तालिबानमुळे भारताला नार्को टेररिजमचा धोका वाढलाय – सस्ते नशे !
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यापासून, इतर देशांकडून जी कायदेशीररित्या मदत मिळत होती त्या मदतीपासून अफगाण आता वंचित आहे. अशा परिस्थितीत, तालिबान आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी अफू आणि हेरॉईन सारख्या ड्रग्जचा अवैध व्यापार वाढवू शकतो. त्यामुळे जगात ‘नार्को टेररिझम’चा धोका निर्माण झाला आहे.
नार्को टेररिझम ही एक संकल्पना आहे.
ज्याला ‘दहशतवादाचे प्रकार’ आणि ‘दहशतवादाची साधन’ असं म्हंटल जाऊ शकते. सुरुवातीला दक्षिण अमेरिकेत अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी रूढ असलेला हा शब्द आता दहशतवादी गट आणि जगभरातील कारवायांशी संबंधित झाला आहे. नार्को टेररिझम हा ड्रग ट्रॅफिकिंग आणि दहशतवादी हिंसा या दोन्ही कारवायांशी संबंधित आहे. या ड्रग्जमुळे दहशतवादी संघटनांना त्यांच्या कारवायांसाठी पैसा गोळा करायला मदत मिळते.
आता अफगाणिस्तानात तालिबानच्या सत्तेवर येण्यानं नार्को-टेररिझम धोका अचानक कसा वाढला? हे समजून घेण्यासाठी, तालिबानी अर्थव्यवस्थेचे अफूवर अवलंबित्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
तालिबानचा असा दावा आहे की अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्या आधीच्या राजवटीत अफूच्या लागवडीवर पूर्ण बंदी होती, ज्यामुळे अवैध ड्रग्जचा व्यापार थांबला. २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये अफूच्या उत्पादनात थोडीशी घट झाली असली तरी पुढील वर्षांमध्ये ती अनपेक्षितपणे वाढली.
युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम्स (UNODC) च्या मते,
अफगाणिस्तान हा अफूचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. हे उत्पादन अफूच्या जागतिक उत्पादनाच्या ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. तालिबानी शेतकऱ्यांना अफू पिकवायला लावतात आणि त्यावर ते कर गोळा करतात. २०१८ मध्ये अमेरिकेन तज्ज्ञाने सांगितले की तालिबानला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ६० टक्के रक्कम अवैध ड्रग्जच्या व्यवसायातून येते. अशा स्थितीत तालिबान अफू पिकवणार नाही या त्यांच्या बोलण्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा.
तालिबान्यांनी सुमारे अडीच दशकांपूर्वी त्यांच्या राजवटीत अफगाणांसाठी जे आर्थिक बजेट तयार केले होते, त्यात फक्त सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्यांना आणि त्यांच्या लढवय्यांना पगार देण्याची तरतूद होती. देशाची अर्थव्यवस्था कशी पुढे नेता येईल यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच नव्हती. त्यामुळे तालिबान्यांनी अफूच्या व्यापाराला अर्थव्यवस्थेचा कणाच बनवले.
यावेळी देखील तालिबानी अफू विकून आणि तस्करी करून आपली अर्थव्यवस्था चालवतील, ज्यामुळे नार्को टेररिझम मध्ये वाढच होईल.
पण ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
अफगाण अफूपासून बनवलेल्या हेरॉईनचा मोठा हिस्सा युरोप आणि भारतात डम्प करतो. यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीच्या मते, अमेरिकेत फक्त एक टक्के हेरॉईनचा पुरवठा अफगाणिस्तानातून होतो, बहुसंख्य तर मेक्सिकोमधून येतो. सध्या पाकिस्तान ही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तान तालिबानला नार्को टेररिझममध्ये ही पाठिंबा देत आहे.
हेच कारण आहे की गुप्तचर संस्थांनी भारतातील नार्को टेररिझमच्या धोक्याबाबत अलर्ट जारी केला आहे.
तालिबानच्या बळकटीमुळे भारतात अफगाण ड्रग्ज पुरवठादारांची संख्या वाढताना दिसू शकते. उदाहरणार्थ, जुलैमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने फरीदाबादवर छापा टाकला. यात ३५४ किलो हेरॉईन जप्त केली. ही या प्रकरणातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी खेप आहे. या पुरवठ्याचा मुख्य सूत्रधार एक अफगाणी होता.
हे ड्रग्ज भारतात कोणत्या मार्गाने येतात ?
अफगाणिस्तानातून हेरॉईन पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावर आणले जाते. तेथून ते भारताच्या शहरांमध्ये पाठवले जाते. दहशत जिवंत ठेवण्यासाठी, तालिबान आणि पाकिस्तान केवळ अंमली पदार्थांच्या तस्करीला प्रोत्साहनच देत नाहीत, तर नवीन मार्गाने ड्रग्जचा पुरवठा यशस्वी झाल्यास त्याच मार्गाने दहशतवादी आणि शस्त्रे पाठवत आहेत.
भारत जगातील दोन सर्वात मोठ्या अफू उत्पादक प्रदेशांमध्ये स्थित आहे. एका बाजूला गोल्डन ट्राएंगल प्रदेश आणि दुसरीकडे गोल्डन क्रिसेंट प्रदेश. गोल्डन ट्राएंगल प्रदेशात थायलंड, म्यानमार, व्हिएतनाम आणि लाओस यांचा समावेश आहे.गोल्डन क्रिसेंट प्रदेशात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराणचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला इराणकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. यामुळे गोल्डन क्रिसेंटमधील हालचाली आणखी तीव्र होतील. अशाप्रकारे, भारताला पश्चिम आणि पूर्व दोन्ही सीमेवर काळजी घ्यावी लागेल. तालिबान आणि पाकिस्तान नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधून भारतात ड्रग्ज पाठवण्याच्या तयारीत आहे.
काश्मीरमध्ये सुरक्षा कडक करण्यात आल्याने पाकिस्तान नेपाळच्या खुल्या सीमांचा वापर दहशतवाद आणि बेकायदेशीर औषधांच्या पुरवठ्यासाठी करत आहे. नेपाळ भारतातील नार्को टेररिझमचा मुख्य मार्ग आहे. म्यानमारमधील लष्करी सरकारला आधीच चीनचा भक्कम पाठिंबा आहे, चीनमुळे त्यांची मस्ती वाढली आहे. तिथून ही भारतात ड्रग्ज पाठवले जातील.
नार्को टेररिझम येत्या काळात भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनू शकतो. अशा परिस्थितीत दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याऐवजी त्यांच्यावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून समस्येवर वेळीच उपाय करता येईल. यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू करण्याची गरज आहे.
हे हि वाच भिडू
- अलकायदा, इसिस-के आणि तालिबान यांच्यात नेमका फरक काय आहे?
- साधा वाटणारी माणसं दहशतवादी कशी होतायत ?
- इसिस तालिबानची शत्रू आहेच पण त्यांनी काबुल मध्ये बॉम्ब टाकण्यामागे खरं कारण वेगळं आहे