मोदींच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामागील ‘डोकं’ !

अमित शहा हे जर नरेंद्र मोदींचे राजकीय चाणक्य असतील तर हसमुख अधिया हे त्यांचे अर्थकारणातील ‘चाणक्य’ आहेत. हो. हसमुख अधियाच !

कोण आहेत हे हसमुख अधिया..? 

हसमुख अधिया म्हणजे नरेंद्र मोदींचे नोकरशाहीतील सर्वात विश्वासू अधिकारी. मोदी सरकारमधील जवळपास सर्वच महत्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी याच माणसाच्या निगराणीखाली होते.

हसमुख अधिया हे १९८१ च्या बॅचच्या गुजरात केडरचे आयएएस ऑफिसर आहेत.  एम.कॉम. पर्यंतचं शिक्षण घेतलेल्या अधिया यांनी पुढे आयआयएम बँगलोरमधून गोल्ड मेडल देखील मिळवलं होतं. अतिशय मेहनती व कठोर प्रशासक अशी त्यांची ओळख आहे.

योगा हा नरेंद्र मोदी आणि अधिया यांना एकमेकांशी जोडणारा दुवा. असं सांगितलं जातं की गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी अधिकाऱ्यांसाठी एका चिंतन शिबीराचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी बंगळूरच्या विवेकानंद योग विद्यापीठातून योगाचे पी.एच.डी  असणाऱ्या, भल्या पहाटे उठून योगसाधना करणाऱ्या एका जिल्हाधिकाऱ्याला बघून  मोदी खूप प्रभावित झाले होते. हा अधिकारी म्हणजेच हसमुख अधिया

भाजपने काश्मीरच्या सत्तेला लाथ या दोन अधिकाऱ्यांच्या जीवावर मारली ?

अधियांचा मोदींवरील प्रभाव इतका जबरदस्त होता की मोदींनी त्यांना आपले  योगामधील गुरू बनवलं होतं. फक्त योगामुळेच  नाही तर त्यांच्या कामाने देखील प्रभावित झालेल्या मोदींनी पुढे अधियांना मुख्यमंत्र्याचे  मुख्य सचिव म्हणून बढती दिली आणि ही जोडगोळी जमली ती आजपर्यंत कायम आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असणारे मोदी २०१४ साली देशाचे पंतप्रधान झाले त्यावेळी अधियांना दिल्लीतून बोलावणं आलं नसतं तर ते नवल ठरलं असतं. २०१४ साली मोदींसोबतच अधिया देखील दिल्ली दरबारी दाखल झाले.

सुरुवातीला  वित्त सेवा सचिव त्यानंतर महसूल सचिव आणि २०१७  पासून देशाचे मुख्य वित्त सचिव अशा महत्वाच्या पदांच्या माध्यमातून ते दिल्ली दरबारातील प्रशासकीय वर्तुळातील सर्वात महत्वाची व्यक्ती म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

या निर्णयांवर अधियांचा प्रभाव

खरं तर मोदी सरकारमधील अनेक निर्णयांवर अधियांचा प्रभाव बघायला मिळतो पण त्यातली त्यात सर्वाधिक महत्वाच्या अशा ३ निर्णयांमध्ये अधियांनी अतिशय महत्वाची भूमिका निभावालीये. या महत्वाच्या ३ योजना पुढीलप्रमाणे-

जीएसटी– वित्त सेवा अधिकारी पदावर असताना जीएसटीची आखणी आणि अंमलबजावणी अधिया यांच्याच देखरेखीखाली झाली. जीएसटीचे अनेक नियम अधिया यांनी स्वतः डिझाइन केले होते. पुढे या प्रारुपात अनेकवेळा अनेक बदल करायला लागले हा भाग वेगळा.

नोटबंदी– ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अनेक देशवासियांना जो ४४० व्होल्टचा आर्थिक आणि राजकीय धक्का बसला तो धक्का देण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यतिरिक्त अधियांनी  देखील महात्व्वाची भूमिका निभावली होती. प्रधानमंत्र्यांच्या अंतर्गत वर्तुळातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच  व्यक्तींना ही योजना माहीत होती. त्यापैकीच अधिया हे एक होत.

