गृह मंत्रालयाच्या समितीने बंदी घालायचा निर्णय घेतला ते VPN काय आहे ?
गेल्या महिन्यात संसदीय समितीने भारत सरकारला VPN सर्व्हिस बंद करण्याची शिफारस केली होती. गृह मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीच्या म्हणण्यानुसार व्हीपीएनमुळे सायबर सुरक्षा धोक्यात येत अाहे. व्हीपीएन आणि डार्क वेबच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. सायबर गुन्हेगार आपली ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी आणि अटक टाळण्यासाठी व्हीपीएन वापरतात. ज्यामूळे सायबर हल्ले वाढत आहेत.
अशा परिस्थितीत भारतात व्हीपीएनवर बंदी घालणे आवश्यक झाले आहे.अंमलबजावणी यंत्रणाही त्यांना पकडण्यास सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत इंटरनेट सेवा प्रदात्यांच्या (ISP) मदतीने VPN सेवांवर बंदी घालावी लागेल.
आता बऱ्याचं जणांना VPN काय हे माहित नसेल, तर VPN म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. हे एक असे टूल आहे, जे आपल्याला खाजगी नेटवर्क तयार करण्यास मदत करते. आपण जिओ, एअरटेल, बीएसएनएल ब्रॉडबँड वापरत असलात तरीही, व्हीपीएन आपल्याला आपले स्वतःचे प्रायव्हेट नेटवर्क तयार करण्याची परवानगी देते.
प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे तुम्ही मर्यादित लोकांशी किंवा तुमच्या होम नेटवर्क कनेक्शनद्वारे जोडलेले आहात. नेटवर्क ट्रॅफिक इनक्रीप्ट करणे हे या व्हीपीएनचं मेन काम आहे. म्हणजेच, तुमचा IP म्हणजेच इंटरनेट प्रोटोकॉल पत्ता आणि लोकेशन लपवत आहे. जर तुम्ही ब्रॉडबँड कंपनीचे नेटवर्क वापरत असाल, तर त्या इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला (ISP) तुम्ही कोणत्या वेबसाइटला भेट देता? तुम्ही काय डाउनलोड करता? एवढेच नाही तर तुमची ऑनलाईन हिस्ट्री सुद्धा त्यांच्याकडे असते. याच्या मदतीने तो तुम्हाला तुमच्या ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटी दरम्यान जाहिराती देखील दाखवतो.
भारतात व्हीपीएनच्या वापराची स्थिती
ग्लोबल व्हीपीएन प्रदाता अॅटलसव्हीपीएनने ऑगस्टमध्ये दावा केला होता की,
2021 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात 348.7 मिलीयन व्हीपीएन इंस्टॉल्स आहेत. हे 2020 च्या तुलनेत 671% वाढ दर्शवते. जगातील सर्वात वेगवान कतार, यूएई आणि सिंगापूर नंतर व्हीपीएन इंस्टॉलेशनच्या बाबतीत भारत आता जगात चौथ्या नंबरवर पोहोचलाय.
अनेक कंपन्या डेटा संरक्षणासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना सायबर हल्ल्यापासून वाचवण्यासाठी व्हीपीएन वापरत आहेत. नॉर्डव्हीपीएनचे डिजिटल गोपनीयता तज्ज्ञ डॅनियल मार्कुसन म्हणतात की, केवळ अमेरिकेत 142 मिलीयन व्हीपीएन यूजर्स आहेत. साथीच्या आजारानंतर त्याची मागणी झपाट्याने वाढलीये.
एका रिसर्च फर्मच्या दाव्यानुसार, इंडोनेशिया 61% आणि भारत 45% पॅन्ट्रेशनसोबत व्हीपीएन वापरासाठी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.
इंटरनेटवरील प्रत्येक उपक्रमाचे निरीक्षण सेवा प्रदाता (ISP) द्वारे केले जाते. आपला डेटा, ऑनलाइन अॅक्टीव्हीट ISP द्वारे ट्रॅक केला जाऊ शकतो. एक प्रकारे, ISP आपल्या इंटरनेट कनेक्शनचा मालक आहे. मोडेम/राउटर तेच आहेत जे तुम्ही घरी वापरता.
ISPs तुमचे इंटरनेट कॉन्फिगरेशन बदलू शकतात. काही वेबसाइट्सवर अॅक्सेस रोखू शकतात, तर काही वेबसाइट्सचा स्पीड स्लो होऊ शकते. तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री बघून तुमच्या आवडी -निवडी जाणून घेऊ शकता. मग तुम्हाला जाहिराती सुद्धा त्यानुसार दाखवल्या जातात.
व्हीपीएन हे एकमेव टूल आहे जे आयएसपीला आपली ऑनलाइन अॅक्टव्हीटी पाहण्यापासून रोखू शकते. जर तुम्ही VPN वापरत असाल तर ISP साठी ते पाहणे कठीण होते. थर्ड पार्टी हॅकर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर, वेबसाइट्स, मालवेअर, स्पायवेअर आणि इतरांना आपण कोणती वेबसाइट वापरली, डाउनलोड केली किंवा अपलोड केली हे जाणून घेणे अत्यंत कठीण आहे. जरी एखादा हॅकर तुमच्या ऑनलाईन सेशनमध्ये घुसला तरी सर्व काही इनक्रीप्ट केले जाते, त्याला काहीच मिळत नाही.
व्हीपीएनची वाढती मागणी :
आज बहुतेक कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा पुरवत आहेत. अशा परिस्थितीत ते असुरक्षित नेटवर्कवर काम करू शकत नाहीत. जर त्यांनी तसे केले तर कंपनीची प्रायव्हेट माहिती मिळवण्यासाठी थर्ड पार्टी टूल वापरू शकतात.
इंटरनेटवर अनेक नेटवर्क ट्रॅकिंग टूल्स उपलब्ध आहेत, ज्याचा वापर करून तुमच्या ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. स्पायवेअर, मालवेअरद्वारे तुमची फसवणूक होऊ शकते. पण, व्हीपीएन यापासून संरक्षण करतात. हे पाहता, बहुतेक कंपन्या व्हीपीएन सेवा वापरत आहेत, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचा डेटा सुरक्षित असेल.
हे ही वाचं भिडू :
- पेगासस प्रकरणाची तुलना वॉटरगेट प्रकरणासोबत केली जातेय, काय होतं वॉटरगेट..?
- इलॉन मस्कच्या ट्विट मधल्या घोळामुळे या कंपनीचे शेअर्स ११ हजार टक्क्यांनी वाढले.
- ऍमेनीटी स्पेसच्या मुद्द्यावरुन पुणे महापालिका वादात सापडलीय, पण हा मुद्दा नेमका आहे काय?