“तेजा मै हू, मार्क इधर है” शिवसेनेवर ताबा मिळवण्याचा खेळ असा रंगणार आहे

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं म्हणजे खेळ संपला असा विचार करत असाल तर एकतर तुम्हाला रोज-रोज तेच तेच बघून किळस आलाय. नाहीतर गेल्या एक दोन आठवड्यात  राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीत तुम्हाचा एकही अंदाज बरोबर नं आल्यानं तुम्हाला आता अंदाज आणि शक्यतांचा भानगडीत पडायचंच नाहीये.

तर विषय असा आहे की सरकार बनल्यानंतर आता उरलेली अर्धी फाइट सुरु होईल ती म्हणजे म्हणजे खरा शिवसैनिक आणि खरी शिवसेना कोणाची?

जवळपास ४० आमदारांचा शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उरलेल्या १४ आमदारांचा गट या दोघांनी आम्हीच शिवसेना असल्याचं म्हटलं आहे.

”तेजा मै हू, मार्क इधर है” चा खरा खेळ चालू होणार आहे. एकनाथ शिंदे सध्या तरी आमदारांचा आकडा दाखवून आम्हीच खरी शिवसेना आहे असं म्हणणार तर त्याचवेळी उद्धव ठाकरे शाखाप्रमुखांपासून संपर्कप्रमुखांची फौज आपल्याकडे असल्यानं आम्हीच शिवसेना म्हणणार.

पण खरा तेजा कोण हे मात्र जे नियमांच्या चौकटीत आहे त्यावरूनच ठरेल.

याची सुरवातही झाली आहे ती म्हणजे कोणाचा व्हीप किंवा प्रतोद खरा मानायचा यावरून. दोन्ही गटाने आपआपले व्हीप दिले. ज्याचा व्हीप खरा धरण्यात येइल त्याला दुसऱ्या गटाच्या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल.

विधासभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उद्धव ठाकरेंच्या आणि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हीपला मान्यता दिली आहे त्यामुळं हा वाद आता न्यायालयात निकाली निघेल हे वेगळं सांगयला नको.

कोणाचा व्हीप खरा हा प्रश्न यासाठी महत्वाचा आहे की कोणाकडे किती आमदार आहेत हा प्रश्न मिटला तरच कळेल.

पण पुढे जाऊन प्रश्न इथंच थांबत नाही. कारण ज्या गटाकडे सगळ्यात जास्त आमदार राहतील त्या गटाला शिवसेना विधिमंडळ पक्षावर दावा सांगता येइल.

आता शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आणि शिवसेना पक्ष यातील फरक समजून घ्या. तर विधासभेतील जे शिवसेनेचे आमदार आहेत त्यांचा बनतो शिवसेना विधिमंडळ पक्ष. पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे विधिमंडळ पक्षाला एक वेगळी कायदेशीर ओळख मिळाल्याचं दिसतं.

विधिमंडळ पक्षाला विधिमंडळात स्वतःचं कार्यालय देखील मिळतं. 

पण विषय कार्यालयाचा नाहीये. पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत पक्षाच्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या २/३ आमदार आपला वेगळा गट करतात तेव्हा ते सर्वप्रथम विधिमंडळ पक्षावर आपला दावा सांगतात. तेव्हा मेजॉरिटीच्या जीवावर ते विधिमंडळ पक्षावर आपला दावा ठोकतात आणि पुढे जाऊन त्यांचा पक्ष त्यांना ज्या पक्षात प्रवेश करायचा आहे त्या पक्षात विलीन करतात. हि पक्षांतर कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी ही अशी स्टॅंडर्ड प्रोसिजर आहे.

त्यामुळं राष्ट्रवादी तृणमूलमध्ये विलीन, बहुजन समाज पार्टी काँग्रेसमध्ये विलिन अशा बातम्या आपल्याला बघायला मिळतात. या बातम्यांचा संपूर्ण अर्थ घ्यायचा झाल्यास राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचं तृणमूलमध्ये विलीन असा घेण्यात येइल. गोव्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी जेव्हा राष्ट्रवादीच्या एकमेव आमदाराने तृणमूलमध्ये प्रवेश केला होता.

आता शिवसेनेची स्थिती पहिली तर शिवसेना विधिमंडळ पक्ष एकनाथ शिंदेकडेच जाईल याची शक्यता जात आहे.

मात्र शिंदेंचा दावा याहून मोठा आहे. कारण जरी विधिमंडळ पक्ष त्यांच्या हातात आला तर त्यांना त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येणार नाही तो त्यांना दुसऱ्या कोणत्या तरी राजकीय पक्षात विलीन करावा लागेल.

म्हणूनच मग विधिमंडळ पक्षासोबत एकनाथ शिंदे शिवसेना या पूर्ण पक्षावरच आपला दावा सांगताना दिसतात. त्यामुळं दुसरी स्टेप म्हणजे पूर्ण शिवसेनवरील शिंदेंचा दावा मान्य होईल का?

तर यात निवडणूक आयोगाची एंट्री होईल.

कोर्टाने देखील पक्ष कोणाचा यात निवडणूक  निर्णय फायनल असेल हे मान्य केलं आहे. निवडणूक आयोगाचे काही ठरलेले नियम आणि नॉर्म्स आहेत ते वापरून निवडणूक आयोग वेळोवेळी अशा प्रकरणांत निर्णय देत असतं. त्यामुळं शिवसेनवर जेव्हा दावा दाखल होईल विशेषतः शिवसेनचं चिन्ह कोणाकडे जाईल यावर वाद होईल तेव्हा  हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाईल. निवडणूक आयोगाच्या एन्ट्रीने एक महत्वाची शक्यता निर्माण होते ती म्हणजे…

धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं जाईल वं दोन्ही पक्षांना त्यांच्या गटासाठी नवीन पक्षाचं नाव घेण्यास सांगण्यात येइल.