नोटबंदीची योजना यशस्वी करण्याचा विडा त्यांनीच तर उचलला होता. मात्र योग्य तयारीच्या  अभावी तडकाफडकी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला. स्वतःचेच पैसे काढण्यासाठी लोकांना बँकेसमोरील रांगामध्ये उभारावं लागलं. अजून बराच गोंधळ उडाला ज्याचे साक्षीदार आपण सर्वच राहिलेलो आहोत.

निर्णयाच्या समर्थनात अनेक कारण सांगितली गेली पण शेवटी या निर्णयाचं फलित काय तर बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी जवळपास ९९ %  नोटा बँकेत परत आल्या. नोटबंदीची योजना सपशेल फसली. नोटबंदीमुळे नरेंद्र मोदींना सामान्य जनतेपासून ते अनेक नामवंत अर्थशास्त्र्यांच्या टीकेला सामोरे जायला लागलं. आणखी एका  अपयशाचा तुरा अधिया यांच्या  शिरपेचात खोवला गेला.

मोदी केअर- परवाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी “आयुष्यमान भारत योजना” नावाने नवीन योजना जाहीर केलीये. जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून या योजनेचा डंका पिटला जातोय. ही योजना देखील हसमुख अधिया यांचंच अपत्य.

कागदावर अतिशय चांगली वाटणारी ही योजना अमंलबजावणीच्या दृष्टीने अव्यवहार्य असल्याचं मत अनेक तज्ञांनी नोंदवलंय. अनेक खाचाखोचा असलेले नियम असल्याने ही योजना जनतेला कितपत लाभदायक ठरेल याविषयी सुद्धा शंका व्यक्त करण्यात येत आहेत. २०१९  च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने ही  योजना अर्थव्यवस्थेच्या माथी मारणं अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीसाठी योग्य नसल्याचे मत देखील अर्थतज्ञांनी नोंदवलंय.  तरी देखील सरकारने हा जुगार खेळला आहे.

या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी देखील अधिया यांच्यावरच असणार आहे, हे इथे वेगळं सांगायला नकोच.

• बॅंकेत जावून मोदींचे १५ लाख मागितले, देत नाहीत म्हणल्यावर बॅंकेला आग लावायला चालला..
• कर्नाटकात हॉटेलवाल्यांनी नरेंद्र मोदींना रुम शिल्लक नाही अस सांगितलं होतं
• माहितीपटातून बाल नरेंद्र येताहेत मतदारांच्या भेटीला !

हसमुख अधिया आजकाल आणखी एका गोष्टींमुळे चर्चेत आहेत. सध्याचे कॅग (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) राजीव महर्षी हे येत्या सप्टेंबरमध्ये निवृत्त होत आहेत.  त्यांच्या जागी हसमुख अधिया यांची वर्णी लागण्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात घुमायला लागल्या आहेत. असं जर झालं तर तो भारताच्या राजकारणात पडलेला अतिशय चुकीचा पायंडा असेल.

‘कॅग’ हे भारत सरकारचे जमाखर्च तपासण्याचा अधिकार असणारे घटनात्मक पद आहे. त्यांच्याकडे अनेक अनिर्बंध अधिकार आहेत. सरकारच्या जमा खर्चातल्या चुका दाखवून सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने कॅगवर असते. जर हसमुख अधिया यांच्यासारखे मोदींच्या खास  विश्वासातल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती या पदावर झाली तर पदाच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभा राहील.

देशाचे माजी कॅग विनोद राय यांनी उघड केलेल्या घोटाळ्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील  सरकारला सत्ता गमवावी लागली. हे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणणाऱ्या माणसाची नियुक्ती कॅग म्हणून करताना आर्थिक घोटाळ्यांवर पडदा टाकण्यासाठीच सरकारकडून असे प्रयत्न केले जात नाहीत ना, हा सवाल इथे उपस्थित होतो आहे.

मोठ्या योजना पेलवू न शकलेले हे ‘चाणक्य’ जर राजकीय हेतूने कॅग या पदावर विराजमान झाले तर तो दिवस निश्चितच घटनात्मक पदांना राजकीय व्यवस्थेचे बटिक बनवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा परमोच्च बिंदू ठरेल आणि हे अजून एक राजकीय पाप अधियांच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या पदरात पडेल.

• मोदीचें अच्छे तीन गेले, २०१९ पर्यंत तीनचे तेरा होतील काय ?
• जेव्हा मोदींनी नेहरूंचा शब्द चोरला..
• मोदींची जाहिरात कशी झाली ?