नोटबंदी योग्य | एकमताने नाही तर बहुमताने ; वाचा १० महत्त्वाच्या बाबी..

By Team Bol Bhidu On Jan 2, 2023

८ नोव्हेंबर २०१६ ची संध्याकाळ आठवतेय का? आठवत असेलच. आणि नसेल आठवत तर त्यादिवशी काय झालेलं ते सांगितलं की, लगेच आठवेल.

तर, ८ नोव्हेंबर २०१६ ला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘मेरे प्यारे भाईयों और बहनों’ असं म्हणत भाषणाला सुरूवात केली. या भाषणात पंतप्रधानांनी जी घोषणा केली त्या घोषणेमुळे हे भाषण कोणताच भारतीय विसरू शकत नाही.

ती घोषणा होती नोटबंदीची.

“भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाची पकड तोडण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे की, सध्या वापरात असलेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा आजच्या मध्यरात्रीपासून म्हणजे ८नोव्हेंबर २०१६ पासून बेकायदेशीर असतील.” अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.

या घोषणेनंतर ५२ दिवसांपर्यंत जनतेकडे असलेल्या ५०० आणि हजाराच्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी मुभा होती. याशिवाय, घोषणेनंतर पुढे काही दिवस बँकेतून पैसे काढण्यावरही मर्यादा लावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे, सामान्य नागरिकांची या सगळ्या भानगडीत फरफट झाली. काही नागरिकांचा बँकेच्या रांगेत उभे असताना मृत्यू झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या.

त्यामुळे, केंद्र सरकारचा हा निर्णय अयोग्य होता अश्या बऱ्याच याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्णय दिलाय.

हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलाय. मात्र, हा निर्णय एकमताने झालेला नाहीये. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हा निर्णय योग्य ठरवला तर एका न्यायाधीशांनी तो अयोग्य होता असं मत मांडलं. हा निर्णय खंडपीठातल्या न्यायाधीशांच्या बहुमतानं झालाय.

नोटबंदीविरुद्धची याचिका आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यासंदर्भातले महत्त्वाचे मुद्दे…

१) याचिकाकर्त्यांची बाजू:

याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला की तो विचारात घेतलेला निर्णय नव्हता आणि त्यामुळे लाखो नागरिकांना प्रचंड त्रास झाला, ज्यांना रोख रकमेसाठी रांगेत उभे राहावे लागले.

२) केंद्र सरकारने मांडलेली बाजू:

केंद्र सराकरने नोटबंदीबाबत आपली बाजू मांडताना, नोटबंदी हा एक विचार करून घेतलेला मोठा आणि महत्त्वकांक्षी निर्णय असल्याचं म्हटलंय. तर, खोट्या नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवाद्यांचं फंडींग आणि टॅक्सचोरी थांबवण्यासाठी हा मोठा निर्णय होता.

३) रीझर्व बँकेशी चर्चा:

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

‘हा निर्णय केंद्र सरकार एकट्याच्या विचाराने घेऊ शकत नाही. हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने रीझर्व बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा करणं बंधनकारक असतं.’ असं कोर्टाने म्हटलंय. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी जवळपास, ६ महिने रीझर्व बँकेशी चर्चा केली होती असंही कोर्टाने नोंदवलंय.

४) उद्दिष्ट साध्य झालं किंवा नाही याचा काहीही संबंध नाही:

नोटबंदीचं उद्दिष्ट साध्य झालं किंवा नाही याचा काहीही संबंध नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा आदेश वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले, “आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत मोठा संयम ठेवावा लागेल. न्यायालय कार्यकारिणीच्या बुद्धीला किंवा त्यांच्या हुशारीला स्वतच्या शहाणपणाने बदलू शकत नाही.”

५) सरकारडून अंमलबजावणीची पद्धत चुकली:

खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधाभासी निकाल देताना, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी केंद्राने सुरू केलेल्या नोटा बंदीला ‘निंदनीय आणि बेकायदेशीर’ म्हटलं आणि हे पाऊल संसदेच्या कायद्याद्वारे अंमलात आणले जाऊ शकते असं मतही नोंदवलं

६) कायद्याविरोधात शक्तीचा वापर केला:

नोटबंदीचा निर्णय, घोषणा हे सगळं फक्त २४ तासांत घडलं त्यामुळे, हा कायद्याच्या विरुद्ध शक्तीचा वापर असल्याचंही नागरत्ना यांनी म्हटलंय.

७) रीझर्व बँकेवरही ताशेरे:

न्यायाधीश नागरत्ना यांनी पुढे सेंट्रल बँकेवर ही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी ते म्हणाले, “नोटाबंदीशी संबंधित समस्यांमुळे सेंट्रल बँकेने याची कल्पना केली होती का, असा प्रश्न पडतो.”

८) आरबीयचा हा निर्णय असल्याचं वाटत नाही:

केंद्र आणि आरबीआयने सादर केलेले त्यांच्यातील संभाषणाचे रेकॉर्ड्स, ज्यात ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ अश्या वाक्यांचा समावेश आहे. ज्यावरून हे लक्षात येतं की, “नोटबंदीच्या बाबतील आरबीआयकडून कोणताही स्वतंत्र विचार नव्हता.”

९) दहा लाख कोटी रुपये चलनातून बाहे गेले:

१,००० आणि ५०० च्या चलनी नोटांवर एका रात्रीच बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला एकूण ५८ याचिकांनी आव्हान दिलं होतं. या निर्णयामुळे दहा लाख कोटी रुपये चलनातुन बाहेर गेले.

१०) सरकारने दिलेला ५२ दिवसांचा कालावधी पुरेसा होता:

नोटाबंदीचा निर्णय अश्याप्रकारे चुकीचा ठरवला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “नोटा बदलण्यासाठी दिलेला ५२ दिवसांचा कालावधी हा अवाजवी नव्हता.”

न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळालाय.

हे ही वाच भिडू: