अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी झारखंडमध्ये ‘हे’ विधेयक घाईघाईने मंजूर झाले का ?
गेल्या काही काही काळापासून देशात मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे…अशा घटना घडणे म्हणजे देशातील सामाजिक शांतता आणि सुव्यवस्था फाट्यावर मारण्याची कृती आहे. या घटना रोखायच्या असतील तर मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांविरोधात दहशतवादविरोधी कायदा लागू करावा, या कायद्यानुसारच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, सतत होत असते पण कुणी मनावरचं घेईना…
पण झारखंड राज्याने हे गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले त्याचा पुरावा म्हणजे आजच झारखंड विधानसभेत मॉब लिंचिंगविरोधात विधेयक मंजूर झाले आहे.
मॉब व्हायोलन्स अँड मॉब लिंचिंग विधेयक, २०२१ या कायद्याअंतर्गत मॉब लिंचिंगमध्ये सहभागी असलेल्यांना तीन वर्षांपर्यंत जन्मठेप आणि २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. तसेच यासोबतच अशी घटना घडली तर पीडितांवर मोफत उपचार करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यांतर्गत,बेजबाबदारपणे माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांनाही शिक्षा होईल. तसेच पीडित आणि साक्षीदारांसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण केल्याबद्दल देखील एफआयआर नोंदविला जाईल.
जमावाचा हिंसाचार रोखण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी झारखंडमध्ये २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जमावाच्या हिंसाचाराच्या घटनांचा निषेध केला होता. आणि आजच्या दिवसात त्यांनी हा कायदा आणून त्यांची शब्द खरे करून दाखवले अशी चर्चा आहे आणि दुसरीकडे मात्र, राज्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने मात्र याला विरोध केलाय.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने अनेक दुरुस्त्या मांडल्या ज्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. भाजप नेते सीपी सिंह यांनी राज्य सरकारवर “अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी हे विधेयक घाईघाईने आणल्याचे म्हणत सभागृहावर बहिष्कार टाकला. भाजप आमदारांनी सभात्याग केल्यावर सभागृहाने मात्र या विधेयकाला मंजुरी दिली.
तबरेज अन्सारीचे प्रकरण चर्चेत आले होते आणि त्यानंतर परिस्थिती बदलली
१७ जून २०१९ रोजी घडलेल्या या घटनेत, २४ वर्षाच्या तबरेज अन्सारी याला चोरीच्या संशयावरून सरायकेला खरसावन जिल्ह्यातील धटकिडीह गावात जमावाने खांबाला बांधून क्रूरपणे मारहाण केली होती. एका व्हिडिओमध्ये अन्सारी याला ‘जय श्री राम’ आणि ‘जय हनुमान’ म्हणण्यास भाग पाडले जात होते. त्यानंतर २२ जून रोजी न्यायालयीन कोठडीत तबरेज अन्सारीचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत वक्तव्य केलेले कि, या घटनेमुळे ते खूप दुखावले गेले आहेत.
पण हाच मुद्दा झारखंडमधील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत गाजला.
झारखंडमधील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जमावाच्या हिंसाचाराच्या घटनांचा निषेध केला होता. त्याच वेळी, या वर्षाच्या सुरुवातीला, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उच्च न्यायालयाच्या फटकारल्यानंतर अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
असा कायदा करणारे झारखंड हे पश्चिम बंगाल आणि राजस्थाननंतर देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे.
हे हि वाच भिडू :
- शेकडो पाकिस्तानी श्रीलंकन माणसाला मारत होते पण एकटा वाघ वाचवण्यासाठी उभा राहिला.
- ‘या’ तीन हत्या झाल्या आणि व्हाट्स ऍप ची सेटिंग कायमची बदलण्यात आली.
- आसामच्या निवडणुकी वेळी ६ तासात तब्बल ३००० लोकांच्या कत्तली केल्या होत्या..