चीनच्या दावणीला देश बांधणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा बाजार उठतो, हा फक्त योगायोग नाहीए..
आज लंका अक्षरशः जळतेय. देशाच्या पंतप्रधानांसकट खासदारांची घरं जाळली जातायेत. राजपक्षे फॅमिली जीनं इतक्या दिवस श्रीलंकेची सगळी सत्ता आपल्या हातात ठेवली होती त्या फॅमिलीला आता लपून बसायला लागलंय.
राजपक्षे फॅमिलीने देश सोडून जाऊ नये म्हणून आंदोलकांनी विमानतळे, बंदरे यांच्याबाहेर जगता पहारा ठेवायला सुरवात केली आहे.
कोवीडमुळे श्रीलंकेच्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यस्थेची वाताहत झाली होती. त्यातच भारताच्या नाकावर टिच्चून उचललेलं कर्ज श्रीलंकेच्या अंगलट आलं. हंबनटोटा सारखं महत्वाचं बंदर कर्ज न फेडता आल्यामुळे चीनला द्यावं लागलं. मात्र त्याच्यापुढे जाऊन या कर्जामुळे जेव्हा लंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी आटू लागली तेव्हा मात्र अर्थव्यस्थेच्या पुढंच संकट अजूनच गडद झालं.
त्यातच राजपक्षे फॅमिलीने केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे हे संकट अजूनच गडद झालं आणि त्यांना देशातच लपून बसायची वेळ आली आहे. आंदोलकांनी तर राजपक्षे फॅमिली भारतात पळून गेल्याचेही आरोप लावला.
भारताने मात्र स्पष्ट शब्दात राजपक्षे फॅमिली भारतात आली नसून भारत श्रीलंकेच्या ‘लोकशाही’ प्रक्रियेच्या बाजूने असेल असं ही सांगितलंय.
श्रीलंकेत आर्थिक संकट चालू झाल्यापासून चीनही चार हात लांबच ठेवून आहे. त्यामुळेच मधल्या काळात विशेषतः राजपक्षे फॅमिलीच्या हाती सत्ता आल्यानंतर श्रीलंकेचं सरकार प्रो-चायना झालं होतं.
हिंदी महासागरातल्या चीनचा वाढत प्रभाव भारतासाठी धोक्यची घंटा बनत होता. आता मात्र जरी गोटाबया राजपक्षे प्रसिडेंट असले तरी हे राजपक्षे फॅमिलीच्या हातातून सत्ता गेली आहे हे आता निश्चत झालं आहे.
पण यातला एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पाहता येइल ते म्हणजे भारताच्या शेजारी असणारं प्रो-चायना सरकार उलथून जायची ही पहिलेच वेळ नाहीये.
याआधी मालदीव आणि नेपाळमध्येही असंच झालं होतं. २०१३-१८ या दरम्यान मालदीवची सत्ता अब्दुल्ला यामीन यांच्या हाती होती. २०१२ मध्ये चीनमध्ये साधा दूतावास नसलेल्या चीननं अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात मालदीवला जवळपास आपली कॉलनीच बनवलं होतं. चीननं मोठ्या प्रमाणत मालदीवच्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती.
२०१८ मध्ये मालदिवच्या विरोधी पक्षाच्या दाव्यानुसार चिनी प्रकल्पांनमुळे मालदीवच्या एकूण कर्जापैकी सुमारे 70 टक्के वाटा आहे हा चीनच्या कर्जाचा होता आणि चीनला दरवर्षी 92 दशलक्ष डॉलर्सचा हफ्ता द्यावा लागत होता आणि जो संपूर्ण बजेटच्या अंदाजे 10 टक्के होता.
त्याचबरोबर फेयधू फिनोल्हू हे बेट यामीन यांनी ५० वर्षांसाठी चीनच्या ताब्यात दिली होती.
भारताच्या अगदी शेजारी असलेली चीनची ही उपस्थिती भारतासाठी धोकादायक होती.
मग भारताने मालदीवच्या माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद यांना हाताशी धरून यामीन त्यांच्या करेक्ट कार्यक्रम केला असं दबक्या आवाजात सांगण्यात येतं.
स्वतः नाशीद यांनी तसे संकेत दिले आहेत. त्यांनतर आलेल्या इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी मग चीनला मागे सारत भारताच्या बाजूने आपल्या परराष्ट्र धोरणांची दिशा वळवली. यामीन यांनी त्यांनंतरही भारताविरोध चालूच ठेवला आहे उलट तो कडवा होऊन त्यांनी इंडिया आऊट हे कॅम्पेन आणखी त्वेषाने चालू केलं.
भारताचा अजून एक शेजारी असलेला नेपाळमध्येही हाच पॅटर्न रिपीट झाला.
