जिओ उभारण्यासाठी अंबानींनी अशा गेमा केल्यात की त्यावर विश्वास ठेवणं अवघडय…

By Team Bol Bhidu On Aug 31, 2022

भावाभावांच्या वाटण्या झाल्या आणि आपली हक्काची गोष्ट वाटणीत भावाच्या वाट्याला गेल्यानंतर आपण काय करतो? दगड घेतो आणि भावाच्या डोक्यात घालतो, राडा भावा नुसता राडा करतो. सगळं गाव तमाशा बघायला आलं तरी चाललं पण भावाला आपल्या हक्काची गोष्ट पचून देत नसतो.

भावांनो, स्वत:ला आवरा. मोठ्या माणसांकडून मोठ्या गोष्टी शिका. वाटणी झाल्यानंतर आपल्या वाट्याला हक्काची गोष्ट आली नाही तर कसा गेम प्लॅन खेळायचा असतो हे मुकेश अंबानी यांच्याकडून शिका. कसय तर वेळी दगडानं काम होत नाही. तूम्ही पण आज जाता आणि गावभर थू थू पण होते.

सो कुल डाऊन बॉईज.

तर या गोष्टीची सुरवात होते, इसवी सन २००३ चा डिसेंबर रिलायन्सचे सर्वेसर्वा धिरूभाई जाऊन वर्ष दिड वर्ष झाले. दोन भावांमध्ये अजून बांध बांधला नव्हता.

पण आतल्या आत कुठंतरी ठिगणी पेटलेली होतीच.

तर या २००३ च्या डिसेंबरमध्ये काय झालं तर रिलायन्स इन्फोकॉमचं उद्धाटन झालं. या कार्यक्रमाला मोठा भाय मुकेस आणि त्यांच्या पत्नी निता अंबानी उपस्थित होत्या. आतली बातमी म्हणजे अनिल अंबानी यांना बोलवण्यात पण आलं नव्हतं. आत्ता घरातल्या घरात कशाला आमंत्रण म्हणून राहिलं पण असेल पण मुद्दा तो नाही,

मुद्दा आहे स्वप्नाचा.

नव्याने उभारणारं टेलिकॉम सेक्टर हे मुकेस भायचं स्वप्न होतं. त्यातूनच रिलायन्स टेलिकॉम उभारली होती. रिलायन्स टेलिकॉमची मालकी होती ती रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडे. या कंपनीत मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी निता अंबानी यांचे ५०.५० टक्के शेअर्स होते. उर्वरीत ४५ टक्के शेअर्स आरआईएल कडे होते. त्याच्या बोर्डावर पुर्णपणे मुकेश अंबानींची हुकूमत होती.

थोडक्यात काय तर टेलिकॉम क्षेत्रावर पुर्णपणे अधिकार होता तो मोठा भायचा अर्थात मुकेश अंबानी यांचा. मुकेश अंबानी त्या दिशेने पाऊले टाकतं होते पण २००५ साली रितसर बांध पडला, वाटण्या झाल्या..

रिलायन्समध्ये वाटण्या झाल्या आणि मोठा भायला आपल्या स्वप्नांवर पाणी सोडायला लागलं.

सगळे जूने उद्योग मुकेश अंबानीच्या वाटणीला आले तर नव्या भारताची स्वप्न रचायचं काम अनिल अंबानी यांच्याकडे आलं. रिलायन्स कम्युनिकेशनची जबाबदारी अनिक अंबानी यांच्याकडे आली. त्यांनी या कंपनीला आरकॉम नाव देऊन टाकलं. मोठ्या दूखी कष्टाने मुकेश भाईंनी काळजावर दगड ठेऊन आरकॉम आपल्या भावाला देऊन टाकली.

अनिल आत्ता कुणाचं ऐकत नसतो. स्मार्टफोनचा जमाना आहे, रिलायन्स एकहाती डाव मारणार असा अंदाज मार्केटमध्ये लावला जात होता. थोडक्यात काय तर निसंकोचपणे अनिल अंबानी टेलिकॉमच्या जीवावर नव्या जगाचा बादशहा असेल अस लोकांच मत होतं. इथे आपले मुकेश भाय मात्र जीव घट्ट करुन बसले होते.

वाटचाल पण तशीच चालू होती. २००८ साली आरकॉमचं मुल्य दिड लाख करोड रुपयांपेक्षा जास्त होतं पण पुढे अनिल अंबानी गंडेलशहा झाले. या गोष्टीच्या तपासात आपण टेलिकॉम सेक्टरचा जरा अभ्यास करायला पाहीजे.

