षात ठेवायला हवे की, हे तेच अण्णा हजारे आहेत, ज्यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्याने देखील राज्य सरकारं चिंतेत यायची, सरकारमधील मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागायचे आणि केंद्र सरकार देखील खडबडून जागी व्हायचे.

मनमोहनसिंह सरकार पायउतार होऊन मोदी सरकार सत्तेत येण्याच्या कारणीभूत ठरणाऱ्या कारणांपैकी एक म्हणजे,

अण्णांच्या जनलोकपाल आंदोलनाचा प्रभाव कारणीभूत ठरला होता.

रामलीला मैदानात लोकपाल नेमण्याच्या मुद्यावरून मनमोहनसिंह सरकारच्या विरोधात दंड थोपटणाऱ्या अण्णा हजारेंना ‘देश का दुसरा गांधी’  म्हणून संबोधलं जात होतं. त्यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर देशभर एक माहौल तयार झाला होता. विविध क्षेत्रातील मंडळींचा आणि विशेषतः तरूणांचा अण्णांच्या त्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.

त्यांच्या या आंदोलनात सहभागी असलेले केजरीवाल एक राजकीय पक्ष स्थापन करून मुख्यमंत्री झाले, आता तर त्यांच्या पंजाबपर्यंत राजकीय कक्षा रुंदावल्यात. तर किरण बेदींचे राज्यपाल म्हणून पुनवर्सन झालं, माजी लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंह खासदार आणि मंत्री झाले. 

मात्र अण्णा हजारे चर्चेच्या गर्तेतून पिछाडीवर पडले….

म्हणजेच अण्णा हजारेंची विश्वासार्हता कमी झाली का ?

याबाबतीत आम्ही काही राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा केली जे अण्णांच्या जनलोकपाल बिलाच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष सहभागी होते.

राजकीय विश्लेषक डॉ. विश्वंभर चौधरी यांच्याशी बोल भिडूने चर्चा केली. अण्णांच्या विश्वासार्हतेबद्दल जे प्रश्न निर्माण केले जातायेत त्यावर त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की,

“अण्णांची विश्वासार्हता म्हणजे काय त्यांनी पैसे घेऊन वाढवली नव्हती. अण्णा हजारेंची विश्वासार्हता कमी होते म्हणजे कुणाची कुणाची वाढली ? पवारांची, ठाकरेंची की मोदी, शहांची विश्वासार्हता वाढली ? या सगळ्या राजकीय चर्चा आहेत आणि या चर्चा सत्ताधाऱ्यांना ‘हवाश्या’ असतात. कारणच कोणत्याच राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचाराशी लढणारा माणूस नको आहे”. 

चौधरी पुढे सांगतात की, ”

अण्णांची विश्वासार्हता कमी झाली तर ती अण्णांसाठी वाईट बातमी नाही. कारण अण्णा फकीर आहेत. ती समाजासाठी वाईट बातमी आहे. समाजाने त्या बाजूचा विचार करायला हवा की, आपल्या बाजूने कोण लढतंय? 

आत्तापर्यंत लोकं आणि माध्यमं अण्णांच्या सोबत होती. आता सोशल मीडियातील अपप्रचारानंतर, मीडिया आणि सोशल मीडियातील काही लोकांना कुणीतरी टार्गेट पाहिजे, त्यांना समाजातील प्रश्नांशी काहीच घेणंदेणं नाहीये.

इथे रोजच संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या अशी मारामारी चालू आहे त्यात काहीतरी वेगळं म्हणून त्यांना चवीला विषय पाहिजे आणि अण्णा हजारे चवीला पुरवणारे विषय आहेत” अशी खंतही डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केली.

याशिवाय राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी देखील चर्चा केली.

“अण्णांची क्रेडिबिलिटी कमी झाली असं म्हणण्यापेक्षा हे समजून घ्यावं लागेल की, ज्या काळात अण्णांचे आंदोलनं झालीत त्याला धार होती, त्या आंदोलनाला टू जी स्पेक्ट्रम सारख्या घोटाळ्यांची पार्श्वभूमी होती. देशभर एक माहोल तयार झाला होता.

तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजप होता. भाजपने हे आंदोलन उचलून धरलं होतं. त्यात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ सारख्या संस्था उभ्या राहिल्या आणि अरविंद केजरीवाल आणि इतर सगळी मंडळी त्या आंदोलनातून पुढे आली”.

 परंतु नंतर त्या आंदोलन संपल्यानंतर ज्या एनजीओ होते ते राजकीय पक्ष बनले नाही तर राजकीय पक्षात विलीन झाल्या. जी लोकं एनजीओ च्या नावाखाली कामं करत होती ती पण त्या काळी पोलिटिकल पार्टीशी जोडली गेली. हळूहळू हे आंदोलन नंतर विखुरलं गेलं”.

मोदींचं पर्व सुरु झाल्यापासून देशातील जे भ्रष्टाचार, महागाई या सगळ्या गोष्टी संपल्याच आहेत, २०१४ नंतर करप्शन नावाची गोष्टच राहिली नाही, भ्रष्टाचार फक्त काँग्रेसचाच असंच आपण गृहीत धरलं आहे.  

