राज्ये जातीय जनगणना करणार म्हणून सांगतात अन् ऐन टायमिंगला पलटी हाणतात..
महाराष्ट्रात सध्या जातीआधारित जनगणनेचा विषय जोर धरू लागला आहे. राष्ट्रवादी पक्ष याबद्दल दिवसेंदिवस आग्रही होताना दिसतोय. सुरुवातीला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या विषयावरून भाजपला आव्हान दिलं त्यानंतर मागणीने वेग घेतला. भाजपकडून याला पाठिंबा देताना महाविकास आघाडीला निशाणा केलं जात आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या प्राश्वभूमीवर ही मागणी केली जात आहेत. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, असं म्हणत राज्यात वेळोवेळी ही मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र ही देशव्यापी जातनिहाय जनगणनणेची मागणी केंद्र सरकारने फेटाळल्यामुळे विषय अधांतरीच आहे.
त्यात आता भर पडली आहे – बिहारच्या निर्णयाची.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय काल २ जूनला सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बिहारच्या भूमीवर महाराष्ट्राने जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी केली जातेय.
मात्र यातही लक्षात घ्यायचा मुद्दा म्हणजे – राज्यस्तरावर जातीनिहाय जनगणना करणारं बिहार हे काही पाहिलंच राज्य नाहीये. याआधी काही राज्यांनी हा प्रयत्न केला आहे.
१) कर्नाटक
कर्नाटकने २०१४ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. तेव्हा राज्यात कॉंग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांचं सरकार होतं. राज्य सरकारला १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण आणि कोटा ठरवता यावा, यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचे तत्कालीन सरकारने म्हटले होते.
२०१५ च्या एप्रिल आणि मे महिन्यात एकूण १.६ लाख कर्मचाऱ्यांनी हे सर्वेक्षण केले होते, ज्यात कर्नाटकातील १.३ कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यासाठी जवळपास १६९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. कर्नाटक राज्याने स्वखर्चाने ही जनगणना केली होती.
तर या अहवालाचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला देण्यात आले होते.
एप्रिल २०१६ मध्ये कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एच. कंथराज यांनी सांगितले होते की, हा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे आणि जूनपर्यंत तो सरकारला सादर केला जाईल. यात उशीर का होतोय? असं विचारलं असता त्यांनी “काही जिल्ह्यांमधील डेटा यायचा बाकी आहे. बहुतेक अधिकारी इतर काही कामात व्यस्त होते म्हणून उशीर होतोय” असं म्हटलं होतं.
मात्र आजतागायत हा अहवाल राज्य सरकारने समोर आणलेला नाहीये.
माहितीनुसार, या अहवालात असे दिसून आलं आहे की अनुसूचित जाती हा राज्यातील सर्वात मोठा समुदाय आहे, त्यानंतर मुस्लिमांचा क्रमांक लागतो. लिंगायत आणि वोक्कालिगा या कर्नाटकाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या जाती आहेत. या सर्वेक्षणात लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांची संख्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी असल्याचे दिसून आले.
राज्यातील राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या या दोन समाजातील नेत्यांना या अहवालामुळे कर्नाटकच्या राजकीय चित्रात आमूलाग्र बदल होईल, असं वाटत होतं. म्हणून राज्यातील प्रस्थापित समाजघटकांचा रोष पत्करावा लागू नये, यासाठी ही जनगणना अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
२) ओडिसा
कर्नाटकनंतर ओडिशा सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वसाधारण जनगणने दरम्यान सामाजिक-आर्थिक जातींची गणना करण्यासाठी केंद्राकडे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवाय मोजणीचा तपशील विनाविलंब प्रसिद्ध व्हावा, यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचा संकल्पही मंत्रिमंडळाने केला होता.
जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे राज्य सरकारला या समुदायांच्या विकासाचा वेग वाढवता येईल, ज्यामुळे अधिक वेगाने सर्वसमावेशक विकास होईल, न्यायमंत्री प्रताप जेना म्हटलं होतं.
