EWS आरक्षणा संबधीत निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला : काय आहे संपूर्ण प्रकरण

EWS आरक्षण अर्थात आर्थिक मागास प्रवर्ग, 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. मात्र ही घटनादुरूस्ती घटनेच्या मुलभूत चौकटीच्या विरोधात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. EWS आरक्षणासंबंधीत निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला.  

103 वी घटनादुरूस्ती करण्याचे विधेयक संसदेच्या लोकसभा सभागृहात 8 जानेवारी 2019 रोजी मांडण्यात आलं. 9 जानेवारी रोजी लोकसभेत मंजूरी मिळून 10 जानेवारीला हे विधेयक राज्यसभेकडे पाठवण्यात आलं.

विधेयकावर स्वतंत्र समिती बसवण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करत 10 जानेवारी रोजीचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर 12 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींमार्फत विधेयकास मंजूरी देण्यात आली. व 14 जानेवारीपासून ते लागू देखील करण्यात आलं. 

8 ते 14 जानेवारी एखादे विधेयक संसदेत येवून मंजूर होवून अंमलात आणण्याचा मोदी सरकारचा हा स्पीड अतिजलद मानला गेला. 

या घटनादुरूस्तीद्वारे संविधानातल्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती करत 15(6), 16(6) यांना जोडून आर्थिक दुर्बल घटकांचा देखील आरक्षणात समावेश केला. आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण संस्थामध्ये आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिकार राज्यांना देणं यामुळे शक्य झालं. 

या घटनादुरूस्तीमुळे अनुच्छेद 16(4) आणि 16(5) अंतर्गत असणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावर मागास अर्थात OBC वर्गाला बाहेर ठेवून अनुच्छेद 16(6) अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यातं आलं. अर्थात आत्ता सामाजिक आरक्षण जे लोक घेतात त्यांना सोडून हे आरक्षण देण्यात आलं. 

प्रश्न काय विचारले जात आहेत.. 

संविधानात १०३ वी घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केलं आहे. पण या घटनादुरुस्तीमुळे संविधानाच्या मूळ तत्वांना धक्का पोहोचतो म्हणून याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

तेव्हा कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करत इडब्ल्यूएस आरक्षण दिल्याने संविधानाच्या मुलभूत चौकटीला धक्का लागतो का? यावर चर्चा केली.

यातील नियमानुसार जे एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातले नाहीत त्यांना आरक्षण लागू होतो. 

यात ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. गावात राहणाऱ्या कुटुंबाकडे ५ एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन तसेच १ हजार चौरस फुट किंवा त्यापेक्षा लहान घर आहे त्यांना, तर शहरात राहणाऱ्या लोकांकडे महानगरपालिका क्षेत्रात १०० चौरस मीटर आणि महानगरपालिका नसल्यास २०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी  जागेचं प्लॉट असेल त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळतो.  

पण हे आरक्षण सवर्ण जातींना मिळत असल्यामुळे संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला अनुसरून नाही. यासाठी आव्हान देण्यात आलं होतं. 

यापूर्वी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेणे आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण लागू होतं. कारण आरक्षण हे दलित आणि मागास वर्गाच्या सशक्तीकरणाचं आणि त्यांना समाजात प्रतिष्ठा देणारं साधन मानलं जात होतं. पण आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर सवर्ण जातींचा आरक्षणात समावेश झाल्यामुळे यावर प्रश्न उचलल्यास सुरुवात झाली.

यात पहिला प्रश्न म्हणजे १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे योग्य आहे का?

आरक्षण हे सामाजिक आधारावर देण्यात आले आहे असा युक्तिवाद केला जातो. त्यामुळे दलित, आदिवासी आणि मागासलेल्या जातींमधील लोकांनाच आरक्षण हवा; तसेच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असायला हवी असं मत मांडलं  होतं. पण नवीन आरक्षणामुळे याची मर्यादा तुटून ही ६० टक्के झाली आहे. त्यामुळे ५० टक्क्याच्या मर्यादेचं उल्लंघन होत आहे.

हे ही वाच भिडू 

• EWS आरक्षण मिळालं तर १ लाख पोरांपैकी फक्त १०० जणांनाच फायदा होईल…
• म्हणून आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना मिळाले तरी त्याचा फायदा होणार नाही?
• मराठा मोर्चा, आरक्षण ते संभाजीराजे : यामुळे सेनेवर मराठा विरोधी असण्याचा आरोप होतोय