तर १९९० च्या दशकात भारतात दूरसंचार क्रांन्ती सुरू झाली. तेव्हा पुर्ण भारतात मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यासाठी मेट्रो, A,B,C सारख्या २३ सर्कलचे वर्गीकरण करण्यात आले. त्यापैकी मेट्रो आणि A सर्कलमध्ये उद्योग वाढण्याची शक्यता सर्वाधिक होती. २००८ साली प्रत्येक सर्कलमध्ये एकूण पाच ते सहा कंपन्या आपली सेवा देत होत्या.

पण याच वर्षी म्हणजे २००८ साली केंद्र शासनाने अजून नव्या आठ कंपन्यांना लाइसन्स दिले त्यामुळे हा आकडा १३ ते १४ पर्यन्त पोहचला. २००८ साली मंदी आली. सर्व क्षेत्रात मंदी होती पण टेलिकॉम सेक्टर वरतीच जात राहिला. त्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्या देखील या सेक्टरमध्ये येत गेल्या. हीच गोष्ट वाढत्या स्पर्धेची होती.पण अनिल अंबानी या सत्यापासून कोसो दूर होते.

स्पर्धा वाढली आणि कॉलिंग रेट कमी होऊ लागले. वेगवेगळ्या ऑपरेटरनी आपले कॉलिंग रेट कमी केले. झक मारून का होईना पण आरकॉमला आपला कॉलिंग रेट ५० पैशांवर आणावा लागला. पण इथे एक घोळ करण्यात आला. ग्राहक तितकेच आणि कॉलिंग रेट निम्यावर. त्यामुळे ॲव्हरेज रेव्हेन्यू पर युजर ढासळतच राहिला.

याचा तोटा फक्त आरकॉमलाच बसला असं नाही तर सोबत असणारं एअरटेल सहीत इतर कंपन्यांना देखील हा फटका बसत होता. GSM, CDMA या भानगडी तर सोबत होत्याचं त्यात कॉलिंग रेटचा देखील तोटा होता. स्मार्ट फोन आल्याने सर्व गडी GSM कडे शिफ्ट होत राहिले आणि आरकॉम हळुहळु डबऱ्यात जात राहिलं. कर्ज काढ आणि खड्डा बुजवं हे एकमेव धोरण कंपनीत अवलंबण्यात आलं.

एकतर कॉलिंग रेट वाढवावेत वगैरे सारख्या आयडिया बाष्कळ होत्या. कारण लोकं अशा वेळी दूसरीकडे जात असत. एकामागून एक करत कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. २०१८ सालचं सांगायचं तर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल समोर जेव्हा ही कर्जाची समस्या आली तेव्हा ५० हजार कोटींचे कर्ज आरकॉमवर होतं.

आत्ता आपण जरा जुन्यात जाऊ म्हणजे २००८ साली आरकॉमला दक्षिण आफ्रिकेच्या बाप असणाऱ्या MTN कंपनीसोबत जोडण्याचा प्रयत्न चालू झालेला. हे शक्य झालं असतं तर ७० अब्ज कोटींची एक मोठी कंपनी म्हणून आरकॉम उभा असती. त्यासाठी आरकॉमला आपल्या शेअर्सचा हिस्सा MTN ला द्यायला लागणार होता.

इथे मुकेशभाई आडवे आले. दोन्ही भावात जेव्हा वाटणी झाली तेव्हा दोन नियम कटाक्षाने पाळायचे होते.

एकमेकांच्या क्षेत्रात पुढचे दहा वर्ष सहभागी व्हायचं नाही

आपल्या कंपनीचे शेअर्स विकायचे झाल्यास पहिला चान्स आपल्या भावाला द्यायचा.

दूसऱ्या नियमावर बोट ठेऊन मुकेश अंबानी या करारात आडवे आले. असही सांगतात की आरकॉम आतून पोखरत आहे अशी आतली बातमी देखील त्यांनी MTN पर्यन्त पोहचवली होती.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

थोडक्यात अनिल अंबानींच्या हातातून ही संधी गेली.

