आजकाल नाही तर गेली ७० वर्षे भारतात मोफतच लसीकरण होत आलंय…
काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाईव्ह आले होते. नोटबंदीपासून त्यांच्या लाईव्ह येण्याचा जनतेने धसकाच घेतलाय. कधी काय बंद करतील सांगता येत नाही. कोरोना काळात देखील जनता कर्फ्यू थाली बजाव पणती लगाव लॉकडाऊन सारखे प्रोग्रॅम देणाऱ्या मोदींनी काल मात्र कोणताही धक्का दिला नाही. उलट जनतेला खुश करणारी घोषणा केली,
१८ वर्षांच्या वरच्या सगळ्या नागरिकांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत.
खरं तर गेल्या अनेक दिवसांपासून ही मागणी केली जात होती. १००० रुपयेला एक लस तीही ऑनलाईन माथे फोड केल्यानंतर अगदी नशिबाने लॉटरी सारखी मिळणार. बजेटमध्ये ३५ हजार कोटी रुपये लसी साठी बाजूला काढणाऱ्या सरकारला सगळ्या नागरिकांना लसी मोफत देण्यात काय प्रॉब्लेम आहे असा प्रश्न विचारला जात होता. कोर्टाने देखील सरकार कडे हिशोब मागितला आणि गडबडीत मोदीजींनी घोषणा करून टाकली.
आता नेहमी प्रमाणे कार्यकर्ते मंडळी आपली पाठ थोपटून घेण्यात मग्न झाले आहेत. असा हा मोफत लसीकरणाचा निर्णय पुन्हा होणे नाही असं पंतप्रधानांचं कौतुक केलं जातंय.
पण विरोधकांनी पॉईंट आऊट केलंय कि हा भारतातला पहिला मोफत लसीचा निर्णय नाही. यापूर्वी गेल्या सत्तर वर्षात संपूर्ण देशवासियांसाठी एकूण १२ वेळा ३५ लसी मोफत दिल्या आहेत.
याच्या मागे आहे राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम
भारतात लसीकरणाची सुरवात स्वातंत्र्यानंतर लगेच म्हणजेच १९४८ सालीचं झाली. त्याकाळी भारतात क्षयरोगाचे प्रमाण मोठे होते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी भारतात बीसीजी लसीकरण करायचा निर्णय घेतला. हे लसीकरण करणारा युरोप बाहेरचा पहिला देश म्हणजे भारत. आपल्या पाठोपाठ आपला शेजारी पाकिस्तानने देखील हे लसीकरण केले.
स्कँडिनेव्हियन देशातून लसी मागवण्यात आल्या. नोव्हेम्बर १९४८ साली संपूर्ण देशात लसीकरणास प्रारंभ झाला. मोठे टार्गेट ठेवण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रे सरकारी दवाखाने इथे हे लसीकरण सुरु झाले. जगभरात सर्वात महत्वाकांक्षी लसीकरण प्रोजेक्ट म्हणून या नेहरूंनी सुरू केलेल्या लसीकरणाकडे पाहण्यात आलं. त्याकाळातही जवळपास पन्नास टक्के बाळांना ही लस देण्यात तत्कालीन सरकार यशस्वी ठरले होते.
कालांतराने या लसींसोबत आणखी रोगांच्या लसींचा अंर्तभाव लसीकरण मोहिमेत करण्यात आला. या सर्व लसीकरण मोहिमेचे सुसूत्रीकरण व्हावे म्हणून १९७८ साली तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेची योजना आखली. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने या कामी भारतीय सरकारला मदत करायचं आश्वासन दिल होतं.
पुढे जनता सरकार गेल्यावर सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींनी सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवण्यासाठी त्याला गती दिली. घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला, टीबी आणि गोवर या पाच लसींचा समावेश त्या वेळी- इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत- या मोहिमेत होता. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, नगरपालिका दवाखाने, जिल्हा रुग्णालये यांचा समावेश या मोहिमेत होता.
या कार्यक्रमाची संपूर्ण देशभरात टप्याटप्याने अंमलबजावणी करण्यात आली. सन १९८९-९० अखेर सर्व जिल्ह्यांमध्ये सदरच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली. क्षयरोगासाठी बी.सी.जी
घटसर्प, डांग्या खोकला व धनुर्वात प्रतिबंधासाठी डी. पी. टी. (त्रिगुणीलस) पोलिओ प्रतिबंधासाठी पोलिओ व्हॅक्सीन, गोवर आणि रुबेला प्रतिबंधासाठी Measles ची लस
कावीळ प्रतिबंधासाठी Hepatitis B, धनुर्वात प्रतिबंधासाठी Tetanus Toxoid/TD निवडक जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी मेंदू आवरण ज्वराच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात आढळतात त्या जिल्ह्यामध्ये japanese encephalitis ची लस, काही राज्यामध्ये Hib समाविष्ट पेन्टावेलेन्ट लस (DPT+Hep. B+Hib) – Pentavalent Vaccine या लसींचा समावेश या सार्वत्रिक लसीकरण मोहिनेत करण्यात आला.
लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र राज्यात लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागामध्ये गावस्तरावर दरमहा आयोजित “आरोग्य व पोषण” दिनाच्या दिवशी करण्यात येऊ लागली. प्रत्येक १००० लोकसंख्येसाठी एक आशा कार्यकर्ती व एक अंगणवाडी कार्यकर्तीसुद्धा कार्यरत राहू लागल्या. नवजात बालकांना व गरोदर मातांना लसीकरण सत्रांच्या ठिकाणी आणून लसी देऊन घेणे ही कामे या आशा वर्कर करतात.
गर्भवती महिला, अर्भक व लहान बालकांसाठी राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रक बनवण्यात आले. आजही त्या वेळापत्रकानुसार राज्यात एकूण ७.६ लक्ष लसीकरण सत्रे आयोजित करण्यात येतात, सर्व प्रकारच्या लसी देण्याचे उद्दिष्ट हे जन्म दरानुसार ठरविण्यात येते.
साधारण नव्वदच्या दशकात पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान असताना तोंडावाटे पोलिओ लसीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली.
त्या पूर्वी भारतात या लहान मुलांच्या संसर्गजन्य रोगाचे प्रमाण प्रचंड होते. एकदा रोग झाला की त्यावर उपचारही करता येत नाहीत. कित्येक मुलांना आयुष्यभरासाठी अपंग करणाऱ्या या रोगावर अधिकाधिक लोकांपर्यन्त सहजरित्या लस घेवून जायची असेल तर त्यासाठी तोंडावाटे लस दिली पाहीजे याचा विचार करुन भारत पोलिओमुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊले टाकण्यात आली.
१६ मार्च १९९५ या दिवशी भारतात पहिल्यांदा तोंडावाटे पोलिओचा डोस देण्यात आला.
संपूर्ण जगभरातली ही आजवरची सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम मानली गेली. या मोहिमेसाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता होती त्यासाठी जवळपास २४ लाख स्वयंसेवक दिड लाख वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यात आलं.
विशेषतः अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात हे लसीकरण देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचलं. अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर यांच्या सारखे सुपरस्टार सेलिब्रेटींना जाहिरातीसाठी वापरून पोलिओ बद्दल जनजागृती केली गेली. काश्मीर ते कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश ते गुजरात प्रत्येक राज्यात प्रत्येक गावात लसीकरण करण्यात आलं.
कोणतीही किचकट नोंदणी नाही. कागदपत्रांचा पूरावा नाही. अगदी घरी येऊन आठवण करून लसीकरण केलं. अंगणवाडी, दवाखाना, शाळा, बस स्थानक, चौक, फुटपाथ वर कर्मचारी मंडळींना उभा करून प्रत्येकाचं लसीकरण केलं. अत्यंत जिवघेण्या आजारांपासून ते पोलिओसारख्या अपंगत्व देणार्या रोगांवर आपण विजय संपादन केला.
या लसींसाठी कोणतेही पैसे आकारले गेले नाहीत. ना कधी त्या लसींच्या पोस्टरवर नेतेमंडळींनी स्वतःच्या जाहिराती केल्या. भारतासारख्या विकसनशील देशात या लसी जनतेपर्यंत मोफत व वेळेवर पोहचवणे हे सरकारचे कामच होते आणि काँग्रेस, जनता पक्ष, भाजप किंवा इतर कोणत्याही पक्षाच्या पंतप्रधानांनी ती आपली जबाबदारी कोणताही बोभाटा न करता पार पाडली.
असेच लसीकरण यावेळच्या कोरोना काळात देखील पार पडावे आणि देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीला वेळेवर लस मोफत मिळावी हीच नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. या अपेक्षा पूर्ण करणे हे आताच्या मोदी सरकार पुढे मोठे आव्हान असणार आहे हे नक्की.
हे ही वाच भिडू.
- सरकारकडे कोटा नाही म्हणून लसीकरण थांबले पण खासगी हॉस्पिटलला लस उपलब्ध कशी?
- हाच वेग राहिला तर संपूर्ण महाराष्ट्रात लसीकरणासाठी कमीत कमी १० महिने लागतील
- फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांना लसी दिल्या नाहीत तर खेडोपाडी फिरून शेकडो गावांचं लसीकरण केलं
- संपुर्ण जग म्हणत होतं भारत पोलिओ-मुक्त होणार नाही तरिही आपण करुन दाखवलं