मराठी माध्यमातून शिक्षण झाल्यामुळे निवड होवूनही १५० तरुणांना नियुक्ती मिळत नाहीए

महाराष्ट्रात गेल्या बराच काळापासून आपण मराठी पाट्यांबाबत मागण्या चालू होत्या ज्यावर अलीकडेच राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पाट्यांचा विषय सोडला तर आपण मराठी शाळांबाबत चालू असलेल्या मागण्या, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून चालेलेले प्रयत्न बघतोय. 

पण दुर्दैव म्हणजे आपण मराठी भाषेला फक्त मराठी पाट्यांपुरतंच मर्यादित ठेवलं का? मराठी माध्यम शाळांचं काय? मराठी शाळेत शिकलेल्या मराठी भाषिकांच्या नोकऱ्यांचं काय?

याच प्रश्नाला धरून आम्ही एक मुद्दा समोर आणतोय,

तो म्हणजे मराठी माध्यमात शिक्षण झालं म्हणून राज्यातल्या १५० तरुणांना मुंबई महानगरपालिकेच्या इंग्रजी शाळांमध्ये नोकरीसाठी निवड होऊनही नियुक्ती मिळत नाही.

हा विषय कालपरवाचा नसून हे १५० मराठी भाषिक गेले १२८ दिवस झालं आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत.

या उमेदवारांनी शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांची भेटही घेतलेली आहे. प्रशासनातील महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी, शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांच्या भेटी घेतल्यात. तसेच आघाडी सरकारच्या नेत्यांपासून ते विरोधी पक्षातील नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी या आंदोलकांच्या भेटी घेतल्या मात्र प्रत्येक नेत्यांकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून त्यांना आश्वासनापलीकडे काहीही मिळत नाही. सद्य:स्थितीत काहीच हाती न आल्याने या उमेदवारांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता मराठी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना नोकरीत डावलण्याचा अर्थ म्हणजे, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे खच्चीकरण करण्यासारखेच आहे.  

प्रकरण काय आहे ?

 मुंबई महानगर पालिकेने काही वर्षांपूर्वी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू केल्या. या शाळांसाठी २०१७ मध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. पवित्र शिक्षण पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती झाली, ऑगस्ट २०१९ ला या संदर्भातील शिफारस पत्र निवड झालेल्या उमेदवारांना देण्यात आले होते.

निवड झालेल्या उमेदवारांना अंतिम टप्प्यात म्हणजेच डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन नंतर कळवण्यात आलं की, त्यांना सेवेत रुजू करण्यात येणार नाही कारण त्यांचं इयत्ता १० वी पर्यंतचे शिक्षण हे मराठी माध्यमात झालं आहे.

बेसिकली मुंबई महानगरपालिकेच्या दोन प्रकारच्या शाळा आहेत.  एक आहे मुंबई पब्लिक स्कुल (एमपीएस) आणि दुसरी आहे अर्बन पब्लिक स्कुल (युपीएस). मुंबई पब्लिक स्कुलच्या जाहिरातीत स्पष्ट अट दिली होती की, उमेदवाराचे संपूर्ण शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून होणे अनिवार्य आहे. 

पण अर्बन पब्लिक स्कुलसाठीच्या जाहिरातीत अशी अट नव्हती, उलट अशी अट होती की,  शिक्षकांची पात्रता ही ‘व्यावसायिक शिक्षण’ इंग्रजी माध्यमातून होणे अनिवार्य आहे. आंदोलन करत असलेले जे उमेदवार आहेत त्यांनी अर्बन पब्लिक स्कुलसाठी अर्ज केला होता. इयत्ता १० वी पर्यंतचं शालेय शिक्षण हे मराठी माध्यमात तर व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेलं. त्यांची निवड प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली होती. 

जेव्हा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा टप्पा आला तेंव्हा मात्र हि प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर पात्र असलेल्या उमेदवारांना तुम्ही या पदाच्या निकषात बसत नाही असं कळवण्यात आलं.

उमेदवारांनी केलेल्या प्रश्नांवर अशी उत्तरे देण्यात आली कि, जरी त्यांनी व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजीत घेतलं असेल तरी त्यांचं १० वि पर्यंतचं शिक्षण हे मराठी माध्यमात झालं आहे.  

