भाजपच्या चाणक्यांचा घोळ सरेना, आसाममध्ये कोणाला मुख्यमंत्री करायचं ?

आसामच्या राजकारणात सलग दुसर्‍यांदा भाजप आघाडी सरकार स्थापन करणार आहे. नुकताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या आघाडीने राज्यातल्या 126 पैकी 76 जागा जिंकल्या, तर कॉंग्रेस आघाडीला 49 जागांवर समाधान मानावं लागलं. अशा परिस्थितीत भाजपने आसामची राजकीय लढाई जिंकली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर कोण बसणार, याबाबत चित्र अद्याप स्पष्ट झाले नाही.

यासाठी भाजप नेतृत्वात मंथन सुरू आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल आणि राज्याचे आणखी एक दिग्गज नेते हेमंता बिस्वा सरमा यांच्या नावात चुरस सुरू असून पक्षाला या दोघांपैकी एकाच्या नावावर मंजूरी द्यायची आहे.

दरम्यान, निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून भाजपाने सर्वानंद सोनेवाल यांना राज्य विधानसभा निवडणुकीत चेहरा बनवले नाही. पक्षाने राज्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्यावर अधिक विश्वास ठेवला. अशा परिस्थितीत पक्षासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राज्याची सत्ता सोपविणे.

पक्ष आणि संघटनेच्या काही नेत्यांना, कट्टर कार्यकर्त्यांना सरबानंद सोनेवाल यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पहायचे आहे, पण हेमंत बिस्वा सर्मा यांचे नाव केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचले आहे. आणि त्याचे समर्थन करणारे नेते त्यांचे प्रशासकीय अनुभव, रणनीतिक कौशल्ये आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पक्षासाठी संकटमोचक भूमिकेचे कारण देत आहेत.

भाजप नेतृत्वाला चांगलेच माहीत होते की, हेमंत बिस्वा सरमा यांची पकड आणि लोकप्रियता मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. निवडणुकीत पक्षात गटबाजी नको होती, त्यामुळे पक्षाने मधला रस्ता पकडला. भाजपने सोनोवाल आणि हेमंत बिस्वा सरमा यांपैकी कोणालाच मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा म्हणून घोषित केले नाही आणि दोन्ही नेत्यांच्या संयुक्त नेतृत्वात पक्षाने निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला.

निकालानंतर विजयी झाल्यास नवीन मुख्यमंत्री कोण असतील हे पक्षाचे संसदीय मंडळ निर्णय घेईल, असे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र, आता निकाल लागूंऊन आठवडा उलटत आला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या नावासंदर्भात अद्याप कोणतीच हालचाल केलेली नाही.

कारण पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षासाठी हे म्हणता येईल तेवढे सोपे पण नाही.

सध्याचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या बद्दल सांगायचं झालं तर त्यांची ओळख कट्टर पक्षनिष्ठ अशी आहे. खरं तर ते देखील मूळचे भाजपचे नाहीत. आसाम गण परिषदेच्या माध्यमातून ते राजकारणात आले. आमदार खासदार राहिले. पण २०११ मध्ये जेव्हा पक्ष आपल्या विरुद्ध विचारधारेच्या पक्षाशी युती करू लागला तेव्हा त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली.

जेव्हा भाजपची कोणतीही लाट नव्हती, आसाम मध्ये कोणताही ठावठिकाणा नव्हता तेव्हा सोनोवाल पक्षात आले. अगदी तळापासून सुरवात केली. पाच आमदार निवडून येणाऱ्या भाजपला आसाममध्ये रुजवलं. सत्ते पर्यंत नेऊन पोहचवलं. याचंच बक्षीस म्हणून त्यांना मागच्या वेळी मुख्यमंत्रीपद ज्ञेयात आलं होतं.

पण एक गोष्ट खरी कि सोनोवाल यांचा आवाका खूप छोटा आहे. भाजपची सध्याची आक्रमक रणनीती बघितली तर त्यात सोनोवाल बसत नाहीत. पक्षनिष्ठ एवढाच त्यांचा प्लस पॉईंट.

हेमंता बिस्वा सरमा यांच्या बाबतीत सर्वात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे ते मूळचे भाजपचे नाहीत.

