म्हणून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूकीत व्हीप असला तरी त्याचा उपयोग होतं नाही…

नाना पाटोले यांची कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. यासाठी आता ५ आणि ६ जुलै या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात निवडणूक होणार आहे. तशी माहिती देखील महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

आत्ता तरी या अध्यक्षपदावर कॉंग्रेसकडूनच दावा करण्यात येत आहे. सध्या यात पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्राम थोपटे या आमदारांची नाव आघाडीवर पण आहेत. मात्र ऐनवेळी काही उलटफेर झाले तर आश्चर्य वाटायला नको, तरी चारही पक्षाने जोरदर तयारी केली आहे.

याचाच एक भाग म्हणून आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांनी अधिवेशनाला आमदारांनी सभागृहात उपस्थित राहावं म्हणून शिवसेना आणि कॉंग्रेस पक्षाने व्हीप काढला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून सुद्धा लवकरच व्हीप काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या सोबतचं दोन दिवसीय अधिवेशनात सन २०२१- २२ च्या पुरवणी मागण्या, शासकीय कामकाज, पुरवणी विनियोजन विधेयक यावर चर्चा व मतदान होणार असून ते संमत करण्यात येणार असल्याने देखील व्हीप काढण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र व्हिप काढण्यासाठीचे मुख्य कारण हे अध्यक्षीय निवड हेच खरे कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पण आता इथं एक मेख अशी आहे ती म्हणजे अध्यक्षीय निवडीत या व्हिपचा कोणताही उपयोग होत नाही. कसा ते सविस्तर समजून घेण्याआधी व्हिप काय असतो आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक कशी होते आणि त्याचे काय नियम आहेत याबद्दल समजून घेणं गरजेच आहे.

व्हीप काय असतो? तो कोण काढतो?

अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास व्हीपचा अर्थ म्हणजे पक्षादेश किंवा पक्षशिस्तीचे पालन करणे होय. ही संकल्पना अगदी ब्रिटीश काळापासून सुरु आहे. सभागृहात प्रत्येक पक्षाचा एक व्हीप (प्रतोद) असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हिपचे असते.

सभागृहात एखाद्या महत्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो.

व्हीप हा त्या-त्या पक्षाच्या आमदारांना बंधनकारक असतो. कोणत्याही आमदाराने त्याविरोधात मतदान केल्यास त्याचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते, रद्द होवू शकते.

आता विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक कशी होते?

विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकीची घोषणा करतात. यानंतर अध्यक्षपदाची निवडणुकीत एकचं उमेदवार असेल तर ती निवड बिनविरोध म्हणून जाहिर करण्यात येते.

मात्र दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर त्यावर मतदान घेतलं जातं. हे मतदान हात उंचावून किंवा आवाजी पद्धतीने होत नाही. तर ते गोपनीय पद्धतीने करण्यात येते. सभागृहात मतपत्रिकेवर मतदान घेतले जाते. पसंती क्रमानुसार मते द्यावी लागतात आणि मतमोजणीही तशीच केली जाते.

यात आता पक्षाचा व्हीप असला तरी कोणी कोणत्या उमेदवाराला मतदान केले हे पुर्णपणे गुप्त असते. त्यामुळे मते फुटली तरी कोणाची मते फुटली हे सांगता येत नाही किंवा केवळ संशयावरून आमदारांवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे जरी व्हीप असला तरी त्याचा कसलाच उपयोग या निवडणुकीदरम्यान होत नाही.

सर्वसामान्यपणे पहिल्या पसंतीचे जास्त मत ज्या उमेदवाराला मिळतील त्या उमेदवाराची निवड अध्यक्ष म्हणून करण्यात येते. सोबतचं त्यावरुन देखील एक प्रकारे सरकारवर किती सदस्यांचा विश्वास असतो हे जोखले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीत काय होत हे पाहणं कायमचं महत्त्वाचे असते.

मात्र ज्येष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांच्यामते,

विधानसभेचा अध्यक्ष हा बहुमताने निवडण्यात येतो. ज्या पक्षाची सत्ता आहे त्यांचाच अध्यक्ष होतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकमत होईल ती व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडून येते.

पण त्यासोबतचं महाराष्ट्र विधानसभेत अध्यक्षांची निवड बिनविरोध करावी असा परंपरागत संकेत असल्याचं आपल्याला दिसून येते.

विधानसभा अध्यक्षांना असणारे अधिकार 

  • विधानसभा अध्यक्ष हे विधानमंडळ आणि विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख, पीठासीन अधिकारी असतात.
  • विधानसभा अध्यक्षांना घटना, कार्यपद्धती, नियम आणि संसदीय परंपरांच्या अंतर्गत व्यापक अधिकार आहेत.
  • सदनाच्या आवारात विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च अधिकार असतात. विधानसभेची व्यवस्था टिकवून ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे आणि विधानसभेतील सदस्यांनी नियमांचे पालन केले आहे, की नाही, यावर देखरेख करण्याच मुख्य काम अध्यक्षांना असते.
  • सभागृहातील सर्व सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं आदरपूर्वक ऐकणं अपेक्षित असतं. ते सभागृहाच्या चर्चेत सहभाग घेत नाहीत, परंतु ते विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान आपला निर्णय देतात.
  • विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष कामकाज पाहतात.

‘व्हीप’ केव्हा बजावता येत नाही?

भारतात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संसदेचे सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य यांना व्हीप बजावून कोणाला मतदान करायचे याचा निर्देश देता येऊ शकत नाही. यामुळेच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपल्याला कायमच मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस व्होटिंग झाल्याचं बघायला मिळतं.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.