जसं निवडणूक आयोगाने रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती  पक्षासाठी केलं होतं.  फुटीनंतर पक्ष कोणाचा हा निर्णय येइपर्यंत पक्षाचं बंगला हे चिन्ह गोठवलं होतं आणि लोकजनशक्ती पक्ष हे पार्टीचं  नाव वापरण्यासही मनाई घातली.

मग जवळ आलेल्या पोटनिवूडणुकीसाठी चिराग पासवान यांच्या गटाला लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि हेलिकॉप्टर हे चिन्ह  मिळाले. तर त्यांच्या काकांच्या पशुपतीनाथ पारस यांच्या  गटाला राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष असे नाव आणि शिलाई मशीन हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं.

तशी ही ऍरेंजमेंट टेम्पररी असते.

त्यानंतर मग इलेक्शन कमिशन निवाडा करायला सुरवात करते. आयोग त्यानंतर निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 च्या कलम 15 अंतर्गत अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही सुरू करते. दोन्ही पक्षांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले जाते.

कोणाकडे बहुमत आहे हे निर्धारित करण्यासाठी निवडणूक आयोग दोन गटांचे दावे आणि प्रतिदावे तपासते.

खासदार,आमदार यांच्याबरोबरच पक्षाचे पदाधिकारी हे कोणत्या गटाकडे आहे ते आयोग पाहतं. अनेकदा एक एक सदस्यांसाठी गट भांडतात. यात वकिलांचा सहभाग असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणपणे चार ते पाच महिने लागू शकतात. त्यात मग दोन शक्यता निर्माण होतात.

त्यातली पहिली म्हणजे एक गटाकडे आमदार, खासदार त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांचा बहुमत असल्याचं सिद्ध होतं. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता देतं आणि त्यांना पक्षाचं चिन्हही दिलं जातं.

२०१७ मध्ये जे जयललिता यांच्या निधनानंतर ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला गटांमध्ये संघर्ष झाला. दोन्ही गट पक्षांच्या चिन्हावर दावा करत होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगाने AIADMK चे ‘दोन पाने’ निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला.

त्यानंतर पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक शाखांमध्ये पन्नीरसेल्वम-पलानीस्वामी गटाचे बहुमत असल्याचे खात्री झाल्यांनतर या गटाला आयोगाने AIADMK चे “दोन पाने” चिन्ह दिले.

दुसरे म्हणजे संघटेनच्या पदाधिकारी नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत हे सिद्ध होत नाही.

अशावेळी मग आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत पाहिलं जातं आणि हे बहुमत ज्यांच्या बाजूने आहे त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट आणि चिन्ह बहाल केलं जातं.

महत्वाचे म्हणजे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोगाची हि मेजॉरिटी टेस्ट ज्यामध्ये लास्ट ऑप्शन म्हणून निवडून आलेल्या आमदार खासदार यांची संख्या मोजली जाते. ती वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केली आहे.

आता पुन्हा येऊ शिवसेनेच्या प्रकरणाकडे.

तर सध्यस्थिती एकनाथ शिंदेंकडे आमदारांचा स्पष्ट बहुमताचा आकडा आहे. तर सेनेचे पदाधिकारी आपल्याकडे असल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंकडून केला जातो. पुढे सेना आमदारांनी एकनाथ शिंदेंबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये मागची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात लढवली होती आणि त्यांच्याकडून खच्चीकरण होतंय ते ईडीची कारवाई अशी कारणं सांगितली जातात.

याच कारणामुळे खासदार देखील जाऊ शकतात असं सांगितलं जातं. त्यात पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी दोन्ही गटात स्पर्धा असणार हे नक्की. त्यामुळे या नियमांनुसार पारडं एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने झुकलं असल्याचं दिसतं.

पण यामध्ये ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं हे महत्वपूर्ण असणार आहे.

मग एकनाथ शिंदे आपल्याला शिवसेनाप्रमुखांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतील का?

शिवसेनेच्या बाजूने एकनाथ शिंदेच्या विरोधात सगळ्यात महत्वाचं अर्ग्युमेण्ट दिलं जातं ते म्हणजे पक्षाचा घटनेचं.

शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेना प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात. शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख यांचा समावेश असतो.

मात्र निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत मेजॉरिटी टेस्टला जास्त महत्व दिले आहे आणि त्यामध्ये पक्षाच्या घटनेला महत्व न दिल्याचं लक्षात येतं. 

तर आता इथून पुढं शिवसेनेच्या ताब्यासाठी जी कायदेशीर लढाई असेल ती याच मुद्यांच्या भोवती फिरती असेल.

हे ही वाच भिडू :

• शिवसेना B, त्यानंतर शिवसेना C : भुजबळांनी पक्षांतर करून अशा प्रकारे वाचवली होती आमदारकी.. 
• कोणताही नेता शिवसेना सोडू दे आरोपीच्या पिंजऱ्यात कायमच मिलिंद नार्वेकर का असतात ?
• शिवसेना महाविकास आघाडीत गेल्याने नाराज होऊन राजीनामा देणारा तो पहिला शिवसैनिक ठरला होता…