फक्त टेलीकॉमच नाही तर इतर उद्योगातही अनिल अंबानींच्या कंपन्यांची अधोगती चालू होती. टेलीकॉममधली टेकनॉलॉजि जुनी झाली होती तिला बदलवण्याचं काम हातात घाव्या लागणार होतं. त्यातच सरकारने कमी दारात वीज विकनं अनिवार्य केल्याने अनिल अंबानींचा वीज निर्मितीचा उद्योगसुद्दा तोट्यात चालला होता.

मात्र यासाठी लागणारी रक्कम थोडी थोडकी नव्हती आणि कमी कालावधीत त्यांना हे सगळे उद्योग सुधारता देखील येणार नव्हते. त्यामुळं संकटकाळात शेवटी भावाकडच मदत मागण्याशिवाय दुसरा ऑप्शन नव्हता.

मुकेश अंबानींनी वाटणींनंतर बिझनेसमध्ये चांगला जम बसवला होता.

मुकेश अंबानींचा समूह वर्षाला $40 बिलियन पेक्षा जास्त कमाई करत होती. त्यांनी भाऊ आहे म्ह्णून लय इमोशनल नं होता प्युअर बिझनेस अँगलने विचार करायचं ठरवलं.

मुकेश अंबानी छोट्या भावाच्या वीजउत्पादन करणाऱ्या कंपनीला अत्यंत गरजेचा असलेला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यास तयार झाले. पण त्यांनी एक अट घातली. एकमेकांच्या क्षेत्रात पुढचे दहा वर्ष सहभागी व्हायचं नाही हा दोन भावंडात वाटण्या होतानाचा जो क्लॉज होता तो रद्द करायचा.

गरजवंताला अक्कल नसते या युक्तीप्रमाणे दुसरा कोणताच ऑप्शन नसल्याने अनिल अंबानींना ती अट मान्य केली. मार्च २०१० मध्ये नॉन-कंपेंटिंग म्हणजे एकमेकांच्या सेक्टरमध्ये सहभागी व्हायचं नाही हे कलम रद्द झालं आणि २००५ मध्ये टेलिकॉम सेक्टरचा बादशहा बनण्याचं अर्धवट राहिलेलं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मुकेश अंबानींनी पाहिलं महत्वाचं पाऊल टाकलं.

मात्र टेलिकॉम सेक्टरमध्ये असेलेल्या आपल्या महत्वाकांक्षा जगाला कळू नयेत याची त्यांनी अचूक काळजी घेतली.

२०१० मध्येच केंद्र सरकारने ३G स्पेक्टरमचा लिलाव लावला होता. २G मुळं बऱ्यापैकी भारतातल्या लोकांना इंटरनेटची माहिती झाली होती. त्यामुळे ३G स्पेक्ट्रमला कंपन्यांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. टाटा डोकोमो, एअरटेल, आयडिया, आरकॉम आणि एस टेल सारख्या सर्व मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी बोली जिंकली.

मात्र या लिलावानंतर अजून एका स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावली गेली ती होती तो म्हणजे वायरलेस ब्रॉडबँड.

या स्पेक्ट्रमधून व्हॉइस कॉलिंगची सुविधा नसल्याने तत्कालीन मोठ्या प्रस्थापित कंपन्यांनी या स्पेक्ट्रममध्ये इंटरेस्ट दाखवला नाही. मात्र त्याचवेळी इन्फोटेल या छोट्या कंपनीने या ऑक्शनमध्ये सहभाग घेऊन ‘वायरलेस ब्रॉडबँड’ ची बोली जिंकली.

या लिलावात सहभागी होण्यासाठी स्पेक्ट्रममध्ये सहभागी होण्यासाठी नियमांपैकी एक म्हणजे अडीच कोटींची बँक ग्यारंटी कंपन्यांना द्यावी लागत होती. आणि विशेष म्हणजे इन्फोटेलची एकूण नेट वर्थ २.५ कोटी होती.

अशा स्तिथीत कोणत्याही बँका इन्फोटेलला कर्ज देण्यास पुढे आल्या नसत्या. तरीही ऍक्सिस बँकेने इन्फोटेलला स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी अडीच कोटींची बँक ग्यारंटी दिली आणि इन्फोटेल स्पेक्ट्रम लिलावासाठी पात्र झाली. आणि पूर्ण भारतभर ४G सेवा देण्यासाठी लागणारं स्पेक्ट्रम फक्त इन्फोटेलकडे आलं.

मात्र खरा ट्विस्ट तर आता येणार होता.

