मोदींच्या मेक इन इंडियाचं यशस्वी उदाहरण भारताचं ‘डिफेन्स सेक्टर’ ठरतंय…
गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स एक्स्पो-२०२२ चं उदघाटन केलंय. आजपर्यंत देशात भरवण्यात आलेल्या सर्व डिफेन्स एक्स्पोमध्ये यंदाच्या एक्स्पोचं एक वेगळं वैशिष्टय आहे.
आजपर्यंत झालेल्या डिफेन्स एक्स्पो मध्ये जगभरातील नामांकित कंपन्या सहभाग घेत होत्या. परंतु यंदाच्या एक्स्पो मध्ये फक्त भारतीय कंपन्यांना सहभागी झाल्या आहेत. भारतीय कंपन्यांसोबत परदेशातील कंपन्यांच्या भारतीय उपकंपन्यांना सुद्धा या एक्स्पो मध्ये सहभागी होण्याची संधी देण्यात आलीय. या एक्स्पोत १३४० भारतीय कंपन्यांनी सहभाग झाल्या आहेत.
या एक्स्पोचं उद्घाटन करतांना नरेंद्र मोदींनी भारताच्या संरक्षण निर्यातीची माहिती दिलीय.
ते म्हणाले की, “८ वर्षांपूर्वी संरक्षण साहित्याची आयात करणारा करणारा भारत आता मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून संरक्षण साहित्याचा निर्यातक म्हणून उदयाला आला आहे. गेल्या ५ वर्षात भारतातून निर्यात होणाऱ्या संरक्षण साहित्यात ८ पट वाढ झालीय. एकेकाळी कबुतर सोडणारा भारत आता चित्ते सोडत आहे. ”
नरेंद्र मोदी म्हणाले त्याप्रमाणे,
एकेकाळी संरक्षण साहित्य आयात करण्यात अग्रेसर असलेला भारतात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून किती बदल झालाय हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो.
जगातील अनेक देशांचा सार्वधिक खर्च संरक्षण साहित्याची आयात करण्यावर होतो. या देशांमध्ये जे आघाडीचे ५ देश आहेत, त्यांमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक हा ठरलेलाच आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजारी देशांमुळे भारताला कायम संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे भारतात दरवर्षी इतर देशांकडून लाखो करोडो रुपयांचे संरक्षण साहित्य आयात करत.
पण देशामध्ये संरक्षण साहित्याचं उत्पादन कमी आणि आयात जास्त असल्यामुळे भारत जगामध्ये संरक्षण साहित्याचा सर्वात मोठा आयात करणारा बनला. परंतु यामध्ये आता बदल होतोय.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या रिपोर्टनुसार २०२१ मध्ये भारत, सौदी अरेबिया, इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन या पाच देशांनी सगळ्यात जास्त संरक्षण साहित्याची आयात केली होती. २०१७-२१ या तीन वर्षांच्या काळात जागतिक हत्यार आयातीपैकी ११ टक्के आयात भारताने केली होती.
२०१२ ते २०२१ या कालावधीत भारताने खरेदी केलेले हत्यार हे प्रामुख्याने रशियाकडून खरेदी केले होते. परंतु २०१६ नंतर रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीत ४७ टक्क्यांची घट झाली होती. तर फ्रान्सकडून होणाऱ्या आयातीत वाढ झाली होती.
पण भारत शस्त्रांचा जगातील सगळ्यात मोठा देश असला तरी २०१७-२१ या कालावधीत भारताच्या आयातीत २१ टक्के घट झाली आहे.
कारण भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारतातील संरक्षण साहित्याचं उत्पादन वाढवलंय. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत भारत सरकारने २०१४ ते २०१९ दरम्यान १८० करार केले होते. या करारांमध्ये एकूण २ लाख १३ हजार ५०० करोड रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. मेक इन इंडिया योजनेत सरकारने ३५१ कंपन्यांना संरक्षण साहित्याचं उत्पादन करण्यासाठी ५६८ परवाने दिले होते. यातील १७० परवाने घेणाऱ्या ११७ कंपन्यांनी संरक्षण साहित्याचं उत्पादन सुरु केलंय.
२०२१-२२ च्या संरक्षण बजेटमध्ये संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी ६८ टक्के रक्कम राखीव ठेवली आहे.
२०२१-२२ साठी केंद्र सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये ९.८ टक्क्यांची वाढ करून ५ लाख २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यात करातून २ लाख ३३ हजार कोटी, भांडवली खर्चासाठी १ लाख ५५ हजार कोटी रुपये आणि पेन्शन साठी १ लाख १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. यातील भांडवली खर्चाच्या १ लाख ५५ हजार कोटी रुपयांपैकी १ लाख ५ हजार ४०० कोटी रुपये स्वदेशी संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेय.
हे झालं निधीचं परंतु मेक इन इंडिया योजनेचं ३ भागात वर्गीकरण करण्यात आलंय.
