व्ही. पी. सिंग आणि देवीलाल यांच्या वादात देशात मंडल आयोग लागू झाला….

राजा नहीं फकीर है. देश की तकदीर है.

या एका घोषणेने १९९० च्या दशकातील राजकारणाने कूस बदलली होती. तेव्हाच्या या घोषणेमुळे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान म्हणून ज्यांचं नाव घेतलं जातं अशा राजीव गांधी यांना लोकांनी विरोधी पक्षात बसवलं होतं. त्यानंतर पंतप्रधानपदी आगमन झालं होतं ही घोषणा ज्यांच्या बद्दलची होती त्या व्ही. पी. अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं.

व्ही. पी. सिंगांच्या अवघ्या ११ महिन्यांच्या काळात भारताच्या सामाजिक जीवनाचा सगळा चेहरा मोहराचं बदलून गेला होता. १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून त्यांनी विषमता कमी करण्यासाठी मागास जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींसाठी शिक्षण क्षेत्रात आणि शासकीय सेवेतही राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

मात्र त्यानंतर झालेल्या आंदोलनांनी देशाच्या अनेक भागातील रस्ते रक्ताने अक्षरशः लाल झाले होते.

खरंतर त्यावेळी व्ही. पी. सिंग यांना पंतप्रधान पदी येऊन अवघे ८ महिनेच झाले होते. सोबतच या अंमलबजावणीचा निर्णय देखील त्यांनी एका कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला होता. त्यामुळेचं एवढ्या कमी वेळात १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निर्णय लागू करण्यामागचे काय कारण असा प्रश्न त्यावेळी आणि आज देखील विचारला जात असतो.

तर यामागचे तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवरुन कारण सांगितले जाते ते म्हणजे,

पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग आणि हरियाणाचे दिग्गज नेते आणि उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्यातील संघर्ष.

१ डिसेंबर १९८९, संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जनता दलाचा नेता कोण असणार याची निवड सुरु होती. तेव्हा त्या गाजलेल्या मीटिंगमध्ये मधु दंडवते यांनी हरियाणाचे शेतकरी नेते देवीलाल यांचं नाव जाहीर केलं. पण दंडवतेंच्या नंतर देवीलाल बोलायला उभे राहिले. त्यांनी सांगितलं,

“चुनाव परिणाम राजीव गाँधी की सरकार के भष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई का नतीजा है और इसके सबसे बड़े पैरोकार वीपी सिंह हैं. हरियाणा में जहाँ लोग मुझे ताऊ कह कर पुकारते हैं, मैं वहाँ ताऊ बन कर ही रहना चाहता हूँ.”

त्यानंतर देवीलाल यांनी व्ही. पी. सिंग यांच्या नावाची घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २ डिसेंबर रोजी त्यांनी देशाचे ७ वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पण त्यानंतर देवीलाल यांच्या मनात काय आलं त्यांनी हरियाणाची सूत्र आपला मुलगा ओमप्रकाश चौटाला यांच्या हातात सोपवली आणि स्वतः व्ही. पी. यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान पदी विराजमान झाले.

पण अडचण अजून संपली नव्हती. ओमप्रकाश चौटाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यामुळे ६ महिन्यांच्या आत निवडून येण्यासाठी ओमप्रकाश यांनी मेहम मतदारसंघातून पोट निवडणुकीचा अर्ज भरला. चौटाला ती निवडणूक जिंकले देखील, पण त्यांच्यावर निवडणुकीत घोटाळा, भ्रष्टाचार, हिंसा अशा सगळ्या गोष्टींचे आरोप झाले.

राजकारणात कोलॅटरल डॅमेज नावाची एक संकल्पना असते. म्हणजे सामूहिक बदनामी. चौटाला यांच्यावरील आरोपांचे काही थेंब थेट व्ही.पी. सिंग यांच्यापर्यंत आले होते. परिणामी व्ही.पी. सिंग यांनी चौटाला यांचा राजीनामा घेतला. ही कृती देवीलाल यांच्या अहंकारावर आणि त्यांच्या ‘ताऊ’च्या प्रतिमेवर घाव करणारी ठरली.

देवीलाल यांनी व्ही.पी. सिंग यांना उत्तर देण्याची खूणगाठ बांधली. देवीलाल यांनी रातोरात दुसऱ्या जागेवर पोटनिवडणूक घडवून आणली. तिथून ओमप्रकाश यांना निवडून आणतं पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान केले.

