पुण्यात अंधश्रद्धेमुळे सासरच्यांसमोर महिलेला नग्न अंघोळ करायला भाग पाडलं…
पुण्यात अंधश्रद्धेला बळी पडून एका महिलेला तिच्याच सासरच्यांसमोर अंघोळ करायला भाग पाडलं आहे तेही पूर्णतः नग्न होऊन. अंधश्रद्धा काय? तर असं केल्याने पुत्र प्राप्ती होईल, कुटुंब नीट राहील, आर्थिक भरभराट होईल आणि घरातील भानामती नष्ट होईल.
हे सगळं जर हवं असेल तर घरातील सुनेला विवस्त्र अंघोळ करावी लागेल असं तांत्रिकाने सांगितलं आणि सर्व गोष्टींच्या हव्यासापायी महिलेच्या घरच्यांनी तिला धमकावून मांत्रिक सांगेल तसं करायला भाग पाडलं.
महिलेचा पती आणि सासू-सासऱ्यांसमोर हा प्रकार घडल्याने अपमानित झालेल्या पीडित महिलेने पोलीस ठाण्यात पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
तेव्हा समोर आलं की अशा प्रकारच्या त्रासाला महिला आत्ताच सामोरं जात नाहीये…
२०१३ मध्ये महिलेचा विवाह झाला होता. तेव्हापासून हा त्रास तिला सुरु झाला. महिलेकडून वेळोवेळी १ ते २ कोटी रुपये उकळले जाऊ लागले होते, तिला मारहाण करण्यात येत होती. महिलेला माहेरच्यांकडून लग्नात मिळालेले दागिने आणि फ्लॅटची कागदपत्रं देखील परस्पर बँकेत ठेऊन त्याच्यावर खोट्या सह्या करून जवळपास ७५ लाखांचं कर्ज घेतलं.
अनेक वर्ष शारीरिक आणि मानसिक त्रास महिला सहन करत होती मात्र नंतरच्या काळात तिच्यावर अंधश्रद्धेला खत देणाऱ्या अनिष्ठ प्रथांचे प्रयोग सुरु झाले. महिलेच्या पतीने व्यवसायात भरभराटी आणि घरात शांतता नांदावी म्हणून पीडित महिलेसोबत वेगवेगळ्या अघोरी पुजा सुरु केल्या. परिस्थिती कोणत्या टोकाला गेली, हे तर नुकतंच घडलेली ‘नग्न स्नानाची’ घटना दाखवून देते.
समाजात जेव्हा अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा विचार येतो की राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा काय स्टॅन्ड आहे?
दिवसेंदिवस अंधश्रद्धेच्या घटना वाढतच जात आहेत तर त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी प्रशासन कोणती पावलं उचलत आहे?
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा
महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली जादूटोणा, अघोरी कृती, नरबळी आणि काळी जादू याच्या विरोधात कायदा संमत केला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी जवळपास १६ वर्ष केलेल्या संघर्षाचं हे फलित होतं.
‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३’ असं या कायद्याला संबोधलं जातं. या कायद्यास ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असंही म्हणतात.
१३ डिसेंबर २०१३ ला विधानसभेत तर १८ डिसेंबर २०१३ ला विधान परिषदेत हा अध्यादेश पास होऊन तो कायदा म्हणून अस्तित्वात आला. अशा प्रकारचा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे भारतातलं पहिलं राज्य ठरलं.
या कायद्यामध्ये एकूण १२ कलम आहेत.
- कोणत्याही व्यक्तीकडून भूत काढून घेण्याचं सांगत लैगिक अत्याचार करणं.
- चमत्कार करण्याच्या क्षमतेचा दावा करत लोकांना भीती घालणं, त्यांना फसवणं.
- अलौकिक शक्ती मिळवण्यासाठी स्वतःचं किंवा इतर कुणाचं आयुष्य धोक्यात आणणं.
- नरबळीसारख्या अनिष्ट गोष्टींना प्रोत्साहन देणं.
- बाबा-बुवांना मानण्यासाठी सर्वसामन्यांमध्ये चुकीच्या कथांचा प्रसार करणं.
- एखाद्या व्यक्तीवर काळी जादू झाली आहे असं म्हणत त्याचं शोषण करणं, त्या व्यक्तीला त्रास देणं.
- एखाद्या व्यक्तीवर काळ्या जादूसारखी अघोरी क्रिया करत त्याला नग्न करणं किंवा इतर शारीरिक आणि मानसिक दुखापती करणं.
- एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कार करून दाखवणे आणि त्यापासून आर्थिक प्राप्ती करणं
- एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणं आणि अमानुष कृत्यं करण्यास भाग पाडणं.
- मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन, जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने करणी किंवा भानामती या नावाने कोणतंही अमानुष कृत्य करणं
- जन्म न घेतलेल्या गर्भातील लिंग बदलण्याचा दावा करणं, पुत्र प्राप्तीसाठी अनिष्ठ पर्याय सुचवत भुलवणं.
- एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, काळी विद्या करते, भूत लावते, मंत्रतंत्राने जनावरांचं दूध आटवते असं सांगून त्या व्यक्तीबाबत संशय निर्माण करणं
अशा वेगवेगळ्या अंधश्रद्धेच्या प्रकारांचा या कायद्या अंतर्गत समाचार घेण्यात आला आहे.
कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना शिक्षा काय होऊ शकते?
वरील कोणतीही क्रिया जर केली तर प्रत्येक तरतुदीच्या उल्लंघनासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दंडाची देखील तरतूद आहे. ५ हजार ते ५० हजारांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
तर हे गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहेत.
कायद्याची अंमलबजावणी कारण्यासाठी दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि प्रशिक्षण करण्याची तरतूद आहे. कुठेही असे अनिष्ट प्रकार नागरिकांना आढळून आले तर पोलिसांकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर या गुन्ह्यांचा तपास करून स्थानिक पोलीस ठाण्यात अहवाल देण्याचे निर्देश कायदा देतो. या अधिकाऱ्यांची पत पोलीस निरीक्षकाच्या रँकपेक्षा जास्त असावी, असंही कायदा सांगतो.
या विधेयकावर हिंदुविरोधी आणि धर्मविरोधी असल्याची टीका देखील करण्यात आली आहे. शिवाय जादूटोणा विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला असूनही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित नियम करण्यासाठी कोणत्याही सरकारला वेळ मिळाला नसल्याची टीका अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे.
हे ही वाच भिडू :
- महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीला सुरुवात दोघा केरळी माणसांमुळं झाली
- श्रावणात उपवास करताय पण त्यापुर्वी “हेमाद्री पंडित” यांची गोष्ट वाचा..!!!
- वाचा आणि थंड बसा.