काय आहे २०२४ ला भारतात होणारी क्वाड परिषद?

गेल्या अनेक दिवसांपासुन भारतात जी-२० शिखर परिषदेची चर्चा सुरू होती. अखेर जी-२० परिषद यशस्वीरित्या संपन्न झाली आहे. भारताकडे अध्यक्षपद असल्या कारणाने संपुर्ण देशात या परिषदेची चर्चा चांगलीच सुरू होती. ४५ पेक्षा अधिक देशांचे राष्ट्राचे प्रमुख, पंतप्रधान मोदींच्या तीन दिवसांत १५ द्विपक्षीय बैठका, रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसहमतीचं दिल्ली घोषणापत्र, भारत- अमेरिका- सौदी अरेबिया दरम्यान महत्वाचे करार अशा अनेक कारणांमुळे भारतात झालेली जी २० शिखर परिषद महत्वाची ठरली.

ही परिषद यशस्वीरित्या पार पाडल्या नंतर आणखी एक चर्चा सुरू झाली ती म्हणजे ‘क्वाड’ देशांची परिषद. त्यातही २५ जानेवारी रोजी दिल्लीत या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी ‘क्वाड’ देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहावेत, असा भारताचा प्रयत्न आहे. जी-२० परिषद झाल्या नंतर क्वाडा परिषदेचं आयोजन केलं आहे.  नेमकी क्वाड परिषद काय आहे. त्याचा भारताला काय फायदा आहे जाणून घेऊयात.

सुरवातीला आपण पाहू  क्वाड परिषद नेमकी काय आहे?

२००४  मध्ये हिंदी महासागरात त्सुनामी आली होती. या त्सुनामीचा किनारपट्टीवरील देशांना मोठा फटका बसला.त्यानंतर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी मिळून त्सुनामीग्रस्त देशांना मदत केली. या ग्रुपला ‘त्सुनामी कोर ग्रुप’ असं नाव देण्यात आलं. याचा उद्देश, त्सुनामीमध्ये अडकलेल्या लोकांना मदत पुरवणं, त्यांना सुरक्षा प्रदान करणं, पुनर्वसन करणं होत. पण मिशन संपलं आणि हे देशही वेगळे झाले. पण अमेरिकेन हि संघटना एका नव्या स्वरूपात पुढे आणण्याचा प्रस्ताव मांडला ज्याच नाव होतं क्वाडिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग अर्थात QUAD.त्या माध्यमातून या देशांनी नंतर

२००७  मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी क्वाड म्हणजेच द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉगची स्थापना केली.

यात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चारच देशाचा समावेश आहे. २००७ ते २०१० दरम्यान, क्वाडने दरवर्षी बैठका घेतल्या, परंतु त्यानंतर त्यांच्या बैठका झाल्या नाही. त्यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियावर खूप दबाव आणला होता. चीनच्या दबावानंतर ऑस्ट्रेलियाने क्वाडपासून दुर जाण्यास सुरुवात केली. पण, पुन्हा २०१७ मध्ये चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्रितपणे क्वाड मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला.

चीन या संघटनेला नेहमीच विरोध करत आली आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी हे एक उत्तम माध्यम ठरू शकतं असं आजही मानलं जातय. पण, या संघटनेचे हिस्सा असलेले चार देश याला केवळ इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील समान हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हणत आहेत. पण, असं जरी असलं तरी चिनला ज्ञात आहे कि यामुळे आपली ताकद कमी करण्याचा प्रयत्नच सुरू आहे.  यामुळे आपल्याला चांगलाच फटका बसू शकतो आणि आपल्या वर्चस्वावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ शकतं. म्हणून चिनचं पोट या संघटनेच्या नावाने नेहमीच दुखत असतं. त्यामुळे अनेक  कारणांमुळे चीनने या क्वाडला विरोध केला आहे.

चीनचा क्वाडला विरोध का आहे?

चीनला क्वाडची अडचण आहे कारण ही संघटना चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला सर्वात मोठा धक्का पोहचवतेय. चीनला सर्वात मोठी अडचण आहे ती अमेरिकेची. कारण अमेरिका भारत-पॅसिफिक क्षेत्रात सतत हस्तक्षेप करत आले आहेत. चीनने अनेकवेळा या गटाला आशियाई नाटो असे म्हणलं आहे. अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश एकत्र आल्यापासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या समस्यांवर काम करत आहेत. चीनच्या पोटदुखीचं सर्वात मोठं हेच कारण आहे. या चार देशांनी खंबीरपणे भारतीय पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्व समस्यांवर मात केल्यास चीनचे वर्चस्व कमी होण्यास सुरवात होईल आणि ते चीनला मान्य नसणार आहे.

भारताने क्वाडची परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, यात भारताचा  फायदा काय होऊ शकतो?

तर, भारतीय पॅसिफिक प्रदेश स्वतंत्र ठेवण्यात क्वाड मोठी भूमिका बजावत आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमेवर अनेकदा तणाव आणि वाद निर्माण झालेला आहे आणि तो नेहमी सुरूच असतो. अशा परिस्थितीत चीनला लगाम घालण्यासाठी क्वाड ही भारताची सर्वात मोठी शक्ती आहे. खर तर, चीनने कधीही भारताच्या विरोधात कुरापती सुरू केल्या तर क्वाड सदस्य चीनला विरोध करण्यासाठी भारताला पाठिंबा देऊ शकतात. भारत नौदल आघाडीवरही याचा फायदा होऊ शकतो आणि धोरणात्मक संशोधनाला चालना देऊ शकतो.

२०२१ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेदरम्यान, सर्व क्वाड सदस्यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक प्रयत्नांची शपथ घेतली होती.

यामुळे भारताचे ऑस्ट्रोलिया, जपान, अमेरिका यांच्या सोबतचे संबध अधिक प्रमाणात मजबूत व्हायला मदत मिळत आहे. तसेच नवीन तांत्रिक सेवा व  तंत्रज्ञाच्या जगात ५ जी सेवेच्या विस्तार करण्यासाठी क्वाड देशांमध्ये करार झालेला आहे. क्वाड मध्ये सहभागी झालेल्या देशांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी कंपन्यावर निर्बंध लावले आहेत. ज्यामुळे याचा फायदा भारतातील कंपन्यांना आधिक प्रमाणात होईल. तसेच शक्तीशाली देशापैकी असलेल्या आमेरिका जपान या सारख्या देशासोबत आसल्याने भारताला जागतिक स्तरावर याचाही फायदा होऊ शकतो. भारताला या क्वाडमुळे आर्थिक फायदाही आधिक प्रमाणात होऊ शकतो.

आता नुकतीच जी-२० परिषद यशस्वी केल्या नंतर, क्वाडची परिषदही भारताने आपल्याकडे घेण्याचं जाहीर केलं आहे. २५ जानेवारीला या क्वाड परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे भारताला पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवुन देण्याची एक संधीच मिळाली आहे असचं म्हणावं लागेलं.

हे ही वाच भिडू: 

• पंतप्रधान मोदींच्या मते क्वाडमुळे जगात शांतता नांदेल… पण त्यांचा इशारा चीनकडे देखील होता
• भारत ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय त्यामागे मोदींचा गेमप्लॅन असाय….
• ऑस्ट्रेलियाला अमेरिकेने बॉम्बर विमानं दिलेत, मग चीन का चिडलाय ?