इथूनच व्ही. पी. आणि देवीलाल यांच्यातील मतभेद वाढतं गेले. इकडे केंद्रातील सरकार स्थापन होऊन उणेपुरे ८ महिनेच झाले होते. मात्र माध्यम चवीने या दिग्गज नेत्यांमधील मतभेद चालू असल्याच्या बातम्या देत होते.

अशात ७ ऑगस्ट १९९० चा दिवस उजाडला. याच दिवशी संध्याकाळच्या वेळेस पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी अचानक कॅबिनेट मिटींग बोलवली होती. एखादा दुसरा कायदा आणि चर्चा असच काहीस स्वरुप या कॅबिनेट मिटींगच असण्याची शक्यता होती. माध्यमे देखील निवांत होती. काहीतरी खास होईल असा अंदाज कोणालाही नव्हता.

साधारण १० वर्षांपूर्वीपासून धुळ खात पडलेली एक फाईल वरती येईल व पुढे संपूर्ण देशाचं चित्र बदलून जाईल याची कल्पना देखील कोणी केली नव्हती. अगदी कॅबिनेट मिटींगमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांना देखील याच्याबद्दल काहीही माहिती नव्हती.

पण या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर व्ही. पी. सिंग यांच्या डोक्यात वेगळच काहीतरी चालू होतं. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कॅबिनेट मिटींग सुरू झाली, मिटींगच्या सुरवातीलाच व्ही. पी. सिंग उभे राहिले आणि म्हणाले,

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं हे आपल्या जाहिरनाम्याचा हिस्सा आहे. आणि या शिफारसी टप्याटप्याने लागू करण्याची वेळ आली आहे. या आयोगाची एक शिफारस म्हणजे OBC प्रवर्गाला शासकिय नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण.

हा प्रस्ताव मी आपल्यासमोर ठेवतो. मला खात्री आहे आपण या प्रस्तावावर सहमत असाल. मंडल कमीशनच्या उर्वरित शिफारसींबाबत नंतर विचार केला जाईल..

निर्णय झाला.. बातम्या आल्या आणि देश पेटू लागला.. सवर्ण समाजातून विरोध चालू झाला. मंडल आयोगाच्या विरोधात आंदोलन होवू लागली. विद्यार्थांनी मोर्चे काढले. तेव्हा दक्षिण भारतात १० टक्के तर उत्तर भारतात २० टक्के लोकांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता. ६ राज्यांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ५० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता.

आता ७ ऑगस्टचं का? 

एकतर त्यावेळी देवीलाल यांच्यामुळे आपलं सरकार कधीही पडू शकते याचा अंदाज व्ही. पी. सिंग यांनी बांधला होता. सोबतच त्यावेळी ९ ऑगस्ट या ऑगस्ट क्रांती दिनी देवीलाल यांनी दिल्लीत एक मोठी सभा आयोजित केली होती, ज्यात स्वतः कांशीराम देखील उपस्थित राहणार होते. त्यामुळे त्यावेळी दिल्लीत अशा चर्चा चालू होत्या कि हि सभा झाल्यानंतर व्ही. पी. सिंग यांची ताकद कमी होणार.

असं सांगितले जाते कि यावर उपाय म्हणूनच व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचं ब्रम्हास्त्र बाहेर काढलं. देवीलाल यांच्या सभेच्या २ दिवस आधीच तडकाफडकी बैठक बोलावून हा निर्णय त्यांनी लागू केला. व्ही. पी. यांचं हे ब्रम्हास्त्र देवीलाल काय भल्या भल्या राजकारण्यांच्या वर्मी घाव करून गेलं. लोक विरोध करत असले तरी राजकारण्यांना विरोध करता येत नव्हता. 

पुढे देवीलाल यांच्यामुळे नाही पण राम मंदिर आंदोलनामुळे व्ही.पी. सिंग यांचं सरकार पडलंच. लालकृष्ण आडवाणी यांचा रथ बिहारच्या समस्तीपुरमध्ये अडवण्यात आला. भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याला अटक करण्यात आली होती. यामुळे भाजपने व्ही. पीं. चा पाठिंबा काढून घेतला. संसदेत १४२ विरुद्ध ३४६ एवढ्या मोठ्या फरकाने ते विश्वासदर्शक ठराव हरले, आणि इथून सुरु झालं चंद्रशेखर यांचं युग…

हे हि वाच भिडू

• राजीव गांधींना मारण्यापूर्वी धनु व्ही. पी. सिंग यांच्या पाया का पडली होती?
• म्हणून तयारी असूनही पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी अणुचाचणी घेतली नाही.
• एका शब्दावर १०६ खासदारांना राजीनामा द्यायला लावणं एकाच वाघाला जमलं होतं .