ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी ‘सातवी पास’ ही अट योग्य वाटते का?
राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यासाठी सरपंच आरक्षण जाहीर होऊन त्यानुसार अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. प्रचाराच्या तोफा धडाडायल काही दिवसातच सुरुवात होईल, पण अशातच आता हि निवडणूक लढवण्यासाठी सदस्यांपासून ते सरपंचपदासाठी उभा राहणारा उमेदवार किमान सातवी पास असावा ही अट ठेवण्यात आली आहे.
जो उमेदवार १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून निवडणूक लढवायची असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. असा शासन निर्णय करण्यात आला आहे.
मात्र आता या निर्णयानंतर सर्व स्तरांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत. आपला उमेदवार शिक्षित असावा ही आमची माफक अपेक्षा आहे, आपला गावचा कारभार जो चालवणारा आहे तो किमान शिक्षित असावा असा एक मतप्रवाह आहे.
तर गावचं नेतृत्व आणि विकास करण्यासाठी शिक्षण काय गरजेचं आहे का?, जुन्या काळातील नेते कुठे जास्त शिकलेले होते तरी देखील त्यांनी गावचा विकास केलाच कि, विधानसभा आणि लोकसभेला शिक्षणाची अट नसताना ग्रामपंचायतीलच शिक्षणाची अट कशासाठी? तसेच यामुळे एक मोठा वर्ग निवडणूक लढवण्यापासून आणि एकूण प्रक्रियेपासून वंचित राहील का?असा प्रश्न विचारणारा एक मतप्रवाह असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
याच सगळ्या संदर्भातून तज्ञांची मत जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार, जेष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट आणि अड. असिम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला.
या निर्णयाचं परीक्षण करताना जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. कारण शिकलेला माणूस शहाणा असतो असं काही नाही. अशिक्षित माणूस देखील शहाणा असू शकतो. माणसाला शहाणपण येणं आणि शिक्षण याचा काही एक संबंध नाही. उदाहरण घ्यायचं असेल तर कमीत कमीत शिकलेले भास्करराव पेरे पाटील किंवा अण्णा हजारे हि मंडळी काही फार शिकलेली नाहीत, पण तरीही या मंडळींनी गावाला पुढं नेलंच की.
यापुढे जाऊन देखील वसंतदादा पाटील यांचं उदाहरणे घेऊ शकतो आपण.
दुसरा मुद्दा म्हणजे लोकशाही. या लोकशाहीचा साधा सोपा अर्थ काय होतो? की मी माझी स्वतःची समस्या स्वतः सोडवावी. मी स्वतः स्वतःच प्रतिनिधित्व करावं. पण आता जर एखाद्या सहावी नापास व्यक्तीने स्वतःच प्रतिनिधित्व करायचं म्हंटल तर त्याला ते या निर्णयामुळे करता येणार नाही. तर मग त्याच प्रतिनिधित्व कोणी करायचं? तर शिकलेल्यांनी.
म्हणजे याचा अर्थ जे शिक्षण घेत नाहीत, अशा व्यक्तींना लोकशाही प्रक्रियेतून आणि निवडणूक सहभागातून वगळत आहेत, असे हि मत डॉ. पवार यांनी व्यक्त केले.
सातवी पास अट घालताना सरकारचा आणखी एक विरोधाभास दिसून येतो, तो म्हणजे आपल्याकडे पहिली ते आठवी नापास न करण्याच धोरण आहे. म्हणजे पोरग पहिलीला आलं की ते थेट आठवी पर्यंत त्याची प्रगती काय हे न कळताच जाणार. मग काय अर्थ त्या सातवी आणि आठवी पास करण्याला? या शिक्षणातून तो शहाणा होईलच असं नाही ना.
पुढे या निर्णयामागं नक्की काय राजकारण असू शकते यावर डॉ. पवार म्हणाले,
भारतामध्ये एक ग्रे झोन तयार झाला आहे. ग्रे झोन ऑफ पॉलिटिक्स. म्हणजे काय तर भ्रष्ट लोक, कोणत्याही क्षेत्रातील एजंट हे कोणाच्या हाताखाली काम करत आहेत तर विधानसभा, लोकसभा वगैरे इथल्या पुढाऱ्यांच्या हाताखाली काम करत आहेत. आता या लोकांना आपल्या हाताखाली ग्रे झोन मधील मध्यस्थ हवे आहेत. आणि ते मध्यस्थ कसे हवे आहेत तर ज्यांना त्यांच्या वैयक्तीक फायद्याची जाणीव आहे.
उदा. मी सदस्य म्हणून निवडणून आल्यानंतर एखाद टेंडर काढल्यानंतर किती पैसे मिळतील, एखादी पाण्याची टाकी बांधल्यानंतर मला किती पैसे मिळू शकतील? आणि हे मिळालेले पैसे मी वरती कोणाला किती देऊ शकतो? हि गोष्ट पूर्ण अशिक्षितांना सांगणं जरा अवघड आहे. कारण तो त्याच्या नीतिमूल्यांवर ठाम राहतो.
त्यामुळेच हा ग्रे झोन आणि सिम्पली स्टेट या दोघांमध्ये वाद उद्भवू शकतो. असे हि मत त्यांनी व्यक्त केले.
या सातवी पास निर्णयामुळे राज्यघटनेतील निवडणूक लढवण्याच्या मूलभूत अधिकाराला धक्का लागेल का?
या प्रश्नावर घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
नक्कीच. घटनेने सगळ्यांना निवडणूक लढवण्याचा समान अधिकार दिलेला आहे. त्यामध्ये असे कुठेही सांगितलेले नाही की उमेदवार शिक्षितच हवा, किंवा एवढाच शिकलेला हवा. त्यामुळे अशी अट घालणं थोडं कठीण आहे. निवडणुकीला उभं राहणं किंवा मतदान करणं याला अशी अट नाही घालता येणार.
शिक्षणावरून तुमची राजकीय परिपक्वता किंवा नेतृत्व गुण यांचं परीक्षण नाही करता येणार असे ही मत प्रा. बापट यांनी व्यक्त केले.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळू शकेल का?
या प्रश्नावर अड. असीम सरोदे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
राज्य सरकारने घेतलेला अत्यंत अतार्किक निर्णय आहे. यामुळे एक मोठा घटक लोकशाही प्रक्रियेपासून लांब राहण्याचा धोका आहे. राज्यघटनेने निवडणूक लढवण्याच्या दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात जाणारा निर्णय आहे हा. त्यामुळेच जर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळाले तर नक्कीच हा निर्णय रद्द बॅटल होऊ शकतो.
सोबतच या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये असणारा लोकसहभाग देखील कमी होण्याची भीती आहे,. त्यामुळे शासनाने लोकसहभाग कसा वाढले असे निर्णय घेण्यावर भर द्यायला हवा. असे हि मत ऍड सरोदे यांनी व्यक्त केलं.
वरील तज्ज्ञांची मत वाचल्यानंतर जरी अट १९९५ नंतरची असली तरी त्यामुळे नक्कीच एक मोठा घटक बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सोबतच डॉ. प्रकाश पवार यांनी दिलेल्या उदाहरणांवरून असे हि दिसून येते की, नेतृत्व आणि राजकीय परिपकवता हे गुण उपजतच असतात. शिक्षणाने येतात असं नाही. त्यामुळे शासनाने नक्कीच या निर्णयाचा पुनर्विचार करावयास हवा.
हे हि वाच भिडू.
- १९७९ पासून या ग्रामपंचायतीची निवडणूकच झालेली नाही
- स्वत:ची ग्रामपंचायत नसणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या गावात भरतं एक दिवसाच साहित्य संमेलन
- कार्यकर्ता जपण्यासाठी त्याला मांडीवर बसवून नेणारा नेता म्हणजे साहेबराव डोणगावकर