ऋतुजा लटके यांच्यापेक्षा जास्त मतं नोटाला मिळाली तर लटकेंचा पराभव होऊ शकतो का?

शिवसेनेचे नेते रमेश लटके यांच्या निधनानंतर अंधेरी पूर्व मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. ३१.७४ कट्टे मतदान होऊन ही निवडणूक काल पार पडली. शिवसेना पक्षात झालेल्या फुटीनंतर ही महत्वाची निवडणूक होती. त्यामुळे ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ आणि ‘भाजप’ या दोन्ही पक्षांमध्ये चांगलीच तुंबळ खडाजंगी होईल अशी चर्चा सुरु होती.

या पोटनिवडणुकीमध्ये ठाकरे गटाने रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी घोषित केली होती तर भाजपने मुरजी पटेल यांना उमेदवारी दिली होती. 

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसपर्यंत ऋतुजा लटके यांचा राजीनाम्याचा मुद्दा गाजला, पण  न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारल्यानंतर लटके यांच्या उमेदवारीचा मार्ग मोकळा झाला. तर दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राच्या परंपरेची आठवण करून देणारं पत्र लिहिलं होतं. या पत्रानंतर भाजपने गाजावाजा करून उमेदवारी दिलेल्या मुरजी पटेलांची उमेदवारी ऐनवेळी मागे घेतली.

भाजपचे मुरजी पटेल यांनी माघार घेतल्यानंतर निवडणुकीत ऋतुजा लटके यांचा मार्ग मोकळा होईल असं म्हटलं जात होतं.

मात्र स्टोरीमध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट आला. १ नोव्हेंबरला ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात नोटा पर्यायाचा प्रचार केला जातोय असा आरोप केला होता. तसेच ठाकरे गटाकडून याविरोधात पोलिस आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती दिली होती. याबाबद्दल चर्चा सुरु होती परंतु राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नोटांच्या प्रचारावर आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली होती. 

माध्यमाच्या प्रश्नांचे उत्तर देतांना मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी म्हटलं होतं की, 

“अद्याप नोटाचा प्रचार करण्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आलेल्या नाहीत. जर अशा प्रकारची तक्रार जिल्हाधिकारी किंवा पोलिसांकडे आली तर त्यावर त्यांच्या स्तरावर कारवाई केली जाईल. नोटा हा मतपत्रिकेतील एक पर्याय आहे. उमेदवाराला मत द्यायचं की नाही हा मतदाराचा अधिकार आहे, या पर्यायाचा प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे. जर अशी तक्रार आली तर निश्चित कारवाई होईल.”  

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेनंतर नोटाचा प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे हे स्पष्ट झालं होतं.

कारण त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा पर्याय फक्त मतदारांना स्वतःच स्पष्ट मत व्यक्त करण्यासाठी देण्यात आला आहे. नोटा पर्यायाचं पूर्ण नाव आहे ‘नॉन ऑफ दी अबाऊ’. जर मतदाराला निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसेल तर मतदार या पर्यायाचा वापर करू शकतो.

२०१३ पूर्वी जगातील अनेक देशांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नोटाचा पर्याय अगदी सोप्या पद्धतीने होता, पण भारतामध्ये हा पर्याय निवडण्याची प्रक्रिया फार किचकट होती. मात्र २०१३ मध्ये सार्विकच न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने हा पर्याय थेट ईव्हीएम मशीनवर उपलब्ध करून दिला होता.

ईव्हीएमवर नोटाचा पर्याय देण्यापूर्वी पण नोटाचा पर्याय होता पब्न तो किचकट स्वरूपाचा होता.

निवडणूक आयोगाच्या कलम ४९ ओ अंतर्गत कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करण्याचा अधिकार मतदाराकडे होता. यासाठी मतदाराला कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स १९६१ नुसार १७ ए नंबरचा फॉर्म भरून द्यावा लागत होता. या फॉर्ममध्ये स्वतःचं मतदार यादीतील नंबर लिहून कोणत्याच उमेदवाराला आपली पसंती नाही असं लिहून द्यावं लागत होतं.

मतदाराने हा फॉर्म भरून दिल्यानंतर निवडणूक अधिकारी त्यावर स्वतः शेरा लिहायचे आणि त्यावर मतदाराची सही घ्यायचे. मतदाराने या पर्यायाचा वापर करून मतदान केल्यानंतर त्याच मत कोणत्याही उमेदवाराला न देता ते थेट बाद ठरवलं जायचं. 

पण या प्रकारामुळे मतदाराची ओळख उघड होत होती म्हणून सुप्रीम कोर्टाने यावर आक्षेप घेतला होता.

मतदाराची ओळख गुप्त राहावी यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटाचा पर्याय देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने ईव्हीएम मशीनमध्ये सगळ्यात खालचं बटन नोटा या पर्यायाला दिलं होतं. या पर्यायाचा पहिला वापर २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता. जरी मतदारांना नोटाचा पर्याय मिळाला असला तरी हा पर्याय वापरणे हे मतदाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

नोटाला पर्यायावर दिलेलं मत हे थेट बाद करण्यात येतं. यापलीकडे नोटा या पर्यायाचं आणखी काहीच महत्व नाही. जर निवडणुकीत एकूण १०० असतील आणि त्यातील सर्वाधिक ९९ मतं नोटाला मिळाली व उरलेलं १ मत उमेदवाराला मिळालं. तरी सुद्धा १ मत मिळणार उमेदवार निवडून येईल असा यामागचा स्पष्ट नियम आहे. म्हणून नोटाला कायदेशीररित्या निरुपयोगी मानलं जातं.

पण या नोटाचा कायदेशीररित्या कोणताच उपयोग नसला तरी राजकीय डावपेचात याला फार महत्व आहे.

याच डावपेचाचा वापर ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात करण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. सुरुवातीला ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात मुरजी पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता, पण ऐनवेळी त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा लागला. मुरजी पटेल यांनी उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. म्हणूनच मुरजी पटेलांचा मतदार संघात असलेला प्रभाव दाखवण्यासाठी मुरजी पटेल समर्थकांकडून नोटाला मतदान करा असा प्रचार केला जात आहे असं सांगितलं जातंय. 

पण यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीतील आकडेवारी बघावी लागेल. २०१९ च्या निवडणुकीत एकूण ५३.५५ टक्के मतदान झालं होतं. यात एकूण मतदानापैकी ४२.६७ टक्के मतदान रमेश लटके यांना मिळालं होतं ज्याची संख्या ६२ हजार ७७३ इतकी होती. तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मुरजी पटेल यांना ३१.१४ टक्के मतं मिळाली होती ज्याची संख्या ४५ हजार ८०८ इतकी होती. तर काँग्रेसच्या अमीन शेट्टी यांना १९ टक्के मत मिळाली होती. यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आता यातील केवळ ऋतुजा लटके याच प्रमुख पक्षाच्या उमेदवार आहेत. भाजपने माघार घेतली आहे तर काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर इतर दुसरा अपक्ष देखील ऋतुजा लटके यांना आव्हान देण्याइतका ताकदवान नाहीये. त्यामुळे जरी ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात नोटाचा वापर झाला किंवा नोटा पर्यायाला लटकेंपेक्षा जास्त मतं मिळाली तरीही त्यांचा विजय होऊ शकतो.

हे ही वाच भिडू  

• ऋतुजा लटके प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं
• तीन वर्षात तीन निवडणूका, एकाही निवडणूकीत भाजपला संस्कृती आठवली नाही
• या ५ कारणांमुळे उद्धव ठाकरेंना अंधेरी पुर्वची पोटनिवडणूक जिंकण महत्वाचं ठरणार आहे