१९७३-७४ पासून महाराष्ट्रानं दारूच्या दुकानाचे परवानेच नं दिल्यानं राज्याचा महसूल घटला?
महाराष्ट्रात आता किराणा दुकानात वाईन विकण्यास परवानगी देण्यात आल्यानं दारूबंदीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. या आधी महाराष्ट्रानं इंपोर्टेड दारूवरची एक्ससाइज ड्युटी जवळपास ५०%नी कमी केली होती. या निर्णयवेळी महसुलात वाढ होऊ होण्यासाठी एक्ससाइज ड्युटी कमी केल्याचं कारण देण्यात आलं होतं तर वाईन बाबतच्या निर्णयात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकार सांगतंय. पण इथंही रेव्हेनुचं लॉजिक असणार हे वेगळं सांगायची गरज नाहीये.
तर महाराष्ट्राचं दारूचं गणित नेमकं कसं आहे ते एकदा बघू.
तर महाराष्ट्रात-गुजरात यांचं मिळून बॉम्बे स्टेट होतं तेव्हा मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या सारख्या कट्टर गांधीवादी नेते जे दारूबंदीच्या बाजूने होते त्यांना महाराष्ट्राला ड्राय स्टेट घोषित केले होते.
पुढे महाराष्ट्र वेगळा झाला तरी दारूबंदीसाठी प्रयत्न करणे हा काँग्रेसच्या विचारप्रणालीचाच भाग झाला असल्यानं याच्या विरोधात जास्त आवाज उठत नव्हते. काही गल्लीत लपून तर काही दिल्लीत जाऊन आपली तहान भागवत होते.
महाराष्ट्रात १९५३ ते १९६३पर्यंत दारूबंदी होती.
मात्र सरसकट बॅन असल्यानं महाराष्ट्रात दारूचा काळेबाजार वाढला होता, तसेच विषारी दारूमुळं अनेकांचे जीवपण जात होते.
हातभट्या विषारी दारू होणारे मृत्यू हा कळीचा मुद्दा बनला होता. रायगड जिल्ह्यात झालेल्या विषारी दारू प्रकरणामुळं मात्र राज्य सरकारला दारूबंदीबाबत विचार करणं भाग पडलं. शेवटी वसंतराव नाईक काँग्रेसचे दारूबंदी हे धोरण असतानासुद्धा त्यांनी महाराष्ट्रात दारूबंदी शिथिल करून लोकांना चांगली दारू उपलब्ध केली व हातभट्ट्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनतर आता सरकारमान्य दारू दुकानांचा सुळसुळाट वाढला. दारूच्या दुकानांचे परवाने कोणाला तर नेत्याच्या ओळखीतल्या चार चौघांनाच.
पण त्याचबरोबर दारूबंदीच्या बाजूनं असलेल्या नेत्यांनीही आपले प्रयत्न चालूच ठेवले होते.
शेवटी मग मध्यम मार्ग निवडत जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार दारूच्या दुकानांचं लायसेन्स वाटप करण्याचं धोरण ठरवण्यात आलं.
देशी दारुची किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना सीएल-3 आणि विदेशी मद्याची किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना एफएल-2 सरकारनं १९७३ ला लोकसंख्येनुसार फिक्स केला आहे. आणि त्यांनतर आता पुन्हा हा परवाना दिला जात नाहीये.
मात्र १९७३पासून बऱ्याच गोष्टी झालेय. महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढलेय, पर्यटनाचा विकास झालाय, लोकांची खरेदीक्षमता वाढलेय मात्र दारूची दुकानं तेव्हडीच. फक्त लोक लाइसेंन्स मात्र अव्वाच्या सव्वा पैशांना ट्रान्सफर करतायत.
महाराष्ट्र सरकारच्या किरकोळ मद्यविक्री परवाना धोरणामुळे महसुलाच्या नुकसानाव्यतिरिक्त बनावट दारूचे उत्पादन किंवा तस्करी देखील होते असं म्हणत २०१५ साली कॅगनं देखील महाराष्ट्र सरकारचे कान टोचले होते.
कॅगला २००५ मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यभरात केवळ १६१३ परवानाधारक विदेशी दारू आणि ३९७५ देशी दारूची दुकाने होती. १९७३-७४ पासून राज्याची लोकसंख्या पाच कोटींवरून आता ११कोटींच्यावर असतानाही पुढे कोणतेही परवाने दिले गेले नाहीत.
त्यामुळं दुकानांचं लायसेन्स नं देता महाराष्ट्रा अतिरिक्त महसुलाची संधी दवडत असल्याचंही निरक्षण कॅगनं नोंदवलं होतं. त्याचबरोबर जिल्ह्यांची वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेता सरकारमान्य दुकानांची संख्या पुरती नसल्याचं कॅगला लक्षात आलं होतं.
आता भिडू काय म्हणणार नाही की दुकानं वाढवा किंवा कमी करा आमचं काम तुम्हाला वस्तुस्तिथी अवगत करून द्यायची जी आम्ही केलं . बाकी तुमची काय यावर मतं असतील तर ती खाली कंमेंट करून जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू:
- दारूच्या दुकानाचं लायसन्स काढण्यासाठीची प्रोसिजर अशी असते..
- एका बैठकीत निर्णय घेवून टाकला वो, पण दारूबंदीसाठी त्यांनी ५ वर्ष लढा दिला होता..!
- भावांनो लस घ्या…नाही तर पगार-दारू काहीच मिळणार नाही!