या उमेदवारांनी जेंव्हा राज्य सरकारकडे जाब विचारायला सुरुवात केली तेंव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की हे प्रकरण मुंबई महानगरपालिकडे आहे. आणि जेंव्हा महानगरपालिकडे याबाबत विचारणा करण्यात आली तेंव्हा उत्तर मिळालं कि या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारला विचारा. 

राज्य शासन आणि महानगरपालिका शासन हे एकमेकांना यासाठी जबाबदार धरत आहेत, त्यामुळे हे सर्वच उमेदवार अडचणीत सापडले आहेत. 

सरकारी नोकरी मिळतेय म्हणून ग्रामीण भागातील या मुलांनी आपल्या खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या सोडून दिल्या होत्या आणि या शिक्षक पदाच्या नियुक्तीसाठी वाट पाहत होते. 

कारण त्यांची नियुक्ती जवळपास फिक्स होती. कारण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा टप्पा हा शेवटचा टप्पा आसतो त्यानंतर थेट नियुक्ती मिळत असते. व्हेरिफिकेशनचा टप्पा पार पडला अन तितक्यात  उमेदवारांना कळतं की, आपल्याला नोकरी मिळणार नाही कारण शासनाने सांगितलेल्या कारणानुसार आपण त्या पात्रतेत ते बसत नाहीत…उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, जाहिरात निघाली तेंव्हा त्यात प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतच असावं असं काय स्पष्ट नमूद केलंच नव्हतं. 

आणखी गंभीर म्हणजे, नोकरीला लागलाय म्हणून अनेक उमेदवारांना लग्नाची स्थळं आली होती, नियुक्तीअभावी यातल्या काही उमेदवारांची ठरलेली लग्ने मोडली आहेत. 

या १५० मधील उमेदवार हे २६ ते ३५ च्या वयोगटातील आहेत. शिक्षण असून हातात नोकरी नाही, अन बिकट आर्थिक परिस्थिती असल्यामुळे हे उमेदवार आंदोलनाचा खर्चही उचलू शकत नाहीत. म्हणून त्यांनी छोट्या छोट्या ग्रुपने साखळी आंदोलन करायला सुरुवात केली. 

तसेच सोशल मीडियावर देखील या आंदोलकांनी राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्र्यांना ट्विट टॅग करत जाब विचारणं सुरूच ठेवलं आहे. 

Tweets by 150BMC_official

 पण या उमेदवारांचं काय म्हणणं आहे ?

शिवसेना मराठी ची रक्षक होती आता काय झाले?
शिवसेना भूमिपुत्रांना न्याय देत होती आता काय झाले?
शिवसेना मराठी च्या मागे उभी होती आता काय झाले?
आज आझाद मैदानावर आंदोलनाचा #128वा दिवस@CMOMaharashtra @AUThackeray #BMC150शिक्षक नियुक्त्या pic.twitter.com/AsDIg96KIO https://t.co/0B7Oh17zz3

— Bhagwat Mule (@BhagwatMule44) March 14, 2022

 बोल भिडूने या आंदोलनातील काही उमेदवारांशी संपर्क साधला, 

 बीड जिल्ह्यातील विलास लांडगे या तरुणाने बोलभिडूसोबत बोलताना सांगितलं, 

“खरं तर आता आम्हा उमेदवारांची नियुक्ती हि मुख्यमंत्री साहेबांच्या सहीखातर रखडलीय.  महाराष्ट्रात मराठीचा कैवारी समजला जाणारा पक्ष शिवसेनेची राज्यात आणि बृहन्मुंबई मनपा मध्ये सत्ता असून सुद्धा आम्हा पात्र उमेदवारांवर आमच्या हक्कासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागतेय हे अजब आहे, या उमेदवारांच्या नियुक्ती संबंधीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना. श्री. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे २२/१०/२०२१ पासून त्यांच्या टेबलवर सहीसाठी पडून आहे, अजून किती दिवस आम्हा उमेदवारांना आमच्या हक्काच्या नोकरीसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागणार? 

औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कन्नड तालुक्यातील रामपूरवाडीच्या महेश काळेंनी बोलभिडूसोबत बोलताना सांगितलं की, 

“KVS, DPS, नवोदय या सर्व ठिकाणी आमचे शिक्षक नोकरीला लागू शकतात फक्त मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये का नाही ? कारण का तर आम्ही आमच्या मातृभाषेतून शिकलो हा आमचा गुन्हा आहे का” ?

चाळीसगावच्या राहूल पाटीलचं म्हणणं होतं की, 

“डॉ. माशेलकरांसारखे वैज्ञानिक जर मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन एव्हढे मोठे होऊ शकतात तर आम्ही का नाही? आपल्या महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे, जर आम्ही मातृभाषेतून शिक्षण घेतले असेल तर त्यात आमची चूक काय? आम्हाला नियुक्तीच्या या प्रकरणात न्याय द्या”

औरंगाबादमधील योगेश परदेशी यांचं म्हणणं आहे कि, 

“आमच्या नियुक्त्या न होणे म्हणजे मराठी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे व त्यांच्या पालकांचे खच्चीकरण करण्यासारखं आहे. मातृभाषेतून शालेय शिक्षण नसेल तर मराठी पाट्या वाचणार कोण? याचाही शासनाने विचार करावा”. 

जळगाव जिल्ह्याचे उमेश पाटील सांगतात कि, बीएमसीच्या अजब कारभारामुळे मला गेली दोन वर्ष नियुक्तीची वाट बघावी लागतेय. मागील काही दिवसापासून आमची फाईल मुख्यमंत्री साहेबांच्या टेबलावर आहे, त्यांना आमचं गाऱ्हाणं कुणीतरी सांगावं एवढीच अपेक्षा आम्हा आंदोलकांची आहे”,

तर रेश्मा पाटील सांगतात कि, “गेल्या १० वर्षांपासून मी पुण्यातील भोसरमधील आदर्श शिक्षण संस्था या शाळेत शिक्षक पदावर कार्यरत होते. पण मुंबईमधील सरकारी नोकरी मिळणार हे फिक्स होतं कारण आमच्या कागपत्रांची पडताळणी यशस्वीरित्या पार पडली होती. म्हणून मी भोसरीचा जॉब सोडला”. 

 तसेच आंदोलनातील इतर सहभागी उमेदवाराचं म्हणणं आहे कि, मुंबई महानगर पालिकेच्या MPS (Mumbai Public School) शिक्षक पदाकरीता संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातुनच असावं ही अटच मुळात शिक्षण हक्क कायद्याचं उल्लंघन करणारी आहे असल्याचं मत व्यक्त केलं. तसेच उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, २००८ मध्ये अट घालण्यात आली आणि ती कुठल्याही चर्चेविना, तसेच या संदर्भात कुठलाही ठराव महापालिकेत मांडलेला नाही. 

असाही सांगण्यात येतंय कि, ” MPS आणि UPS शाळेची संकल्पना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी, Delhi Public School (DPS) च्या धर्तीवर सुरु केली.  मुंबईत देखील अशाच प्रकारच्या शाळा सुरु कराव्यात.  काही उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार DPS मधील शिक्षकांना संपूर्ण शिक्षणं इंग्रजीत असावं अशी अट नाही. कारण या मराठी माध्यमात शिकलेल्या उमेदवारांमधले २-३ शिक्षक नवोदय विद्यालय मध्ये रुजू झाले आहेत.

आता या आंदोलकांचे प्रश्न, मागण्यांकडे ठाकरे सरकार कधी निर्णय घेणार हा प्रश्न समोर येतो.  आणखी महत्वाचं म्हणजे, या आंदोलनाच्या निमित्ताने जो मुद्दा निर्माण होतो म्हणजे मराठी माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचं आणि मराठी भाषेचं भवितव्य काय ?

हे हि वाच भिडू :

• कानडी भाषिक करिअप्पा शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर लोकसभा निवडणूक लढवायला उतरले… 
• दर १२ मैलांवर बदलणारी बोलीभाषा, लोकल ब्रँडला ग्लोबल बनवू शकतेय
  
• इस्त्रायलमध्ये मराठी भाषा बोलणारे हजारों लोक आहेत.