महाराष्ट्रातून प्रोजेक्ट गेला, ४०० कोटींचं नुकसान झालं ; पण विषय एवढाच मर्यादित नाही…

गेल्या काही महिन्यापासून महाराष्ट्रातील प्रोजेक्ट इतर राज्यांमध्ये जाण्याचा ओघ थांबता थांबत नाही आहे. कोणताही प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून गेला की, महाविकास आघाडीकडून सध्याच्या सरकारवर आरोप केले जातात. तर त्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून महाविकास आघाडीवर टीका केली जाते.

पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या या आरोप प्रत्यारोपांमध्ये आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला आहे.

केंद्र सरकारने ४०० कोटी रुपये खर्च करून देशात ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन बनवण्याचा प्रस्ताव राज्यांसमोर ठेवला होता. १३ एप्रिल २०२२ रोजी या प्रकल्पासाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रोजेक्टसाठी देशातल्या आठ राज्यांनी अर्ज सादर केले होते. यात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या राज्यांचा समावेश होता.

सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांसारख्या अक्षय्य ऊर्जा स्रोतातून जगभरात विजेची निर्मिती केली जाते. भारतात सुद्धा अशा प्रकारे वीज निर्मिती केली जाते, पण यासाठी लागणारे साहित्य परदेशातून आयात करावे लागतात. या आयातीमुळे भारताला इतर राष्ट्रांवर अवलंबून राहावं लागतं आणि बराच पैसा आयातीमुळे खर्च होतो. म्हणून ऊर्जा क्षेत्रातील साहित्याचं उत्पादन भारतातच व्हावं, यासाठी केंद्र सरकारने ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन विकसित करण्याची घोषणा केली होती. 

ऊर्जा क्षेत्रातील साहित्यांचे उत्पादन करणाऱ्या या झोनमध्ये बऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे.

या झोनमध्ये इतर औद्योगिक वसाहतींप्रमाणेच सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टेस्टिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. मात्र हा निव्वळ ऊर्जा क्षेत्रातील साहित्य निर्माण करणारा झोन असल्यामुळे यामध्ये इन्व्हर्टर, बॅटरी, माउंटिंग स्ट्रक्चर, ब्लेड्स, हब-शाफ्ट्स, मॉड्यूल, सोलर पॅनल, पवनचक्कीचे सुटे पार्ट यांसारख्या वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी विशेष सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

यात वीज निर्मिती करणाऱ्या साहित्यासोबतच बायोमास, ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या पर्यावरण पूरक इंधनाची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांसाठी सुद्धा सुविधा देण्यात येतील अशी घोषणा करण्यात आली होती. 

या झोनची निर्मिती केंद्र सरकारच्या नवीन आणि अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालय आणि विद्युत मंत्रालयाकडून करण्यात येणार आहे.

२०२२ ते २०२७ या पाच वर्षांच्या काळात हा प्रोजेक्ट पूर्ण केला जाणार असून पाच वर्षाच्या  अर्थसंकल्पामध्ये या प्रोजेक्टसाठी एकूण ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. मेक इन इंडिया योजनेअंतर्गत परदेशातून ऊर्जा साहित्याची आयात कमी करण्यासाठी हा पायलट प्रोजेक्ट असेल, तसंच या झोनमध्ये अत्याधुनिक, स्वच्छ आणि उत्तम उत्पादन घेता येतील अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील.

दरवर्षी भारताची ऊर्जेची गरज वाढत चाललीये. भारतात सध्या एका दिवसाला १९७.४७ गिगावॅट इतक्या ऊर्जेचा वापर केला जातो. भविष्यात ही गरज आणखी वाढणार आहे. म्हणूनच भविष्याचं नियोजन करण्यासाठी ४५० गिगावॅट ऊर्जेची निर्मिती करण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे.

 हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बायोगॅस यांसारख्या माध्यमातून ऊर्जेची निर्मिती करावी लागेल.

यासाठीच केंद्र सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत.

केंद्र सरकारने याआधी जुलै २०१९ मध्ये पीएम कुसुम ही सौरऊर्जा निर्माण करणारी योजना आणली होती. या योजनेतून शेतकरी स्वतःला लागणारी सौरऊर्जा स्वतः तयार करेल आणि उरलेली ऊर्जा विकेल अशी तरतूद होती. योजना लागू झाली मात्र या योजनेसाठी लागणाऱ्या साहित्यांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत होता. कारण असे साहित्य भारताला इतर देशांकडून आयात करावे लागतात. 

हे साहित्य पाश्चिमात्य देशातून आयात केले तर ते उत्तम क्वालिटीचे असतात परंतु प्रचंड महाग असतात. तर चीनमधून स्वस्तात मिळणारे साहित्य लवकर खराब होतात. त्यामुळे यावर खात्रीशीर उपाय करण्यासाठी हे साहित्य भारतातच निर्माण करणे गरजेचं होतं.

हे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रस्तावित ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन विकसित केलं जाणार आहे.

या झोनमध्ये ऊर्जा साहित्याचे उत्पादन करणाऱ्या जागतिक आणि स्वदेशी कंपन्यांची गुंतणूक वाढवली जाणार आहे. यातून झोनमध्ये मोठ मोठे उद्योग येतील. या उद्योगांमुळे भारत ऊर्जा साहित्यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचा अंदाज बांधला जातोय. सोबतच या झोनमुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार सुद्धा मिळणार आहे.

जगामध्ये जैवइंधनाचा वापर कमी करून अक्षय्य ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. भारताने सुद्धा कार्बन वायूचे उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा मुद्दा जागतिक व्यासपीठांवर मांडलेला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भारतासाठी फार महत्वाचा आहे.

या झोनमध्ये आलेल्या उद्योगांमुळे किती रोजगार निर्माण होईल याबद्दल अजूनही निश्चित माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र या झोनमुळे बऱ्याच रोजगारांची निर्मिती होईल हे नक्की. त्यामुळे महाराष्ट्राने निव्वळ ४०० कोटींचा प्रोजेक्टच नाही तर हजारो लोकांचे रोजगार आणि भारताच्या ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात महत्त्वाचं स्थान मिळवण्याची संधी सुद्धा सुद्धा गमावली आहे.

हे ही वाच भिडू 

• फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा प्रोजेक्ट वगळता कोणताच मोठा प्रोजेक्ट विदर्भात आला नाही
• महाराष्ट्रात येईल अशी चर्चा होती, मात्र टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट देखील गुजरातनेच पळवला
• राज्या-राज्यातला वाद जाऊद्या, टाटांचा एअरबस प्रकल्प देशासाठी खूप महत्वाचा आहे