नेपाळसाठी तसा भारत नैसर्गिक मित्र. लँड लॉक कंट्री त्यात तिन्ही साईडनं भारतानं वेढलेला. त्यामुळं भारताशी मैत्री करण्याशिवाय त्यांना गत्यंतरही नव्हतं. त्यामुळं भारत-नेपाळ हे संबंध इतक्या दिवस चांगल्याच पातळीवर राहिले.
पण के पी शर्मा ओली यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी उघडपणे अँटी इंडिया स्टॅन्ड घ्यायला सुरवात केली.
मग ते भारताशी रोटी-बेटीचे संबंध ठेवणाऱ्या मधेशी समुदायावरील अन्याय असू दे की भारताबरोबर जुना सीमावाद उकरून काढणे. भारतविरोधी भावनांच्या लाटेवर स्वार होऊन के.पी. ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये नेपाळच्‍या वादग्रस्त संविधानानुसार ओली हे पहिले निवडून आलेले पंतप्रधान बनले देखील . त्यामुळं नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणत भारताविरोधात वातवरण तयार होत आहे का असं एकंदरीत वातवरण झालं होतं.
त्याचवेळी त्यांनी चीनशी असलेली संबंध देखील वाढवायला सुरवात केली. अगदी थेट हिमालयातून ट्रेन आणून भारतावर असलेला अवलंबत्व कमी करण्याचा त्यांनी प्लॅन आखला होता. मात्र त्याचवेळी त्यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये उभी फूट पडली. कम्युनिस्ट नेते प्रचंड यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यांनंतर अखेर ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हाही सरकार अस्थिर करण्यात भारताचच हात असल्याचं ओली म्हणत होते.
त्यानंतर प्रो इंडिया समजल्या जाणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसचं सरकार सत्तेत आलं.
त्यानंतर शेर बहादूर देऊबा हे पंतप्रधान झाले आणि भारत नेपाळ संबंधांना पुन्हा ट्रॅकवर येयला सुरवात झाली.
आज श्रीलंकेत पुन्हा ज्या राजपक्षे सरकारने भारताविरोधात स्टॅन्ड घेतलाय तिथेही तसंच झालंय.या संपूर्ण श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटात भारताने लंकेला भरभरून मदत केली आहे.
जवळपास ४.३ बिलियन डॉलरची आजपर्यंत भारताने लंकेला मदत केली आहे.
यामध्ये घटत्या परकीय चलनाच्या साठ्यासाठी आणि अन्न आयातीसाठी गेल्या महिन्यात तातडीने १ बिलियन डॉलर्सची मदत दिली आहे.
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया आणि श्रीलंका सरकारने २ फेब्रुवारीला भारताकडून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी ५०० मिलियन डॉलरच्या लाइन ऑफ क्रेडिटसाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तर भारताने ४०० मिलियन डॉलर्सची SAARC चलन स्वॅप सुविधा देखील वाढवली आहे आणि पेमेंट पुढे ढकलले आहे.
भारताने आर्थिक मदतीने श्रीलंकेत भारताबद्दल गुडविल निर्माण झालं आहे.
मात्र त्याचवेळी राजपक्षे सरकार वाचावं यासाठी कोणतीही मदत अथवा स्टेटमेंट देण्यात आलेलं नाही.
त्यामुळं आता चीनच्या बाजूने जाणारं हे तिसरं सरकार ठरतंय ज्याला राजीनामा द्यावा लागलाय.
मालदीव, नेपाळ आणि आता श्रीलंका या तिन्ही ठिकाणी चीनधार्जिणं सरकार पडली आहेत. त्यामध्ये पहिल्या दोन ठिकाणी भारताने हस्तक्षेप केल्याचे आरोपही झाले. मात्र शॉर्ट टर्ममध्ये जरी ही भारताच्या बाजूची गोष्ट वाटत असली तरी यामुळं भारत ढवळाढवळ करतंय अशी प्रतिमा या देशांमध्ये निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं तिथलं जनमत पुन्हा भारताच्या विरोधात जाऊ शकतं. यादीही भारत ‘बिग ब्रदरच्या’ अविर्भावात शेजारील छोट्या राष्ट्रांमध्ये ढवळाढवळ करतो असे आरोप झाले आहेत.
त्यामुळं श्रीलंकेमधील राजकीय अस्थिरतेत भारतानं कोणता स्टॅन्ड घ्यायचा ठरावाला तर तो अतिशय काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला पण त्यांच्या कुटूंबातले 9 जण मंत्री आहेत..
- भारताच्या नकाशात नेहमी श्रीलंका दाखवावाच लागतो ; यामागे इंटरेस्टिंग कारण आहे..!!
- अंतर फक्त ५४ किलोमीटर तरी श्रीलंका भारताचा भाग झालाच नाही कारण …