एकेकाळचे ते काँग्रेसचे दिग्गज नेते. राज्याच्या अर्थमंत्रालयापासून ते आरोग्य बांधकाम, वाहतूक अशी अनेक महत्वाची पदे त्यांनी सांभाळली होती. पण त्यांना आता मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. त्याकाळी तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांना पद सोडायचं नव्हतं. दोघांच्यातील वाद दिल्लीच्या श्रेष्टींपर्यंत पोहचले. पण तिथेही काही निर्णय लागू शकला नाही.

सलग तीन टर्म मुख्यमंत्री राहिलेले ऐंशी वर्षांचे तरुण गोगाई हे चौथ्यांदा परत खुर्ची बसायचं म्हणून गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले तेव्हा हेमंता बिस्वा सरमा यांनी काँग्रेसला सोड चिठ्ठी दिली आणि भाजपमध्ये आले.

याचाच अर्थ हेमंता बिस्वा सरमा यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जगजाहीर आहे.

भाजपमध्ये आल्यावरही त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिले जात होते. पण 2016 मध्ये विजय मिळाल्यानंतर पक्षाने मुख्यमंत्री पदासाठी पक्षनिष्ठ सोनोवाल यांच्या नावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, गेल्या ५ वर्षात परिस्थितीत बरेच बदल झाले आहेत. हेमंता बिस्वा सरमा यांनी  केवळ आसामच नाही, तर संपूर्ण ईशान्येमध्ये त्यांच्या रणनीतीमुळे अनेक राज्यांत भाजपाला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले.

2019 मध्येही बिस्वा सरमा यांना लोकसभा निवडणुका लढवायच्या होत्या, तेव्हा पक्षाच्या हाय कमांडने त्यांना आसाम आणि उत्तर-पूर्वमध्ये अधिक आवश्यक असल्याचे सांगत रोखले.

या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीही बिस्वा सरमा यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाला आवाहन केले की त्यांना विधानसभा निवडणुका लढवायची नाहीत, पण पक्षाने त्यांना सांगितले की, त्यांनी निवडणुका लढवाव्यात, आणि पक्ष निवडणुकीनंतर आपला निर्णय घेईल.

भाजपसमोर अडचण अशी आहे की जर सरमा यांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसले तर सरबानंद सोनोवाल नाराज होतील. दुसरीकडे, सोनोवालकडे मुकुट दिला तर हेमंत बिस्वा सरमा संतप्त होऊ शकतात. अशा प्रकारे पक्षालाही ब्रेकडाउनचा सामना करावा लागू शकतो. या संधीचे भांडवल करण्यासाठी कॉंग्रेस कोणतीही कसर सोडणार नाही.

अशा परिस्थितीत पक्ष आसामची कमांड बिस्वा सरमाकडे सोपवेल आणि सोनोवाल यांना केंद्रीय राजकारणात आणेल ही शक्यता नाकारता येत नाही. सोनोवाल आसामचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी केंद्रात मंत्री होते.

सर्व समीकरणे पाहिल्यानंतर पक्षाला निर्णय घ्यावा लागतो. यात केवळ आसामच नाही तर संपूर्ण ईशान्य आणि पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीचे समीकरण देखील समाविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत विद्यमान मुख्यमंत्री सोनोवाल की सरमा या दोघांपैकी पारडे कोणाकडे झुकते हे पाहावे लागेल. दरम्यान, बिस्वा सरमा या शर्यतीत थोडे पुढे असल्याचे दिसते.

दरम्यान, येत्या दोन दिवसात पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बैठक होणार असून, आसामचे पुढील मुख्यमंत्री कोण असतील, याचा निर्णय घेणार असल्याचे समजते.

हे ही वाच भिडू.

• निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यासाठी आसामची एक घटना पुरेशी आहे.
• ७२ वर्षांपूर्वी या माणसानं घेतलेल्या कष्टामुळे मोदी-शहा आज आसाममध्ये पाय रोवू शकले.
• भाजपसाठी आसाममधला मुख्य शत्रू काँग्रेस नाही तर ‘हा’ माणूस आहे..