देशपांडे पुढे असं म्हणतात,

“जरी आता अण्णांचं जनआंदोलन झालंच, अण्णा उपोषणाला बसले तरी, त्यांच्या मागणीला धार येईल असं काही वाटत नाही. लोकायुक्त च्या मागणीला किती लोकं पाठिंबा देतील? त्यांच्या आंदोलनाला ना पाठिंबा मिळेल ना महत्व मिळेल असंच दिसतंय.

कारण देशातील वातावरण बदललं आहे. आता हे सगळे मुद्दे गौण वाटतात”

असं मत अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे”,

तसं बोलायला गेलं तर अण्णा हजारेंपेक्षा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे किरीट सोमय्या मोठे आहेत

असा टोलाही देशपांडे यांनी लगावला आहे.

तसेच आम्ही ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांची देखील प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांचं म्हणणं आहे कि,

“अण्णांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाऊन बरीच वर्ष झाली. त्यातील एक कारण असंय की, केजरवालांशी त्याची फारकत झाल्यानंतर केजरीवाल हे राजकारणात आणि सरकार चालवण्यात यशस्वी ठरले.

परंतु आधी लोकपालाचा मुद्दा उचलून धरला असला तरी पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर लोकपाल कायद्याचं काय झालं?  सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या कायद्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होते की नाही? असे प्रश्न कधीच अण्णांनी सरकारला विचारले नाहीत”.

“लोकपाल आल्यानंतर भ्रष्टाचार संपेल असं म्हटलं जात होतं, पण तसं काहीही झालं नाही आणि तो प्रश्न देशपातळीवर आहे त्यामुळे मोदी सरकारला अडचणीत आणू शकणारी मागणी अण्णा हजारे यांनी नंतर लावून धरली नाही. त्यानंतर अण्णा हजारे यांनी जी काही आंदोलनं केली त्याला कसल्याही प्रकारचा रिस्पॉन्स मिळाला नाही.

मग साधारण असे चित्र निर्माण झाले की, मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकारच्या विरुद्ध अण्णा हजारेंनी एवढी आक्रमक भूमिका क्वचितच घेतली.

असं अर्थातच आहे की, काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांवर आरोप करतात, 

“आमचं सरकार असताना आम्हाला अडचणीत आणतात”, अशा प्रकारचा आरोप काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही बाजूंकडून होतो, त्यातल्या त्यात काँग्रेसकडून सातत्याने ही टीका झालेली आहे कि, अण्णा हजारे भाजपच्या बाजूने सॉफ्ट भूमिका घेतात.

मागे कृषी कायद्यांचा प्रश्न तापला असतांनाच त्यावेळेस त्यांनी भलत्याच विषयावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. अलीकडच्या काळात अनेक मुद्दे आलेत मात्र त्यावर अण्णांनी अवाक्षरही काढलं नाही. 

म्हणजेच मोदी सरकारला अडचणीत आणतील अशा कोणत्याच गोष्टी त्यांनी केल्या नाहीत.

हेमंत देसाई असंही म्हणतात कि,

“मेधाताई पाटकर, बाबा आढाव, प्रधान, अरविंद केजरवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव अशी अनेक लोकं कधी काळी त्यांच्या आंदोलनात होती, अण्णांच्या जवळ होती. ती लोकं अण्णांना एकट्याला टाकून सोडून का गेली यावर देखील अण्णांनी विचार करायला हवा”.

“दुसरं म्हणजे त्यांची होणारी चेष्टा असेल वा त्यांच्यावर भाजप धार्जिणे असलेला आरोप असेल त्यामुळे त्यांनी योग्य वेळी थांबलं पाहिजे.. कारण अण्णांचं पर्व आता संपलंय, त्यांचा काळ संपलाय”.

२०२४ च्या आधी त्यांनी एक मोठं आंदोलन केलं तर त्याचा प्रभाव पडू शकतो का ? असाही प्रश्न आम्ही हेमंत देसाई यांना विचारला असता त्यावर त्यांचं उत्तर ‘नाही’ असं होतं.

ते पुढे सांगतात कि,

जनलोकपाल आंदोलनाचा काळ वेगळा होता अन् आताचा काळ वेगळा आहे. जवळपास ११ वर्षे उलटून गेले आहे देश बदलला आहे. आता भ्रष्टाचाराचा एकमेव मुद्दा नाहीये . तर धर्मांधतेचा मुद्दा आहे, महागाईचा आहे. त्यामुळे अण्णांना जर आंदोलनं करायची झाली तर त्यासाठी कल्पकता लागेल नाहीतर नाही तर अण्णांनी जे काही कमवलंआहे त्यावर पाणी फिरेल, असंही हेमंत देसाई यांनी म्हटलंय.

तुम्हाला काय वाटतं, अण्णा हजारेंचा TRP संपला आहे का? तुमचं मत कमेंट करुन नक्की सांगा.

हे ही वाच भिडू 

•  बाळासाहेब अण्णा हजारेंना वाकड्या तोंडाचा गांधी असं का म्हणाले होते??
• त्या दोन घटना ज्यामुळे अण्णा हजारेंनी लष्करातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती.
• भैय्यु महाराजांनी मोदींपासून अण्णांपर्यंत अनेकांची उपोषणं सोडवली होती