इन्फोटेलने बोली जिंकल्या जिंकल्या मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सने इन्फोटेल विकत घेतली. मधल्या काळात २००७ मध्ये अहमदाबादेत जिओ कंपनीची नोंदणी झाली होती आणि २०१० मध्ये या इन्फोटेलचं जिओ मध्ये मर्जर करण्यात आलं.

आता अंबानींचा टेलीकॉममध्ये उतरण्याचा प्लॅन लक्षात येत होता पण इतर टेलिकॉम कंपन्यांना हे काळात नव्हतं कि ज्या स्पेक्ट्रमचा कॉलिंगसाठी उपयोग होत नाही त्या स्पेक्ट्रमचं अंबानी काय करणार आहेत.

याचं उत्तर मिळालं २०१३ साली. २०१३ साली सरकारने एक नोटिफेकेशन काढत वायरलेस ब्रॉडबँडचा व्हॉइस कॉलिंगसाठी वापर करण्यास परवानगी दिली. अगदी नाममात्र मायग्रेशन फीच्या बदल्यात रिलायन्सला व्हॉइस कॉलिंगसह 4G पूर्ण देशभर रोलाउट करता येणार होतं.

मात्र मुकेश अंबानींच्या या खेळीने बाकीच्या कंपन्यांनी त्यांच्यावर धोकाधडी करून स्पेक्ट्रम मिळवल्याचा आणि सरकारला इन्फ्लुएन्स करून नियमांत बदल करायला लावल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर जर वायरलेस ब्रॉडबँडचा व्हॉइस कॉलिंगसाठी वापर करण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याची आम्हालाही माहिती असती तर आम्हाही त्या स्पेक्ट्रमला बोली लावली असती असं म्हटलं.

पुढे कॅगने सुद्धा ज्याप्रकारे जिओने स्पेक्ट्रम मिळवले त्यामुळे रिलायन्सला ३३६७ कोटींचा फायदा झाल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र हे आरोप नंतर शांत झाले. मुकेश अंबानींनीसुद्धा पुढील तीन वर्ष कोणती मोठी ऍक्शन घेतली नाही. आणि मग दिवस उजाडला 5 सप्टेंबर 2016चा. जिओने त्या दिवशी अशी काय घोषणा केली कि ज्याने भारताची टेलिकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आणि लोकांचा मोबाइल वापरण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलून गेला. जिओने फ्रीमध्ये इंटरनेट देण्याची घोषणा केली. देशात पहिल्यांदाच लोकल कॉल, STD कॉल सगळं फ्री करण्यात आलं.

पहिल्याच वर्षी जिओचे ७२० लाख ग्राहक झाले आणि २०२१ येईपर्यंत भारताच्या एकूण ग्राहक संख्येच्या ३५% ग्राहक जिओकडे गेला आहे.

यामुळे बाकीच्या कंपन्यांचा अक्षरशः बाजार उठला. एअरटेल, व्होडाफोन, आईडिया यांचा अपवाद सोडला तर बाकीच्या कंपन्यांना जवळपास कायमचीच दुकानं बंद करावी लागली.

यामध्येच एक होती अनिल अंबानींच्या ताब्यात असणारी रिलायंस कम्युनिकेशन. दिवसेंदिवस तोट्यात जाणारी रिलायन्स कम्युनिकेशनवर चाळीस हजार कोटींचं कर्ज झालं होतं. एरिक्सन कंपनीनं दाखल केल्या खटल्यात तर अनिल अंबानींना कोर्टात उभं राहवं लागलं होतं आणि त्यांना जेलमध्ये जावं लागतंय का अशी परिस्थती निर्माण झाली होती,

भावाची एवढी अधोगती होत होती.

भर कोर्टात माझी नेटवर्थ शून्य झाल्याचं सांगितलं तरी एक भाऊ म्हणून मुकेश अंबानी सढळ हाताने भावाच्या मदतीला आले नाहीत. शेवटी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यानंतर जवळपास २३,००० कोटींना रिलायंसचे टॉवर,ऑप्टिकल फायबरआणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर घेण्याच्या डील केल्याचं सांगण्यात येत आहे.

आज मुकेश अंबानी सर्वात आधी देशात 5G लाँच करणार असल्याचे सांगत आहेत. २५ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करून ऑक्टोबरमध्ये देशभरता 5G लाँच करण्याची घोषणा मुकेश अंबानींनी केली आहे. मात्र त्याचवेळी अनिल अंबानी आपली नेटवर्थ शुन्याच्यावर जावी यासाठी झगडताना दिसतात.

हे ही वाच भिडू :