प्रशासनात तरुणांचा सहभाग असणारी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना ठाकरे सरकारने बंद केली

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेत पास होऊनही मुलाखत झाली नाही आणि नोकरी न मिळाल्यामुळे पुण्यातील स्वप्नील लोणकर या २४ वर्षीय तरुणाने शनिवारी आत्महत्या केली. स्वप्निलच्या आत्महत्येचे पडसाद राज्यभरात उमटले. या नंतर तरुणांचा प्रशासनातील सहभाग बाबत बऱ्याच चर्चा होऊ लागल्या आहेत. याचा एक भाग म्हणून,

सरकारच्या प्रकल्पामध्ये तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप’ योजना आणली होती.

महाराष्ट्रातील हुशार व कल्पक तरुणांना प्रत्यक्ष प्रशासनात आणण्यासाठी हा अभिनव उप्रकम राबवण्यात आला होता. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली आहे.

काय होती ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना’?

तरुणांमध्ये नेतृत्वगुण, सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव विद्यार्थांना मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना २०१५ मध्ये सुरु करण्यात आली होती.

यात प्रत्येक वर्षी ५० तरुणांची निवड करण्यात येत होती. हा पूर्ण ११ महिन्याचा उपक्रम होता. त्यात दरमहा ४० हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या काही दिवसातच या योजनेची घोषणा केली होती. या फेलोशिप मिळवणाऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागातील तरुणांचा अधिक समावेश होता.

उद्याचा महाराष्ट्र घडवण्यात माझ्याबरोबर सहभागी व्हा, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरु करतांना केले होते. त्याला राज्यातील कानाकोपऱ्यातील तरुणांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. २०१५ ते २०२० दरम्यान २५० पेक्षा जास्त विद्यार्थांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप पूर्ण केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने योजना बंद केली..

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कुठलेही कारण न देता मार्च २०२० मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. याबाबत अनेकांनी विरोध दर्शविला होता. या निर्णयाविरोधात स्वतः विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते.

त्यात लिहिले होते,

मुख्यमंत्री फेलोशिप अंतर्गत निवडलेले फेलोज गडचिरोली, नंदुरबार सारख्या दुर्गम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ११ महिन्यासाठी काम करत होते. विविध जिल्ह्यांना खासगी कंपन्याकडून सीएसआर अंतर्गत मदत मिळवून देणे, सामाजिक आर्थिक विकासासाठी बिगर शासकीय संस्था शासनाला जोडून देण्याचे काम हे फेलो करत होते.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी अवश्य आढावा घ्या. योग्य बदलासह तो नव्या स्वरुपात अमलात आणावा. अशी इच्छा सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली होती. मात्र त्यानंतरही दीड वर्षानंतर सुद्धा यावर महाविकास आघाडीकडून ठोस असे उत्तर देण्यात आले नाही.

.

दोन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप मिळालेल्या प्रज्योत चारपले यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलतांना सांगितले की,

विद्यार्थी मुख्यमंत्री फेलोशिपकडे नवीन करिअरची संधी म्हणून त्याकडे पाहत होते. तसेच विद्यार्थांना सामाजिक क्षेत्रातील ही फेलोशिप सर्व बाजूंनी चांगली होती.

प्रशासन कसं काम करत याचा अनुभव फेलोला मिळाला. याच बरोबर दुसरा फायदा गावांना झाला. अनेकवर्षा पासून मागे राहिलेल्या गावांची कामे झाले. ही फेलोशिप सरकार सुरूच ठेवायला हवी होती.

२०१७ मध्ये मुख्यमंत्री फेलोशिप मिळणाऱ्या राजू केंद्रे यांना नुकतीच लंडन विद्यापीठाची केवेनिग स्कॉलरशिप मिळाली आहे. याबाबत ‘बोल भिडू’शी बोलतांना राजू म्हणाले,

मुख्यमंत्री फेलोशिपची चांगली मदत झाली आहे. नवीन टॅलेंटला फेलोशिपच्या माध्यमातून संधी देण्यात येते. ही मुख्यमंत्री फेलीशीप परत सुरू होणे गरजेची आहे. आपल्याला विषय एक्स्पर्ट ची गरज आहे. आणि ती या माध्यमातून पूर्ण होत असल्याचे राजू केंद्रे याने सांगितले

गुजरातमध्ये पहिल्यांदा झाली होती सुरुवात…

देशात सगळ्यात पहिल्यांदा २००९ मध्ये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना’ गुजरात मधून सुरु झाली होती. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या योजनेला मिळणारे यश पाहून देशातील इतर राज्यात सुद्धा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना सुरु करण्यात आली होती.

केवळ भाजप शासित नाही तर गैर भाजप राज्यांनी सुद्धा ही योजना अंमलात आणली आहे.

यात महाराष्ट्रात २०१५, केरळ आणि हरियाणामध्ये २०१७, झारखंडमध्ये २०१८, दिल्लीत २०१९  ही योजना सुरु करण्यात आली. याचबरोबर अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या राज्यात देखील २०२० मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. गोव्यात देखील यावर्षीच मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना सुरु करण्यात आली आहे.

मात्र आता यातील केवळ हरियाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये ही योजना बंद आहे. त्यामुळे स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर पुन्हा एकदा अशा प्रकारच्या योजनेबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. तरुणांना प्रशासनात सहभागी करून घेणे किती महत्वाचे आहे, यामुळे अधोरेखित होते.

हे ही वाच भिडू 

• सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडीने या गोष्टींना बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिलं आहे
• हे १५ प्रश्न चर्चेत येवू नयेत म्हणून २ दिवसात अधिवेशन गुंडाळल जातय का..?
• दिड वर्षात १५ वेळा महाविकास आघाडीने केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आहे