यात मेक १ अंतर्गत इंडियन लाइट टॅंक, टर्मिनल अँड सेक्रेसी डिवाइस, टॅक्टीकल कम्युनिकेशन सिस्टीम आणि फ्यूचरिस्टिक इन्फेन्ट्री कॉम्बॅट व्हेईकल या ४ सैन्य योजना आणि एअर फोर्सच्या ३ योजनांचा समावेश आहे. या सगळ्या योजनांवर केंद्र सरकार खर्च करत असून यात फक्त स्वदेशी कंपन्यांचा सहभाग आहे.
मेक २ अंतर्गत येणाऱ्या योजनांमध्ये भारतीय आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या ६८ योजनांचा समावेश आहे. या योजनेत स्पेअर पार्ट, रडार सिस्टीम, डिटेक्शन सिस्टीम, लाईट ट्रक इत्यादी वस्तूंची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनांमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक फक्त भारतीय कंपन्यांची आहे.
तर मेक ३ अंतर्गत ज्या साहित्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे ती सर्व गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांची आहे. यात परदेशातील कंपन्या स्वतः डिजाईन केलेल्या वस्तूंचं भारतात उत्पादन करणार आहेत.
मेक इन इंडिया अंतर्गत तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात संरक्षण कॉरिडोर बनवण्यात येणार आहेत. धनुष आर्टिलरी गन सिस्टीम, ब्राह्मोस, पिनाका एम के ऍडव्हान्स, एएमडी रॉकेट सिस्टीम, हेलिना मिसाईल, एपीआरएस रॉकेट सिस्टीम यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये भारतीय कंपन्यांकडून ६८ टक्के संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२१-२२ या वर्षात एकूण ६५.५ टक्के साहित्य भारतीय कंपन्यांकडून खरेदी कारण्यातआले होते. तसेच एससी, एसटी आणि महिलांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या एमएसई उद्योगांमधून सुद्धा संरक्षण साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात येत आहे. २०२०-२१ मध्ये ४,३०३ कोटी रुपयांच्या वस्तूंची खरेदी करण्यात आली होती. तर २०२१-२२ मध्ये ५,७६० कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली होती.
मेक इन इंडिया च्या माध्यमातून भारतातील संरक्षण साहित्याची निर्यात वाढत आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात भारतातून १,९४० कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती. परंतु या निर्यातीत दरवर्षी चढउतार होत राहिले आहे. २०१५-१६ मध्ये २,०५९ कोटी रुपये, २०१६-१७ मध्ये १,५२१ कोटी रुपये, २०१७-१८ मध्ये ४,६८२ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये ७,४६५ कोटी रुपये तर २०१९-२० मध्ये ९,११५ कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती.
पण २०१९-२० या लॉकडाउनच्या काळात निर्यातीत घट होऊन ती ८,४३४ कोटी रुपयांवर आली होती. २०२०-२१ मध्ये यात आणखी घट होऊन ५,७११ कोटी रुपयांच्या वस्तूंची निर्यात झाली होती.
परंतु २०२१-२२ या वर्षांमध्ये संरक्षण साहित्य निर्यातीत वाढ झाली आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२१-२२ मध्ये भारताने १३ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याची निर्यात केलीय. तर २०२२-२३ वर्षात हा आकडा १७ हजार कोटींवर पोहोचेल असा अंदाज आहे.
यात केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया मध्ये गुंतवणूक वाढवून निर्यात वाढवण्यासाठी प्लॅन बनवले आहेत. सध्या भारताच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात ८५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक आहे ज्यात १८ हजार कोटी हे खाजगी क्षेत्रातील आहे. परंतु २०२२ मध्ये यात वाढ करून १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्लॅन आहे. तर २०४७ पर्यंत हीच गुंतवणूक ५ लाख कोटींवर नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
२०२१-२२ या वर्षामधील संरक्षण साहित्य निर्यातीची आकडेवारी आणि देशाच्या आयातीच्या आकडेवारीकडीनुसार स्वदेशी कंपन्यांकडून होणारी खरेदी वाढत आहेत. त्यामुळे परदेशातून संरक्षण साहित्याची आयात घटत आहे. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीची आकडेवारी पहिली तर २०१७-१८ मध्ये ४,६८२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती तर २०२१-२२ मध्ये १३ हजार होती रुपयांची निर्यात झालीय. ही वाढ फक्त २.७७ टक्के एवढीच आहे. परंतु गेल्या ५ वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास निर्यातीत वाढ झालेली दिसते.
हे ही वाच भिडू
- ६० वर्षांपूर्वीच संरक्षणाची साधने बनवण्यात भारत आत्मनिर्भर झाला होता
- पुण्यात औषध निर्मितीचा कारखाना काढून नेहरूंनीच खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर भारत उभा केला
- इतके दिवस क्षेपणास्त्र आयात करणारा भारत आता ब्रम्होस दुसऱ्या देशाला विकणार आहे