मात्र जेव्हा राज्य सरकार हा प्रस्ताव घेऊन केंद्राकडे गेले तेव्हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
त्यानंतर राज्याने स्वत: सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २६ फेब्रुवारी रोजी हे सर्वेक्षण करण्याच्या प्रस्तावाला ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मान्यता दिली होती. आणि १ मे ते २० मे २०२१ दरम्यान हे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
“मागासवर्गीय लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यात त्यांचा व्यवसाय, शैक्षणिक दर्जा आणि इतर निकषांचा समावेश केला जाईल,”
असं ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रघुनाथ बिस्वाल यांनी सांगितलं होतं.
मात्र कोरोनाची परिस्थिती वाढल्याने हा सर्वे थांबवण्यात आला होता.
३) तेलंगणा
तेलंगणा विधान परिषद आणि विधानसभेने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये एकमताने केंद्र सरकारकडे जात सर्वसाधारण जनगणनेत मागासवर्गीयांची जातनिहाय जनगणना करण्याची विनंती करणारा ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला होता.
तेलंगणातील एकूण लोकसंख्येच्या ५०% लोकसंख्या मागास जातींची आहे. त्यांना न्याय मिळावा आणि गरीबांसाठी कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी अचूक आकडेवारी ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभेत ठराव मांडला होता.
मात्र देशातील मागासवर्गीयांची जनगणना करण्याच्या मन:स्थितीत केंद्र सरकार नाही, हे लक्षात घेऊन तेलंगणा सरकारने देखील डिसेंबर २०२१ मध्ये स्वतः जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. तयारी सुरु केली होती मात्र अजून त्यांच्या पुढच्या स्वरूपाची माहिती मिळालेली नाही.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेश विधानसभेने देखील केंद्र सरकारला मागासवर्गीयांची जातीनिहाय जनगणना करण्याची विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. मात्र त्याला देखील केंद्राने नकार दर्शवला. मात्र आंध्र प्रदेशाने इतर राज्यांप्रमाणे अजून तरी स्वतः जातीनिहाय जनगणनेची पुढाकार घेण्याची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
बिहार सरकारने मात्र हा निर्णय नुकताच घेतला आहे.
देशात १९३१ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच आजही कल्याणकारी योजना सुरू आहे. मात्र कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जातनिहाय लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती समजणं हे गरजेचं आहे, अशी बिहार सरकारची भूमिका आहे.
बिहारमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. नितीशकुमार सरकारने १८ फेब्रुवारी २०१९ आणि २७ फेब्रुवारी २०२० ला याविषयी विधिमंडळात ठराव मांडले होते जे एकमताने मंजूर झाले होते. शिवाय जातनिहाय जनगणनेसाठी गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये बिहारमधील सर्वपक्षीय ११ सदस्यीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र केंद्राने नकार दिला होता.
स्वतः जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेणारं बिहार हे चौथं राज्य बनलं आहे. यासर्व राज्यांना निर्णय घ्यावा लागला कारण केंद्राने नकार दिला. त्यामुळे हे देखील जाणून घेणं गरजेचं आहे की, केंद्राचा का विरोध आहे?
जातीनिहाय जनगणना ही विभाजनवादी कृती ठरेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. म्हणून ते सगळ्यांना नकार देत आहे.
त्याचवेळी राज्य सरकार स्वत: अशी जनगणना करू शकते, असे केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टाने देखील परवानगी दिली आहे. म्हणून हे राज्य स्वतः जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी धजावत आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी हे महत्वाचं ठरणार आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या स्पष्ट होईल. ज्यामुळे ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ शकेल. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकेल, म्हणून बिहारनंतर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत आहे.
तसं महाराष्ट्राने देखील जातीनिहाय जणगणनेला आधीच हिरवा झेंडा दाखवला आहे, मात्र अजून त्यासंदर्भांत ठोस पाऊल उचललं नाहीये. म्हणून राज्य सरकारवर सध्या वेगवेगळ्या पक्षांकडून दबाव निर्माण केला जात असल्याचं दिसतंय. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी, अशी मागणी होऊ लागलीये.
हे ही वाच भिडू :
- OBC चा सर्वात मोठा पक्ष असणारा ”भाजपा” जातीनिहाय जनगणना करणार का..?
- भाजपच्या नव्या स्कीममुळं राज्यातल्या ६ आणि देशातल्या ८१ खासदारांचं करिअर पणाला लागलंय
- मराठा मोर्चा, आरक्षण ते संभाजीराजे : यामुळे सेनेवर मराठा विरोधी असण्याचा आरोप होतोय