मोदी सरकार १०० लाख करोडचा गती शक्ती हा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करतय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना म्हंटल होत कि, लवकरच  १०० लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतीची गतीशक्ती योजना सुरु करण्यात येईल. त्या दिवशी या योजनेची काहीच माहिती दिली नव्हती. पण आज ही योजना लॉन्च झाली आहे. तर त्याविषयीची संपूर्ण माहिती आता आली आहे.

१०० लाख करोड एवढ्या भारी भक्कम रक्कमेची ही योजना मोदींची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे असं म्हंटल जातंय, तर मग बघायलाच पाहिजे नक्की या योजनेत काय काय आहे. 

२०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हाच त्यांनी ‘सुपर मिनिस्टर’ ही संकल्पना ठेवली होती. याअंतर्गत, एकाच प्रकारची काम करणारी अनेक मंत्रालये एकाच मंत्र्याला सोपवली जाऊ शकतात. परंतु ब्युरोक्रसीमुळे ही संकल्पना अंमलात आणता आली नव्हती.

पण आता गतिशक्तीच्या माध्यमातून ही नवीन कन्सेप्ट पुढे आली आहे. या योजनेत एकीकृत प्रणाली तयार केली जाऊ शकते आणि त्यातून सर्व कामांचे निरीक्षण केले जाऊ शकते.

गती शक्तीच्या माध्यमातून नक्की काय होणार आहे ?

तर भारतातील पायाभूत सुविधा होता होता दशकं उजाडली. आणि ज्यावेळी या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तेव्हा त्या सुविधांना विविध प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्याव लागत होत. याच मुख्य कारण या सुविधा निर्माण करणाऱ्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे.

उदाहरण म्हणून बघायचं झालं तर,

एखादा रस्ता बांधून तयार होतो. त्यानंतर इतर विभागांना जाग येते. मग रस्ता उकरून या रस्त्यावर भूमीगत केबल टाकण्याचे काम, गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम इत्यादी कामांसाठी पुन्हा खोदकाम केल जातं. यामुळे नागरिकांची अतिशय मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असते. आणि केलेला खर्च वाया जातो.

अशा प्रकारच्या समस्याच निर्माण होऊ नये यासाठी गतीशक्तीच्या माध्यमातून समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जेणेकरून सर्व प्रकारच्या केबल्स, पाईपलाईन इत्यादी जमिनीखाली जोडण्याचे काम एकाच वेळी केले जाईल. त्याच प्रकारे विविध प्रकारच्या मान्यता मिळवण्याच्या, नियामक मान्यतांमधील विविध टप्पे यांसारख्या वेळखाऊ प्रक्रिया कमी करण्यावरही भर देण्यात येईल.

पीएम गतीशक्ती माध्यमातून विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकाराच्या भारतमाला, सागरमाला, देशांतर्गत जलमार्ग, ड्राय/लँड पोर्टस, उडान इत्यादींसारख्या पायाभूत सुविधा योजनांमध्ये एकसूत्रता निर्माण करण्यात येणार आहे. वस्रोद्योग समूह, औषधउत्पादक समूह, संरक्षण मार्गिका, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक मार्गिका, मासेमारी समूह, कृषीविषयक भाग यांना परस्पर संपर्क सुधारण्यासाठी आणि भारतीय व्यवसाय आणखी स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

• उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह २ संरक्षण कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आहे. असा अंदाज आहे की यासह, देशात १.७ लाख कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे तयार केली जातील, ज्याचा मोठा भाग निर्यातही केला जाऊ शकतो.
• देशात NHAI द्वारे संचालित सुमारे १ लाख किमी महामार्गांचे जाळे आहे. २०२४-२५ पर्यंत ते २ लाख किमी पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.
• रेल्वेची मालवाहतूक करण्याची क्षमता १२०० MT वरून १६०० MT करण्याची योजना आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या बांधकामालाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२४-२५ पर्यंत देशात ११ औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आहे.
• गंगा नदीत २९ MMT क्षमतेचा मालवाहू वाहतूक प्रकल्प आणि इतर नद्यांमध्ये ९५ MMT क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. वर्षभर फेरी सुविधा वाराणसी ते आसाम मधील तिनसुकिया जिल्ह्यातील सादिया पर्यंत सुरु केली जाईल. त्याचप्रमाणे बंदरांमधून वाहतुकीचे लक्ष्यही वाढवले ​​जाईल.
• दूरसंचार विभागाकडून २०२४-२५ पर्यंत ३५ लाख किमी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क टाकण्याची योजना आहे.

या गतिशक्ति योजनेमुळे भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ऍप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फरमॅटिक्स (BiSAG-N) या संस्थेने इस्रो इमेजरीसोबत विकसित केलेल्या अवकाशीय नियोजन साधनांसह तंत्रज्ञान सुधारणा करण्यास मदत होईल.

हे ही वाच भिडू 

• जसे मोदींसाठी अमित शहा तसे सीआयडीसाठी अभिजित
• झुनझुनवाला मोदी भेट काल व्हायरल झाली आणि आज टाटांचे शेअर्स वाढले
• लोकांनो मोदींनी आता पुन्हा दिवे लावण्याचं चॅलेंज दिलंय.
• टाटांकडून हरले पण याच अजय सिंग यांनी एकेकाळी मोदींना जिंकून दिलं होतं